हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नेपाल जलवायु परिवर्तनको अधिक असरका कारण अन्यायमा परेको बताएका छन्। वातावरण बिगार्न नेपालको नगन्य योगदान हुँदा पनि असर भने धेरै भोग्नुपरेको भन्दै यसमा नेपालले न्याय पाउनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) को दुबईमा शनिबार राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप-२८) को उच्चस्तरीय सत्रमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘यो हाम्रो न्याय र अधिकारको विषय पनि हो। सबै मिलेर मात्र यो मुद्दा सम्बोधनका लागि प्रयास गर्न सकिनेछ।’
‘जलवायु परिवर्तनमा नेपालको शून्य योगदान हुँदा पनि यसको विनाशकारी असर नेपाल र नेपालीले भोग्नुपरेको छ। यसको गम्भीर असर जस्तै बाढी, पहिरो, डढेलो, हिमताल विस्फोट लगायतका समस्या नेपालीले भोगिरहेका छन्,’ उनले भने । विकसित मुलुक र पहिलो विश्व भन्नेहरूले यसलाई सम्बोधन गर्दै अन्यायको अन्त्य हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
हिमालय नांगिँदै गएको अवस्था दर्शाउँदै प्रधानमन्त्रीले भने, ‘मानव सभ्यता, पर्यावरण र जैविक विविधताको आधार नै हिमायल हो तर अहिले हिमाल बढी जोखिममा छ।’ नेपालले आफ्नो तर्फबाट खासै जलवायु परिवर्तनमा योगदान नगर्दा पनि यसको दु:खको भागीदार किन हुन परेको भन्दै उनले विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराए। प्रधानमन्त्रीले भने, ‘म तीन करोड नागरिकको पीडा बोलिरहेको छु।’
नेपाल पेरिस सम्झौता अक्षरस: पालना हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको र सन् २०४५ सम्म जिरो कार्बन उत्सर्जन गर्नेमा प्रतिबद्ध रहेको धारणा पनि उनले राखे। त्यसका लागि नेपालले ४५ प्रतिशत वन क्षेत्र कायम गर्ने र नेपालको जलसम्पदाको उपयोग बढाउने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। जलवायु परिवर्तनका कारण अति कम विकसित मुलुकहरू समस्यामा परेको पनि प्रचण्डले बताए।
उनले भने, ‘पछिल्लो समय अति कम विकसित मुलुकहरु समस्यामा परेका छन्। ती मुलुकलाई आर्थिक र प्राविधिक सहायता आवश्यक छ।’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विकसित राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अल्पविकसित मुलुकका लागि अनुमानयोग्य र समतामूलक स्रोत एवं प्रविधिको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धिको २८औँ सम्मेलन (कोप-२८) का अवसरमा उनले हिमालका मुद्दा सम्बन्धमा आयोजित उच्चस्तरीय कार्यक्रममा पनि सोही विषय उठाएका थिए। ‘पेरिस सम्झौताअनुसार पृथ्वीको तापक्रम १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न ढिला भइसक्यो। यसले पनि हिमालमा ठूलो असर पर्ने र संकट आइसकेको छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘यस सम्मेलनबाट स्थापना हुन लागेको जलवायुजन्य हानिनोक्सानी कोष सहयोग समतामूलक रूपमा हुनुपर्ने, प्रक्रिया सहज र पारदर्शी हुनुपर्ने तथा नेपालजस्ता मुलुकले लाभ लिन पाउनुपर्छ।’
कार्यक्रममा राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले हिमालका मुद्दा सम्बोधन गर्न ढिला गरे यसबाट अपूरणीय क्षति हुने बताउँदै जिम्मेवार मुलुक र निकायले छिटोभन्दा छिटो सम्बोधन गर्न लाग्नुपर्ने बताए। ‘म आफैँले हिमालमा जलवायु परिवर्तनमा असर हेरेर आएको छु। अब यसमा ढिला भइसक्यो। सम्बोधन गर्न सबै लाग्नुपर्छ, ’ उनले भने।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आयोजना गरेको एक साइडलाइन कार्यक्रममा राष्ट्रसंघका महासचिव, एन्डोराका प्रधानमन्त्री, किर्गिस्तानका मन्त्री, भुटानका प्रतिनिधिमण्डलका प्रमुख, विभिन्न निकायका उच्च अधिकारी, वैज्ञानिकलगायतले पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनमा जोड दिएका थिए। बिहीबार सुरु भएको कोप-२८ सम्मेलन मङ्सिर २६ गतेसम्म चल्नेछ।
