हिमाल प्रेस 
फाइल तस्बिर।
नवलपरासी- नवलपुरमा बजेट अभावले गण्डकी प्रदेश सरकारको लागतमा सुरु भएका खानेपानी योजना अलपत्र परेका छन्।
जिल्लाका विभिन्न स्थानमा सञ्चालनमा रहेका खानेपानी योजना बजेट अभाव हुँदा अलपत्र परेका हुन्। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा निर्माण सुरु गरिएका योजनाले अझैसम्म पूर्णता पाउन सकेका छैनन्।
गण्डकी प्रदेश सरकारको ‘एक घर, एक धारा’ भन्ने नीतिअनुरूप जिल्लामा सुरु भएका योजनामा पर्याप्त बजेट नहुँदा काम सम्पन्न हुनसकेको छैन। ढोडेनी खानेपानी योजना, झ्याल्टुङ्गडाँडा खानेपानी योजना, भागर खानेपानी योजनालगायतका आयोजना सम्पन्न हुनसकेका छैनन्।
बजेट अभाव र निर्माणको जिम्मा पाएको ठेकेदारको लापरवाहीका कारण योजना सम्पन्न हुन नसकेको झ्याल्टुङ्गडाँडा खानेपानी योजना, मध्यविन्दु–१० का अध्यक्ष हेमबहादुर थापाले बताए। करिब दुई सय घरपरिवारलाई खानेपानीको व्यवस्थाका लागि पाँच वर्षअघि सुरु भएको योजना पूरा हुन नसकेको उनले बताए।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा काम सुरु भएका योजना डेढगाउँ, कावासोती डिग्री कलेज, कावासोती–१७, अग्यौली, वौनाहा, आपचौर, मैनाघाट, देवचुली, अमरापुरी खानेपानी योजना सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । नवलपुरमा सञ्चालित अन्य योजनामा जिल्ला अस्पताल, आरुङ्गखोला, कावासोती, मगरकोटका खानेपानी योजनासमेत बजेट अभावले सम्पन्न हुनसकेका छैनन्।
गण्डकी प्रदेश सरकारमार्फत सुरु भएको खानेपानी योजनाका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था नहुँदा सम्पन्न गर्न समस्या परेको कावासोती–१७, खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रामकृष्ण ढुंगानाले बताए।
नवलपुरमा चालु आवमा अधिक चार करोड रुपैयाँदेखि न्यूनतम छ लाख ८० हजार रुपैयाँसम्मका योजना सञ्चालनमा छन्। धेरै लागत अनुमान रहेका योजनामा न्यून बजेट विनियोजन गर्दासमेत योजना सम्पन्न हुन धेरै समय लाग्ने गरेको छ।
नवलपुरमा चालु आवका लागि १८ करोड १८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। विभिन्न शीर्षकमा जिल्लामा एक सय एकवटा आयोजना सञ्चालनमा रहेको खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय, एकाइ कार्यालय नवलपुरका प्रमुख महेन्द्र आचार्यले बताए।
जिल्लामा सञ्चालित महत्त्वपूर्ण खानेपानी योजना लामो समयसम्म सम्पन्न नहुँदा उपभोक्ता मारमा परेका छन्। ओभरहेड ट्यांकी बनाउनुपर्ने योजना न्यून बजेट विनियोजन भएका कारण अघि बढाउन मुस्किल रहेको खानेपानी एकाइ नवलपुरका प्रमुख आचार्यले बताए।
पुराना कतिपय योजना बजेट अभावका कारण आफूहरूले अगाडि बढाउन नसकेको उनले बताए। निर्माणका चरणमा रहेका योजना सम्पन्न गराउन आवश्यक बजेटका लागि आफूहरूले मन्त्रालयमा पहल गरिरहेको उनले बताए।
