छोरीचेलीलाई सम्पत्ति दिँदैमा सामाजिक सम्बन्ध खलबलिँदैन : बिना सिलवाल

महिला अधिकारकर्मी बिना सिलवाल पोखरा आसपासका विभिन्न फोरममा चर्चित नाम हो। गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालकी केन्द्रीय सदस्य उनी यसअघि गण्डकीको अध्यक्ष भई जिम्मेवारी पूरा गरेकी थिइन्। विभिन्न हिंसामा परेका महिला तथा बालिकालाई आश्रय दिने, उनीहरूको न्याय र अधिकारका निम्ति लड्ने संस्था कोपिला नेपालकी कार्यकारी निर्देशक पनि हुन् सिलवाल। ५७ वर्षअघि धादिङको बेनीघाटमा जन्मिएकी उनी चितवनमा हुर्केर झण्डै चार दशकदेखि पोखरामा महिला अधिकारका लागि लडिरहेकी छन्। लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानसँग केन्द्रित रहेर सिलवालसँग हिमालप्रेसका विजय नेपालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानअन्तर्गत कोपिला नेपालले केकस्तो कार्यक्रम गरिरहेको छ?

२०५७ सालमा पोखरामा स्थापना भएको यो संस्थाले महिला हिंसाविरुद्ध थुप्रै कार्यक्रम गरिरहेको छ। गण्डकी प्रदेशभरका विभिन्न जिल्लामा महिला हिंसामा परेका, द्वन्द्वमा यातना पाएका, अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि मनोसामाजिक परामर्श कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ।

लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानअन्तर्गत कास्कीको मादी गाउँपालिकासँग त्यहाँका सबै वडामा विविध कार्यक्रम गरिरहेको छ। जस्तै- अन्तरक्रिया, अन्तरसंवाद, नाटक प्रदर्शन भइरहेको छ। त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय अपांग दिवसका अवसरमा गण्डकी प्रदेशकै नवलपुर जिल्लाको आठवटै पालिकामा कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। लैंगिक हिंसा, मनोसामाजिक स्वास्थ्य र अपांगतालाई जोड गरेर कार्यक्रम गरेका छौँ। विभिन्न मिडियामा गएर लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानको महत्त्वबारे प्रकाश पार्दै महिला हिंसाविरुद्ध सचेतनामूलक अभिव्यक्ति दिने गरेका छौँ। हिंसा दुर्व्यवहारमा परेर मानसिक समस्यामा परेका दिदीबहिनीको सुरक्षा घर सञ्चालन गरेका छौँ। जहाँ लैंगिक हिंसाविरुद्ध सचेतनामूलक कार्यक्रम गरेका छौँ।

८ डिसेम्बरमा ‘डिग्निफाई मेनस्चुरेसन डे’ पनि पनि भएकाले कोपिला नेपाल आबद्ध छोरीहरूले पोखरा महानगरपालिकाका विभिन्न ठाउँमा सडक नाटक प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम छ। १० डिसेम्बर मानवअधिकार दिवस भएकाले विभिन्न संघसंस्थासँग मिलेर रक्तदान कार्यक्रम एवं अन्तरक्रिया गर्ने तयारी छ। यो १६ दिनबाहेक कोपिला नेपालले ३६५ दिन नै लैंगिक हिंसाविरुद्ध कुनै न कुनै कार्यक्रम गरिरहेको हुन्छ।

कोपिला नेपालमा आश्रित महिला तथा बालिकामध्ये बढी हिंसा कसलाई भएको पाइयो?

हामीले महिला तथा बालिका जो कुनै न कुनै हिंसामा परेका हुन्छन्, तिनीहरूलाई आश्रय दिने गरेका छौँ। उनीहरूको मनोबल विकास गर्दै मनोसामाजिक परामर्शका अतिरिक्त अधिकार र न्यायका लागि पहल गर्दर्छौँ। विभिन्न हिंसामा परेका करिब ७० जना महिला तथा बालिकाहरूलाई अहिले कोपिला नेपाल पोखराले आश्रय दिइरहेको छ। आश्रितमध्ये सबैभन्दा बढी यौनजन्य हिंसा र घरायसी हिंसा बढी भेटिएका छन्।

समग्र गण्डकी प्रदेशमा लैंगिक हिंसाको अवस्था कस्तो छ?

गण्डकी प्रदेशमा लैंगिक हिंसाको अवस्था भयावह छ। यसो भन्दै गर्दा गण्डकीमा बढी छ अन्यमा छैन भन्न खोजिएको होइन। गण्डकी प्रदेशको सदरमुकाम रहेको पोखरा (कास्की) मा हुने गरेका घटना अलि बढी बाहिर आउँछन्। अन्य जिल्लाका फाट्टफुट्टमात्र सार्वजनिक हुने गरेको पाइन्छ। जुन घटना बाहिर आउँछ, त्यस्ता घटनाको समाधानका लागि स्थानीय, प्रदेश तथा संघ सरकार र मातहतका निकायले पहल गरेको देखिन्छ। जस्तै- प्रहरी कार्यालय, जिल्ला अदालत, सरकारी वकिलको कार्यालयले पहिलेको तुलनामा बढी नै हिंसाका घटनालाई सम्बोधन गरेको मेरो बुझाइ छ। तर थुप्रै केस घरभित्रै लुकेर रहेको अवस्था छ। बाहिर आइहाल्यो भने पनि ‘होस्टाइल’ गराइन्छ। न्यायालयमा जाँदा पनि न्याय प्राप्तिमा ढिलाइ हुने गरेको छ।

लैंगिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि सरकारले के गर्नुपर्छ?

सरकारले गर्नुपर्ने मुख्यतः कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हो। त्यो भनेको नेपालको संविधान (२०७२) ले छोराछोरीलाई समान हैसियत दिएको छ। महिलालाई पनि अंश र वंशको समान अधिकार हुन्छ भनिए पनि सरकारले त्यसको सुनिश्चितता सरकारले गराउन सकेको छैन। सम्पत्ति लिनु हुँदैन भनी मनोवैज्ञानिक रूपमा कमजोर पारिएको छ। जस्तो- माइत आउन पाइँदैन भनिन्छ। दाइ र भाइले सम्पत्ति बाँड्दा उनीहरूको नाता नटुट्ने, छोरीचेलीलाई सम्पत्ति पाउँदा सामाजिक सम्बन्ध खलबलिने भन्ने गलत सोचाइ छ।

यस्ता दिवसमा गैससले गरेका कामकारबाही कत्तिको प्रभावकारी छन् भन्ने लाग्छ ?

गैरसरकारी संस्थाहरूले गरेका कार्यक्रमलाई कति प्रभावकारी बनाउने भन्ने कुरा सरकारको नीति, नियम र कानुनको कत्तिको कार्यान्वयन भएको हुन्छ भन्नेसँग जोडिएको हुन्छ। लैंगिक हिंसाविरुद्धको यो अभियानसँगसँगै विभिन्न दिवसमा पनि सरकारले त्यस्ता दिवसका कार्यक्रमलाई कसरी अगाडि बढाएको छ? भन्ने बुझ्नुपर्छ। सरकार र यससँग सम्बन्धित निकायले गत १५ नोभेम्बरमा र्‍याली गरे। त्यसबाहेक अन्य गतिविधि भएको पाइँदैन।

गैससले केही मानिसलाई संरक्षण दिने, सचेतना दिने, मनोसामाजिक परामर्श दिने, मानसिक स्वास्थ्य उपचार मनोविमर्श दिने, आयआर्जन वृद्धि गराउने, राहत दिने लगायत विभिन्न सहयोग गर्ने काम मात्र हो। तर नियमकानुनको कार्यान्वयन गर्ने भनेको सरकार हो। यसर्थ संघसंस्था पनि हुन्थेनन् भने मानिसको जीवन कस्तो जटिल हुन्थ्यो हो भन्ने लाग्छ।

मानिसलाई विपत् पर्दा सबैभन्दा पहिले सहयोगका लागि संघसंस्था पुगेका हुन्छन्। उसको मानवअधिकार सुनिश्चित गराउन तथा उनीहरूको बिहानबेलुकाको छाक टार्नका लागि पहलकदमी गैरसरकारी संघसंस्थाले नै गरेका हुन्छन्। सरकारले गर्दै गरेन भनेको त होइन तर जो अप्ठ्यारोमा परेको छ, उसको घरमा सरकार पुग्न सकेको छैन। सरकार जनतामुखी कहिल्यै हुन सकेन।

हिंसापीडितको साथी विमला

बर्सेनि ५० हजार महिलाको तस्करी, खाडी र मलेसियामा मात्रै दुई लाख अवैध