हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले निर्माण गर्न लागेको ऊर्जा नीतिमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूले ऊर्जाको अध्ययन, उत्पादन, प्रसारण, व्यापार र वितरणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)मा आयोजित रास्वपा-इप्पान अन्तरक्रियामा इप्पानले ऊर्जा नीतिमा समेट्नुपर्ने विषयबारे सुझाव दिएको हो।
इप्पानले दिएका सुझावमा ऊर्जाको स्रोत, उपयोग, भण्डारण र व्यापारमा विविधीकरण गर्ने, ऊर्जालाई निर्यातयोग्य वस्तुका रूपमा विकास गरि हरित ऊर्जा उत्पादनबापत प्राप्त हुने कार्बन फन्डका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग पहल गर्ने छन्।
त्यस्तै निजी क्षेत्रको प्रवर्धनका लागि लगानीमैत्री, स्पष्ट, सरल, छोटो र पारदर्शी प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने तथा स्वदेशी निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिई संरक्षण गर्दै विदेशी लगानीलाई आकर्षण गर्नेलगायत छन्। अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले ऊर्जाको माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना, वैदेशिक मुद्रा आर्जन, ग्रामीण पूर्वाधार र पर्यावरणमैत्री विकास गर्दै ऊर्जालाई नेपालको आर्थिक समृद्धिको प्रमुख संवाहक बनाउने गरि नीति निर्माण गर्न रास्वपालाई आग्रह गरे।
अध्यक्ष कार्कीले विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) सम्पन्न भएका ३६०० मेगावाट क्षमताका आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसकेको भन्दै रास्वपाले यो विषयमा आवाज उठाउन पनि आग्रह गरे।
नेपाली प्रवर्धकलाई सरकारले हरेक कुरामा थिचेको थिच्यै गरिरहेको भन्दै स्वदेशी निजी क्षेत्रको संरक्षण बिना विदेशी लगानी आकर्षित हुन नसक्ने कार्कीको भनाइ थियो। जग्गा प्लटिङ गर्नेलाई हदबन्दी छुट दिने सरकारले ३५ वर्षपछि सरकारकै सम्पत्ति हुने जलविद्युत् आयोजनाका लागि किन हदबन्दी छुट दिन सक्दैन भन्ने प्रश्न गर्दै अध्यक्ष कार्कीले यो विषयमा पनि रास्वपाले आवाज उठाउनुपर्ने बताए।
अन्तरक्रियामा बोल्दै रास्वपा उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले विद्युत् उत्पादनमा भाँजो हाल्ने सबै क्षेत्रलाई सूक्ष्म रूपले नियालिरहेको बताए। संघीय संसद् सदस्यसमेत रहेका डा. वाग्लेले रास्वपा निजी क्षेत्रमैत्री राजनीतिक दल भएको उल्लेख गरे। उनले भने, ‘निजी क्षेत्रप्रति यति धेरै उदार पार्टी न हिजो थियो, न भोलि हुनेछ। आत्म नियमनसहितको निजी क्षेत्र हामीले कल्पना गरेका छौँ।’ २०८४ मा बहुमत सहितको सरकार बनाउने र उत्पादनमा भाँजो हाल्ने ऐन नियम एकैपटक संशोधन गरेर जाने वाग्लेको भनाइ थियो।
