नेपाल आज एउटा यस्तो ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ, जहाँ सम्भावना प्रशस्त छन् तर तिनलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने चुनौती पनि उत्तिकै ठूलो छ। राजनीतिक परिवर्तनका अनेकौँ चरण पार गरिसक्दा पनि आमनागरिकले खोजेको स्थायित्व, सुशासन, रोजगारी र समृद्धिको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। व्यवस्था परिवर्तन भयो, नेतृत्व परिवर्तन भयो, सरकार परिवर्तन भए, तर नागरिकको जीवनस्तरमा अपेक्षित परिवर्तन आउन नसक्नु आजको सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न बनेको छ।
मुख्य समस्या राजनीतिक स्थायित्वको हो। देशमा राजनीतिक अस्थिरता सरकार फेरबदलको विषयमा सीमित छैन। यो आर्थिक विकास, सामाजिक विश्वास, संस्थागत सुशासन र नागरिकको भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको समस्या हो। सरकारको ध्यान दीर्घकालीन विकासभन्दा सत्ता समीकरण र राजनीतिक स्वार्थमा केन्द्रित हुन्छ, तब विकासका योजना कागजमै सीमित हुन्छन् र नागरिकका सपना निराशामा परिणत हुन थाल्छन्।
युवा पलायन : त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दिनहुँ हजारौँ युवा पलायन भइरहेका छन्। हातमा पासपोर्ट, आँखामा अनगिन्ती सपना र मनमा परिवारको भविष्य बोकेर दैनिक ठूलो सङ्ख्यामा युवाहरू वैदेशिक रोजगारीका लागि देश छोडिरहेका छन्। त्यहाँ नेपाली परिवारको बाध्यता, सपना र विवशता देखिन्छ।
विदेश जानु आफैँमा गलत होइन। ज्ञान, सीप र अनुभव हासिल गर्न संसारका विभिन्न मुलुकमा जानु सकारात्मक कुरा हो तर आफ्नै देशमा अवसर नपाएर, योग्यताअनुसारको काम नपाएर र भविष्यप्रति भरोसा गुमाएर विदेशिनुपर्ने अवस्था चिन्ताजनक छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सन् २०२६ को नेपालसम्बन्धी प्रतिवेदनले सीमित आन्तरिक रोजगारीका अवसर, कमजोर निजी क्षेत्र र श्रमबजारका संरचनागत समस्यालाई युवा पलायनसँग जोडेको छ। यसले हाम्रो विकासको मोडलमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
हामीले सोच्नुपर्ने कुरा के हो भने देश निर्माण गर्ने उमेरका युवा विदेशमा पसिना बगाइरहेका बेला स्वदेशमा विकासको जिम्मेवारी कसले लिने? गाउँका खेतबारी बाँझिँदै जाने, विद्यालयमा विद्यार्थी घट्दै जाने, गाउँघरमा वृद्धवृद्धा र बालबालिका मात्र रहने र उत्पादनशील जनशक्ति विदेशिने अवस्थाले दीर्घकालमा कस्तो समाज निर्माण गर्ला?
बेरोजगारी : शिक्षा हासिल गरेपछि पनि रोजगारी नपाउनु आजका युवाको साझा पीडा बनेको छ। विश्वविद्यालयबाट प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका हजारौँ युवा आफ्नो योग्यताअनुसारको काम खोजिरहेका छन्। कतिपय युवा अवसरको अभावमा आफ्नो अध्ययन क्षेत्रभन्दा भिन्न काम गर्न बाध्य छन् भने कतिपय विदेश जानुलाई नै अन्तिम विकल्प मानिरहेका छन्।
विडम्बना के छ भने हामीले शिक्षित जनशक्ति उत्पादन गरिरहेका छौँ तर उनीहरूको ज्ञान, सीप र क्षमतालाई देशभित्र उपयोग गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सकिरहेका छैनौँ।
सरकारले रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रम ल्याउने, उद्यमशीलताको नारा दिने र युवालाई स्वदेशमै बस्न आग्रह गर्ने मात्र होइन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने ठोस आधार तयार गर्नुपर्छ। कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्, सूचना प्रविधि, उद्योग तथा साना र मझौला व्यवसायमा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न सके रोजगारीका नयाँ ढोका खुल्न सक्छन्।
राजनीतिक अस्थिरता र सुशासन : देशमा राजनीतिक दलहरू धेरै भए, राजनीतिक प्रतिबद्धता पनि कम भएनन्। हरेक निर्वाचनमा विकास र समृद्धिका आकर्षक नारा सुनिन्छन्। तर निर्वाचनपछिका दिनमा ती प्रतिबद्धता कति कार्यान्वयन भए भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्ने बेला आएको छ।
राजनीति जनताको सेवा गर्ने माध्यम हुनुपर्ने हो, तर जब राजनीति पद, प्रतिष्ठा र व्यक्तिगत स्वार्थको प्रतिस्पर्धामा सीमित हुन्छ, तब जनविश्वास कमजोर हुँदै जान्छ।
भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद, अनियमितता, ढिलासुस्ती र सार्वजनिक जवाफदेहिताको अभावले राज्यप्रतिको नागरिक विश्वासमा असर पुर्याउँछ। योग्यताभन्दा पहुँच र क्षमताभन्दा सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिको अन्त्य नभएसम्म सुशासनको कल्पना अधुरै रहन्छ।
हामीलाई नयाँ अनुहार होइन, नयाँ कार्यशैली चाहिएको छ। नयाँ नारा होइन, परिणाममुखी नीति चाहिएको छ। सत्ता परिवर्तन होइन, शासन प्रणालीमा व्यावहारिक सुधार चाहिएको छ।
अबको नेपाल युवाले भविष्य खोज्न विदेश जानुपर्ने बाध्यता कम भएको नेपाल बन्नुपर्छ। किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउने, श्रमिकले श्रमको सम्मान पाउने, विद्यार्थीले गुणस्तरीय शिक्षा पाउने र उद्यमीले सहज रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने नेपाल बन्नुपर्छ।
अबको नेपालमा सरकारी सेवा प्राप्त गर्न पहुँच होइन, प्रक्रिया र अधिकारको सम्मान हुनुपर्छ। सार्वजनिक पदमा बस्ने व्यक्तिले आफूलाई शासक होइन, जनताको सेवक ठान्नुपर्छ। भ्रष्टाचार गर्ने जोसुकै भए पनि कानुनको दायरामा आउनुपर्छ।
हाम्रो कृषि प्रणालीलाई परम्परागत निर्वाहमुखी अवस्थाबाट आधुनिक र व्यावसायिक बनाउन आवश्यक छ। स्थानीय उत्पादनलाई बजारसँग जोड्नुपर्छ। पर्यटन क्षेत्रको सम्भावनालाई उपयोग गर्नुपर्छ। सूचना प्रविधि र नवप्रवर्तनमा युवाको सहभागिता बढाउनुपर्छ। स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्दै विदेशी लगानीका लागि पनि विश्वासिलो वातावरण बनाउनुपर्छ।
त्यसैगरी विदेशमा रहेका नेपालीको ज्ञान, सीप, पुँजी र अनुभवलाई स्वदेशको विकाससँग जोड्ने प्रभावकारी नीति आवश्यक छ। वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रेमिट्यान्सलाई केवल उपभोगमा सीमित नराखी उत्पादन, उद्यम र रोजगारी सिर्जनामा लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ।
देश परिवर्तनको जिम्मेवारी सरकार वा राजनीतिक दलको मात्र होइन। नागरिक, युवा, कर्मचारी, व्यवसायी, शिक्षक, बुद्धिजीवी र समाजका हरेक जिम्मेवार व्यक्तिको पनि उत्तिकै भूमिका हुन्छ। राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
