विपद् व्यवस्थापनमा सरकार कमजोर देखियो : प्रदीप ज्ञवाली

कात्तिक २७ गते जाजरकोट केन्द्रबिन्दु गरेर गएको भूकम्पले ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति भएको छ। भूकम्पमा एक सय पचासभन्दा बढीले अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्‍यो। प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार ३० हजार घरमा क्षति भएको छ। ३८ हजार परिवार प्रभावित भएका छन्। भूकम्प जानेबित्तिकै सरकारको मात्रै होइन सबै दलको ध्यान प्रभावित क्षेत्रमा खिचिएको छ। राहतमा लापरबाही हुने पूर्वअनुमानअनुसार सरकारले एकद्वार प्रणालीमार्फत राहत वितरण गर्न अनुरोध गरेको छ।

दलहरू आआफ्नै तरिकाले खटिएका छन्। प्रतिपक्षी दलहरूले उद्धार र राहतमा सरकारी भूमिका प्रभावकारी निर्वाह गर्न नसकेको आरोप लगाइरहेछन्। उद्धार र राहतमा पार्टीगत रूपमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले के भूमिका निर्वाह गर्दैछ भन्नेबारे एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीसँग किरण पौडेलले गरेको छोटो कुराकानी :

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार र पुनर्निर्माणका लागि एमाले कसरी सक्रिय हुँदैछ?

एमालेले आफ्ना कार्यकर्तालाई फिल्डमा खटाएको छ। पार्टीको बैठकबाटै निर्णय गराएर आर्थिक सहायता गरेको छ। सरकारलाई पनि भूकम्प प्रभावितका सन्दर्भमा संयन्त्र परिचालन गर्न दबाब दिइरहेको छ। हामी आफैँले एक हजार स्वयंसेवक परिचालन गर्ने निर्णय गरेका छौँ।

ती स्वयंसेवक तालिम प्राप्त हुन्?

दक्ष जनशक्ति छन्। उहाँहरूको निर्देशनमा अरू साथीहरूले काम गर्नुहुन्छ। उहाँहरूले स्थानीय स्रोतसाधन प्रयोग गरेर पुनर्निर्माण गर्नुहुन्छ। भग्नावेशहरू हटाउने काममा खटिनु हुनेछ। सामग्रीहरू सुरक्षित रूपमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्ने काम स्वयंसेवकबाट हुन्छ। अस्थायी टहराहरू निर्माणमा पनि खटिनु हुनेछ।

स्वयंसेवकहरू कहिलेदेखि परिचालित हुन्छन्?

आउँदो मंसिर १ बाट परिचालित हुन्छन्। पहिला राहतको काम सकिन्छ। त्यसपछि पुनर्निर्माणमा लगाउने हो।

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा दलीय उपस्थिति त बाक्लो देखिएको छ। यसलाई कसरी लिनुहुन्छ?

वास्तवमा अलिक बढी विपत् पर्यटन जस्तो भयो। पीडितहरूलाई सहायता गर्ने भन्दा पनि एकातिर पीडामा थप पीडा थप्ने काम भएको देखिन्छ। कसैले पीडितलाई सहयोग गर्न सक्दैन भने अनावश्यक रूपमा भीडभाड नगर्नु बेस हुन्छ।

पीडितलाई हेर्नकै लागि भीड गर्नु आवश्यक छैन। अहिले त्यहाँको अवस्था मिडियाबाटै हेर्न सकिन्छ। त्यहाँ गइरहनु आवश्यक हुँदैन। भीभीआईपी, भीआईपी र कतिपय राजनीतिक दलका नेताहरूको उपस्थितिले त्यहाँ पीडितलाई सहयोग पुगेको मलाई लाग्दैन।

त्यहाँ परिचालित सुरक्षाकर्मीहरू भीभीआईपी/भीआईपीको अगाडि/पछाडि लाग्नुपर्‍यो। त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरू सत्कारमा जुट्नपर्‍यो। त्यसले अझ बढी अस्तव्यस्तता सिर्जना गरेको छ। राहत, उद्धार र पुनर्निर्माणका सन्दर्भमा राजनीति गरेर केही फाइदा छैन। दलहरूले सहयोग गर्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा रह्यो। गर्नु पनि पर्छ। तर त्यहाँ गएर भीडभाड मच्चाउनुचाहिँ औचित्य छैन र थिएन।

तपाईँहरूले प्रदेश र स्थानीय तहको पार्टी संयन्त्रसँग कसरी समन्वय गरिरहनुभएको छ?

भूकम्पपीडितको राहत र उद्धारका सन्दर्भमा तीनै तहका सरकारले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। स्थानीय सरकार सबैभन्दा अगाडि उभिनुुपर्छ। संघ र प्रदेशले स्थानीय तहको आधार तय गरेर काममा लाग्नुपर्छ। कतिपय ठाउँमा तीन तहका सरकारको समन्वय नहुँदा तछाडमछाड जस्तो देखिन्छ। जब समस्या उत्पन्न भयो तब एकले अर्कालाई दोषारोपण गर्ने जस्तो पनि देखियो। त्यो राम्रो होइन।

केन्द्रबाट निर्देशित र परिचालित हुँदा प्रदेश, स्थानीय सरकार र पार्टी संयन्त्र ओझेलमा परे नि?

सरकारको विपद् समाधान गर्ने क्षमता कमजोर देखियो। २०७२ सालको भूकम्पको पीडाभन्दा यो तुलनात्मक रूपमा सानो हो। जिल्ला पनि दुईवटा मात्रै छन्। घाइते र मृतकको संख्या पनि २०७२ सालको तुलनामा कम छ। यत्रो दिन बित्तिसक्दा पनि प्रभावितलाई न्यानो कपडासम् दिन नसक्नु सरकारको लाचारीपन हो। चिसोका कारण दुईजनाको मृत्यु भइसक्दा पनि सरकार उदासीन भएको देखिन्छ।