काठमाडौँ- कानुनअनुसार स्वत: निलम्बनमा परेका व्यक्तिले पनि प्रतिनिधिसभा सदस्यका रूपमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। यसरी शपथ लिनेमा मनाङबाट निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरुङ र एमालेका सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी छन्।
गुरुङमाथि भ्रष्टाचार अभियोगको मुद्दा छ भने महतो सशस्त्र प्रहरीका असई थमन विक हत्या अभियोगमा प्रहरीको फरार सूचीमा छन्। उनीहरू दुवैमाथि विशेष अदालतमा मुद्दा छ। दुवैले प्रतिनिधिसभाका ज्येष्ठ सदस्य पशुपतिशमशेर जबराबाट बिहीबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए।
गुरुङमाथि श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री हुँदा काठमाडौँ फनपार्कको जग्गा भाडामा लगाउँदा रकम हिनामिना गरेको अभियोग छ। उनी तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा राज्यमन्त्री थिए। २०७५ साल माघमा अख्तियारले गुरुङसहित १६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको थियो। यो मुद्दामा गुरुङका नाममा ३१ करोडको बिगो तोकिएको छ।
एमालेका सांसद महतोमाथि भने सशस्त्र प्रहरीका सहायक निरीक्षक थमन विकको २०७२ को मधेश आन्दोलनमा हत्या गरेको आरोप छ। उनी पनि फरार सूचीमा छन्। महतो निर्वाचनको समयमा जसपा परित्याग गरी एमाले प्रवेश गरेर महोत्तरी १ बाट उम्मेदवार बनेर निर्वाचन जितेर आएका हुन्। २०७२ भदौको आन्दोलनमा घाइते विकलाई उपचारका लागि जनकपुर लैजाने क्रममा महतोकै निर्देशनमा एम्बुलेन्सबाट बाहिर निकालेर खेतमा लखेटी-लखेटी हत्या गरिएको अभियोग छ।
‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐन २०५९ को दफा १७ मा स्पष्ट लेखिएको छ। कोही व्यक्तिमाथि मुद्दा छ र त्यस्तो व्यक्ति सांसद भएर आए पनि कसैले भनिरहनु पर्दैन उसको पद स्वत: निलम्बनमा पर्छ। यसको जवाफ अब संसद् सचिवालयले दिनुपर्छ।’
हत्यापछि महतोसहित २८ जनाको नाममा किटानी जाहेरी परेको थियो। त्यसपछि उनी पक्राउ परेका थिए। जिल्ला अदालत महोत्तरीले २०७६ असोज २ गते एक लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दियो। आदेश चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै विकको परिवारले जनकपुर उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएका थिए।
जनकपुर उच्च अदालतमा २०७७ मंसिर १९ मा जिल्ला अदालतको आदेश उल्ट्याउँदै महतोलाई थुनामै राखेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश थियो। उनी अहिलेसम्म अदालत हाजिर पनि भएका छैनन् र प्रहरीले पनि उनलाई पक्राउ गरेको छैन। तर उनी फरार सूचीमा छन्।
संसद् सचिवालयका सूचना अधिकारी दशरथ धमलाका अनुसार यसबारे आधिकारिक रूपमा कुनै जानकारी नआएको बताए। उनले भने, ‘सांसदहरूलाई केके मुद्दा थियो भन्ने विषयमा संसद् सचिवालयमा कुनै जानकारी आएको छैन।’
लामो समय संसदीय र भ्रष्टाचार तथा अनियमितताविरुद्ध पत्रकारिता गरेका पत्रकार हरिबहादुर थापाले अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका व्यक्ति निर्वाचित भएर आए पनि स्वत: निलम्बनमा हुने भएकाले शपथ खुवाउनु कानुनविपरीत हुने बताए। ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐन २०५९ को दफा १७ मा स्पष्ट लेखिएको छ। कोही व्यक्तिमाथि मुद्दा छ र त्यस्तो व्यक्ति सांसद भएर आए पनि कसैले भनिरहनु पर्दैन उसको पद स्वत: निलम्बनमा पर्छ,’ थापाले भने, ‘ यसको जवाफ अब संसद् सचिवालयले दिनुपर्छ।’
थापाले सभामुखले पनि यसबारे जानकारी नलिएर गल्ती गरेको बताए। ‘ज्येष्ठ सदस्यका रुपमा पशुपतिशमशेर जबराले सभामुखकै हैसियतमा शपथ खुवाउनु भयो, ‘ उनले भने, ‘उहाँले पनि शपथ लिन आउनेहरू विधिसम्मत आएका छन् छैनन् अध्ययन गर्नुपर्थ्यो। सांसदका रुपमा शपथ लिन नसक्ने व्यक्तिलाई शपथ ग्रहण समारोहबाट बाहिर निकाल्न/जान आदेश दिनुपर्थ्यो।’ गुरुङ र महतोको उम्मेदवारीमै पनि प्रश्न उठेको थियो।
