सामाजिक सुरक्षा कोष : योजना धेरै, बढेन आकर्षण

काठमाडौँ- योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालनमा आएको पाँच वर्ष बिते पनि यसमा रोजगारदाता र योगदानकर्ताको चासाे भने कमै देखिएको छ। कोषले आकर्षण बढाउन योगदानकर्ताको चाहनाअनुसार बर्सेनि नयाँ योजना ल्याउने गरेको छ। तर ती योजनामा न रोजगारदाता जोडिन्छन् न त योगदानकर्ताकै चासो छ। योजना थप्दै जाने तर योगदानकर्ता आकर्षित नभएपछि कोषको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको जानकारहरू बताउँछन्। कोषका अधिकारीहरू भने कोषका बारेमा बुझ्नबुझाउन नै पाँच वर्ष लागेकाले आकर्षण बढ्दै जाने बताउँछन्।

सरकारले २०७५ साल मंसिर ११ मा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो। पछिल्लोपटक कोषले गत वैशाखदेखि असंगठित क्षेत्रका श्रमिक, वैदेशिक रोजगारीमा कार्यक्रम श्रमिक, कृषि क्षेत्रका श्रमिकलाई समेत सूचीकृत हुन विशेष योजना ल्यायो। तीमध्ये वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको मात्र कोषको योजनामा आकर्षण बढेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएका चार लाख ६६ हजार ६२२ जना कोषमा आबद्ध भएका छन्। असंगठित क्षेत्रका श्रमिक कोषमा जोडिएका छैनन्।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागको राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०७५ अनुसार नेपालमा ९ लाख २३ हजार ३ सय प्रतिष्ठान सञ्चालनमा छन्। यी प्रतिष्ठानमा करिब ४३ लाख श्रमिक कार्यरत छन्। सामाजिक सुरक्षा कोषमा अहिलेसम्म ९ लाख २९ हजार श्रमिक र १८ हजार ४ सय ३७ रोजगारदाता सूचीकृत भएको कोषको तथ्यांक छ।

राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०७५ को श्रमिक र रोजगारदाताको तथ्यांक आधार मान्ने हो भने कोषमा पाँच वर्ष अवधिमा ११ प्रतिशत योगदानकर्ता ७ प्रतिशत रोजगारदाता मात्र आबद्ध भएको पाइन्छ।

सरकारले नागरिकको सुरक्षाका लागि कोषमार्फत विभिन्न खालका नयाँ योजना बर्सेनि ल्याउने गरेको कोषका सहप्रवक्ता रोहित रेग्मीले जानकारी दिए। कोषले विभिन्न माध्यममार्फत कोषका स्किममा रोजगारदाता र योगदानकर्ता जोड्न प्रयास गरिरहेको उनले बताए। उनले भने, ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना लागू भएको पाँच वर्ष पूरा भएर छैटौँ वर्षमा लागेको छ। कोषले यस अवधिमा अभ्यास र योजना बनायो। रोजगारदाता र योगदानकर्तालाई कोषका बारेमा बुझ्न र बुझाउन समय लागेकाले सोचेजस्तो उपलब्धि प्राप्त भएको छैन।’

कोषले सबै पालिकालाई पत्राचार गरेर अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई पालिकासमेतको सहयोगदान रहने गरी जोडन आग्रह गरेको रेग्मीले बताए। हालसम्म विभिन्न ६ वटा पालिकाले कोषमा आबद्धताका लागि सहमति जनाएका छन्। दुई पालिका आबद्धता प्रक्रियामा रहेको कोषले जनाएको छ।

संविधान र श्रम ऐन २०७४ ले गरेको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि २०७४ साउन २९ गते योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ राजपत्रमा प्रकाशन भई लागू भएको थियो।

यसै ऐनका आधारमा सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ स्वीकृत भई २०७५ कात्तिक २६ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि २०७५ मंसिर ६ देखि सूचीकरणको कार्य सुरु भएको हो।

अहिलेसम्म ४४ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ जम्मा भइसकेको कोषले जनाएको छ। कोषका अनुसार तीन लाख ३३ हजार योगदानकर्ताले कोषबाट सञ्चालित विभिन्न योजनमार्फत ६ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी लिएका छन्।

लागू हुन नसकेका योजना

कोषले पाँच वर्षमा करिब एक दर्जन योजना ल्याएको छ। कोषका कतिपय योजना योगदानकर्ताका हकमा लागूसमेत भए। धेरै योजना लागू हुन सकेका छैनन्। कोषले पहिलो चरणमा विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक र रोजगारदाता कम्पनीलाई सूचीकृत गर्दै योगदानकर्ताका हकमा औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षा गरी चार किसिमका सुविधा ल्याएको थियो। यी सुविधामार्फत कोषले भुक्तानी दिइरहेको छ।

कोषले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १ करोड रुपैयाँसम्म घरजग्गा कर्जा, ३५ लाखसम्म शैक्षिक कर्जा लिने योजना ल्याएको थियो।  चालु आर्थिक वर्षमा कोषले २५ लाख रुपैयाँसम्मको सामाजिक कर्जा, बेरोजगार सुरक्षा योजना र धितोको मूल्यांकन गरी अधिकतम ७० प्रतिशतसम्म कर्जा दिने नयाँ सुविधा ल्याएको छ। यी योजनामा रोजगारदाता र योगदानकर्ताले चासो नदेखाएको कोषकै कर्मचारी बताउँछन्।

कोषका अनुसार नौ हजार ७४४ जनाले एक अर्ब ७२ करोड ४७ लाख भन्दा बढी रुपैयाँ विशेष सापटी कर्जा सुविधा लिइसकेका छन् भने १७ जनाले दुई करोड ८९ लाखभन्दा बढी रुपैयाँ घर कर्जा सुविधा लिएका छन्।

कोषले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुर, स्वरोजगार वा सेयर बजारका लगानीकर्ता कोषमा सहभागी हुन पाउने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता नभए श्रमिक मृत्यु, दुर्घटना र बिरामी भए कोषको ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार सुविधा रोजगारदाता कम्पनीले भुक्तानी सीधै दिनुपर्ने र बचत योजनाको रकम दुईदुई वर्षमा निकाल्न पाउनेजस्ता महत्वपूर्ण योजना ल्याएको थियो। यो योजना पनि कोषमै थन्किएको छ।

रोजगारदाता र श्रमिकको कुल ३१ प्रतिशत योगदानमध्ये वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गतको २८.३३ प्रतिशत रकमलाई ‘ब्रेकडाउन’ गरी २० प्रतिशतबाट पेन्सन र बाँकी ८.३३ प्रतिशतबाट अवकाश सुविधा दिने गरी कार्यविधि परिमार्जन गरे पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन।

कोषले असंगठित क्षेत्रका श्रमिक, वैदेशिक रोजगारीमा कार्यक्रम श्रमिक, कृषि क्षेत्रका श्रमिकलाई समेत सूचीकृत हुन विशेष योजना ल्याएको थियो। यसै वर्ष कोषले सामाजिक सुरक्षा कोषका योगदानकर्ता लक्षित ‘योगदानकर्ता सापटी निर्देशिका २०७९’ स्वीकृत गरी अर्काे योजना थपेको छ।

योगदानकर्ताले ६० वर्ष पुगेपछि २० प्रतिशतबाट पेन्सन सुविधासमेत लिन सक्नेछन्। यो सुविधा विगतमा थिएन। कोषको यो सुविधा ६० वर्ष उमेर नपुगेका योगदानकर्ताले रोजगारीमा संलग्न नभएको अवस्थामा ८.३३ प्रतिशतबाट उपदान/अवकाश सुविधा पाउँछन्।

रोजगारदाताले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत रकम कट्टी गरी उक्त रकममा श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रकम थप गरी कुल ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।