हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ– डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको भुक्तानीसम्बन्धी विवाद टुंगोमा पुर्याउन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)ले अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठनको माग गरेको छ।
भुक्तानीको विवाद टुंगोमा नपुग्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले केही उद्योगको विद्युत लाइन काटेपछि महासंघले आयोग गठनको माग गरेको हो।
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि पनि रहने उक्त आयोगले विगतमा भएका अध्ययन, अहिलेको अवस्था, टीओडि मिटर आदिको अध्ययन गरि निष्पक्ष राय दिनुपर्ने महासंघको माग छ।
विभिन्न समयमा विभिन्न प्रक्रियाबाट बिजुली उपलब्ध गराइएको र उपभोग भए नभएको विषयमा उद्यमी व्यवसायी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच मत भिन्नता छ। जसले गर्दा धेरै समयदेखि यो विषय अल्झिएको छ।
उद्योगीहरूले विवाद भएको समयमा आफूले निरन्तर विद्युत् महसुल बुझाएको र तीन वर्षपछि मात्रै बिल आएको बताएका छन्। उद्यमी व्यवसायीहरू डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको उपभोगको नियमानुसार (टीओडी मिटरको आधारमा) तिर्नुपर्ने रकम तिर्न तयार रहेको बताउँदै आएका छन्।
यसबारे कानुनसम्मत रूपमा कुनै उद्योगले तिर्नुपर्ने देखिन्छ भने उक्त उद्योगले भुक्तानी गर्नुपर्ने र नतिर्नुपर्ने देखिएमा जबरजस्ती भुक्तानीका लागि बाध्य गर्न नहुने महासंघको भनाइ छ।
यस विषयमा अन्तिम टुंगो नलागेसम्म विद्युत् लाइन काटिएका उद्योगको लाइन जोड्न र अन्य उद्योगको लाइन नकाट्न महासंघले विद्युत प्राधिकरण र अन्य सरोकारवाला निकायसमक्ष आग्रह गरेको छ।
