चिनियाँ महत्त्वाकांक्षा बढ्दै, अमेरिकी प्रभाव घट्दै

यस साता चीनको सेन्जेनमा विश्वका नेताहरूले एउटा सम्भावित अवस्थाको प्रत्यक्ष अनुभव गर्नेछन्- कुनै दिन अमेरिकाले आफ्नो विश्वव्यापी वर्चस्व गुमायो र उदार अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था अन्तिम चरणतिर धकेलियो भने चीनको नेतृत्वमा रहेको विश्व कस्तो होला?
चीनको दक्षिणी क्षेत्रमा रहेको चम्किलो प्रविधि केन्द्र सेन्जेनमा आयोजना हुने एसिया-प्रशान्त आर्थिक सहयोग (एपेक) शिखर सम्मेलन सङ्गठनको सबैभन्दा कडा नियन्त्रणमा सञ्चालन हुने सम्मेलनमध्ये एक हुने जानकारहरू बताउँछन्।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र रुसी नेता भ्लादिमिर पुटिनसमेत सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको यस सम्मेलनको कार्यक्रम निकै छोट्याइएको छ। यस्ता शिखर सम्मेलनमा सामान्यतया हुने नेताहरूबीच अनौपचारिक छलफल र भेटघाटका लागि छुट्याइने ‘रिट्रिट’ यसपटक राखिएको छैन।

यसको सट्टा नेताहरूले आफ्ना आयोजक तथा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्न २० मिनेट यात्रा गरेर किलिन भिल्ला पुग्नुपर्नेछ। सेन्जेनको बाघ सफारी पार्कनजिकै हरियाली पहाडमा अवस्थित यो भव्य सरकारी अतिथिगृह हो।

अघिल्ला सम्मेलनमा हुने खुला र स्वतःस्फूर्त छलफल सीमित गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम छोट्याइएको भन्दै कूटनीतिज्ञहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। यो सम्मेलन यस्तो समयमा हुन लागेको छ, जतिबेला बेइजिङले आफूलाई बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको केन्द्रका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ। ट्रम्प प्रशासनअन्तर्गत अमेरिकाले छाडेको नेतृत्वको रिक्तता चीनले भर्ने प्रयास गरिरहेको छ।

राष्ट्रपति सीले गत वर्ष तथाकथित ‘विश्वव्यापी शासन पहल’ सुरु गरेका थिए। यो कूटनीतिक प्रस्तावले ‘अझ न्यायपूर्ण र समतामूलक’ अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसले ‘सबै प्रकारका एकपक्षीयता, वर्चस्ववाद, केही देशको प्रभुत्व र गुटगत राजनीत’को विरोध गर्छ। यो अभिव्यक्ति अमेरिकाप्रति लक्षित थियो।

चिनियाँ विश्लेषकहरूले विकासशील देशहरूको सामूहिक समूह अर्थात् ‘ग्लोबल साउथ’को प्रतिनिधित्व हुने गरी विश्व व्यवस्था परिवर्तन गर्न बेइजिङले गरिरहेको प्रयासको प्रशंसा गरेका छन्। तर पश्चिमा विश्लेषक र कूटनीतिज्ञहरू भने चीनले अघि सारेको बहुपक्षीयताको अवधारणा प्रचलित बुझाइसँग मेल खान्छ कि खाँदैन भन्ने प्रश्न उठाउँछन्।

सन् २०१४ पछि पहिलोपटक चीनमा आयोजना हुन लागेको सेन्जेन एपेक सम्मेलनले चीनको एउटा विरोधाभासपूर्ण दृष्टिकोण देखाउने उनीहरूको भनाइ छ। चीनले विश्वव्यापी एकताको बाह्य छवि प्रस्तुत गरिरहेको छ, तर वास्तविक अन्तर्राष्ट्रिय बहस र साझा निर्णय प्रक्रियाका लागि उपलब्ध स्थान भने साँघुरो बनाइरहेको छ।

बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाका पक्षमा आवाज उठाए पनि चीनको ध्यान भने प्रमुख शक्तिबीचको प्रतिस्पर्धामै केन्द्रित रहेको उनीहरूको तर्क छ। उदाहरणका लागि, एपेक सम्मेलनको वास्तविक महत्त्व सी, पुटिन र ट्रम्पबीच हुन सक्ने त्रिपक्षीय भेटवार्ता तथा अमेरिकी र चिनियाँ नेताबीच हुने द्विपक्षीय बैठकमा केन्द्रित हुने अपेक्षा गरिएको छ। मे महिनापछि यी दुई नेताबीच हुन लागेको यो तेस्रो भेट हुनेछ।

यसको अन्तर्निहित सन्देश हो- चीन अमेरिकाभन्दा भिन्न प्रकारको विश्वशक्ति बन्न चाहन्छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र विश्व व्यापार सङ्गठनजस्ता बहुपक्षीय संस्थाहरूलाई कायम राख्न चीन इच्छुक छ। पश्चिमा विश्लेषकहरूका अनुसार चीन ती संस्थालाई लेनिनवादी व्यवस्थाअनुकूल ढाल्न चाहन्छ, जहाँ कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले माथिबाटै नियम निर्धारण गर्छन्।

ब्रुकिङ्स इन्स्टिच्युसनअन्तर्गत जोन एल थर्नटन चाइना सेन्टरका निर्देशक रायन हास भन्छन्, ‘चीन एसियाको प्रमुख शक्ति र विश्व मञ्चको एउटा अग्रणी शक्ति बन्न प्रतिबद्ध देखिन्छ। आफ्ना मूलभूत हितका विषयमा अरूले आफूलाई प्राथमिकता दिऊन् भन्ने उसको अपेक्षा र चाहना छ। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको उदारवादी मूल आधारलाई कमजोर बनाउन पनि ऊ चाहन्छ।’

चीनले नयाँ विश्व व्यवस्थाका लागि आवश्यक आधारहरू क्रमशः तयार गरिरहेको भए पनि त्यसमा उसको सफलता सुनिश्चित छैन। विकासशील देशहरूको समर्थन जुटाउने र आफ्नो विशाल व्यापारिक शक्तिको उपयोग गर्ने प्रयास गरिरहेको चीनले अमेरिकाले आफ्नो प्रभुत्व छाड्न तयार भए पनि आर्थिक शक्तिकै आधारमा विश्वव्यापी प्रभुत्व कायम गर्न सक्छ भन्ने स्पष्ट छैन।

चीनसँग विश्वकै ठूला सेनामध्ये एक भए पनि आफ्नो नजिकको क्षेत्रभन्दा बाहिर सैन्य शक्ति विस्तार गर्न वा सीमापारका भूराजनीतिक द्वन्द्व समाधानमा निर्णायक भूमिका खेल्न ऊ इच्छुक देखिँदैन । चीन संयुक्त राष्ट्रसङ्घजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको उपयोग गरेर आफ्नो कार्यसूचीअनुकूल नियम परिवर्तन गर्न चाहन्छ। अमेरिका वा विगतका विश्वशक्तिहरूले जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने विश्वव्यापी सार्वजनिक हितका क्षेत्रमा लगानी गर्न भने ऊ अहिले तयार देखिँदैन।

हास भन्छन्, ‘चीनका महत्त्वाकाङ्क्षा अहिले स्पष्ट हुँदै गएका छन्। तर ती पूरा गर्न ऊ सफल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न अझै खुला छ।’

बाहिरी रूपमा हेर्दा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी आफ्नो विश्वव्यापी हैसियतप्रति अत्यन्त आत्मविश्वासी देखिन्छ। गत महिना पार्टीको शक्तिशाली केन्द्रीय समितिको पाँचौँ पूर्ण बैठकपछि विदेश मन्त्रालयमा आयोजित एक अध्ययन बैठकमा चीनले विश्वलाई सिकाउनुपर्ने पाठबारे चर्चा गरिएको थियो।

बैठकसम्बन्धी एउटा वक्तव्यमा भनिएको थियो, ‘हामीले बाह्य प्रचारप्रसारलाई सक्रिय रूपमा अघि बढाउनुपर्छ र महासचिव सी चिनफिङको विश्वस्तरीय नेता तथा एउटा प्रमुख पार्टी र प्रमुख देशका नेताका रूपमा रहेको गौरवशाली छवि र उच्च व्यक्तित्वलाई पूर्ण रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ।’ साथै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पूर्वतर्फ हेर्न, चीनबाट सिक्न र पार्टीबाट सिक्न’ प्रेरित गर्नुपर्ने उल्लेख थियो।

सन् २०१२ मा महासचिव बनेर सत्तामा आएपछि सीले आक्रामक र दृढ विदेश नीतिका रूपमा व्याख्या गर्ने नीति अपनाएका छन्। यसअघि चीनको बढ्दो शक्ति र महत्त्वाकाङ्क्षाले पश्चिमा प्रतिस्पर्धीहरूलाई सचेत नगराओस् भनेर उसका पूर्ववर्ती नेताहरूले अपनाएको ‘शक्ति लुकाउने र अवसर पर्खने’ रणनीति उनले त्यागेका छन्।

विश्लेषकहरूले चीनको यो नयाँ र आक्रामक शैलीका उदाहरणका रूपमा ताइवान वरिपरि बढ्दो सैन्य अभ्यास, दक्षिण चीन सागरमा कृत्रिम टापु निर्माण तथा अमेरिकासँगको आर्थिक द्वन्द्वलाई लिने गरेका छन्।

गत वर्ष व्यापार युद्धका क्रममा ट्रम्पलाई रोक्न चीनले उत्पादनका लागि अत्यावश्यक दुर्लभ खनिजको निर्यातमा नियन्त्रण लगाएको थियो। यसलाई चीनको प्रभावशाली कदमका रूपमा लिइयो। चीनभित्र धेरैले यस घटनालाई आर्थिक रूपमा भए पनि अमेरिका बराबरको शक्ति बनेको प्रमाणका रूपमा हेरे।

बेइजिङको दृढ सार्वजनिक अभिव्यक्तिभन्दा भिन्न रूपमा चीनका विद्वान्हरूले आफ्नो देश कस्तो शक्ति बन्नुपर्छ र अमेरिकासँग कसरी प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा सूक्ष्म बहस गरिरहेका छन्।

साङ्घाईस्थित इस्ट चाइना नर्मल युनिभर्सिटीकी जिङ मेनले ‘द ट्रान्सएटलान्टिक कम्युनिटी एन्ड चाइना इन द एज अफ डिसरप्सन : पार्टनर्स, कम्पिटिटर्स, राइभल्स’ पुस्तकमा प्रकाशित आफ्नो अध्ययनमा एक सय वटा चिनियाँ विद्वत् लेखको विश्लेषण गरेकी छन्। उनका अनुसार चिनियाँ विश्लेषकहरू चीन अमेरिकासँग प्रत्यक्ष टकराव चाहँदैन र आफूले लाभ लिएको विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा उल्ट्याउन पनि चाहँदैन भन्ने ठान्छन्। जिङका अनुसार चीन चाहन्छ-‘अन्तर्राष्ट्रिय निर्णय प्रक्रियामा आफ्नो प्रभाव अझ बढोस्।’

त्यसैगरी रुसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणले ‘लोकतान्त्रिक र निरङ्कुश राज्यबीचको वैचारिक प्रतिस्पर्धाको अनुभूतिलाई अझ बलियो बनाएको’ जिङको भनाइ छ। यसले चीनलाई अमेरिका र युरोपेली सङ्घबाट ‘थप चुनौती’ सामना गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ।

दशकौँदेखि अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिसम्बन्धी चिनियाँ चिन्तनलाई केही चिनियाँ विद्वान्हरूले ‘अमेरिका केन्द्रित सोच’ र ‘चीन केन्द्रित सोच’ले परिभाषित गर्दै आएका छन्। अमेरिका केन्द्रित सोचले अमेरिकासँगको प्रतिस्पर्धालाई प्राथमिकता दिन्छ भने चीन केन्द्रित सोचले चीनको श्रेष्ठता र विशिष्टतामा अन्तर्निहित विश्वास राख्छ।

उदाहरणका लागि, सन् २००८ मा चिनियाँ नीतिगत विषयमा प्रकाशित एउटा शोधपत्रले ‘अमेरिका कमजोर भयो भने नेतृत्व गर्ने हामीबाहेक अरू को छ र?’ भन्ने मानसिकता औँल्याएको थियो। फुदान विश्वविद्यालयका ताङ सिपिङ र जनमुक्ति सेनाको राष्ट्रिय रक्षा विश्वविद्यालयका छि दापेङले लेखेको उक्त शोधपत्र पेकिङोलोजीले पुनः प्रकाशित गरेको थियो। त्यसमा चीन र अमेरिकाले मिलेर विश्व सञ्चालन गर्ने ‘जी-२’ मानसिकताप्रति सचेत गराइएको थियो।

गत वर्ष ट्रम्प र सीबीच सम्बन्ध सुधार भएपछि चीनभित्र र बाहिर यो अवधारणा फेरि चर्चामा आएको छ।

चिनियाँ विश्वविद्यालय अफ हङकङ, सेन्जेनका झेङ योङनियान र साङ्घाई एकेडेमी अफ सोसल साइन्सेजका सुन यिछिनले हालै प्रकाशित एउटा शोधपत्रमा लेखेका छन्, ‘ट्रम्पवादले प्रमुख शक्तिबीचको प्रतिस्पर्धाको गुरुत्वकेन्द्रलाई तथाकथित ‘वास्तविक जी-२’ संरचनातर्फ थप धकेलिरहेको छ।’

दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकाले निर्माण गरेको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाबाट उसको पछि हट्ने प्रवृत्तिको जवाफमा सीले विश्वव्यापी शासन पहल अघि सारेका हुन्। यससँगै अन्तर्राष्ट्रिय विकास, सुरक्षा र सभ्यतासम्बन्धी अन्य पहल पनि उनले अघि सारेका छन्।

चाथम हाउसकी चीनविषयक वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता यु जेका अनुसार विश्वव्यापी शासन पहलले वास्तविक बहुध्रुवीय व्यवस्थाको वकालत गर्छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय शासनको केन्द्रीय संस्थाका रूपमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई कायम राख्दै असंलग्न विकासशील देशहरूको समूह ‘ग्लोबल साउथ’लाई नियम र प्राथमिकता निर्धारणमा बढी प्रभाव दिने प्रस्ताव गर्छ।

यु भन्छिन्, ‘चीन अमेरिकाजस्तो नयाँ विश्वव्यापी प्रभुत्वशाली शक्ति बन्न खोजिरहेको छैन।’ उनका अनुसार अमेरिकाले खुला सैन्य गठबन्धन र साझेदारबीच निरन्तर आर्थिक कारोबारलाई प्रोत्साहन गरेको थियो। चीन भने ‘खेल कसरी खेलिने भन्ने नियम तयार गर्न’ र ‘अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू कस्ता हुनुपर्छ भन्ने निर्धारणमा आफ्नो आवाज बलियो बनाउन’ चाहन्छ।

बेइजिङनजिकै निर्माण भइरहेको सीको परिकल्पनाको सहर सियोङआनमा गत महिना आयोजित विश्वव्यापी शासन पहलसम्बन्धी मञ्चमा विदेशमन्त्री वाङ यीले एपेक र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुधारलाई उक्त पहलसँग प्रत्यक्ष जोडेर प्रस्तुत गरेका थिए।

उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री क्षेत्र, समुद्रको पिँध, अन्तरिक्ष र ध्रुवीय क्षेत्रलगायतका विषयमा पनि ‘शासन’को दायरा विस्तार गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारे। साथै, चीनले ‘विश्वव्यापी मानव अधिकार शासन’ परिवर्तन गरी ‘विकास’लाई उच्च प्राथमिकता दिन चाहेको बताए।

व्यक्तिगत नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार र मानव अधिकारका विश्वव्यापी मापदण्डमा पश्चिमा देशहरूले दिने जोडलाई चीनले लामो समयदेखि अस्वीकार गर्दै आएको छ। चीनले मानव अधिकारसम्बन्धी आफ्नो दृष्टिकोणबारे अन्य विकासशील देशहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न कार्यशाला आयोजना गर्ने पनि वाङले बताए।

एपेक र संयुक्त राष्ट्रसङ्घजस्ता संस्थाबाहेक चीनले उदीयमान अर्थतन्त्रहरूको समूह ब्रिक्सजस्ता गैरपश्चिमा बहुपक्षीय सङ्गठनमार्फत पनि प्रभाव विस्तार गरिरहेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा विकासशील देशहरूको समूह जी-७७ मार्फत चीनले ग्लोबल साउथको समर्थन जुटाउने प्रयास गर्छ।

भारतजस्ता प्रतिस्पर्धी देशसमेत सदस्य रहेका यस्ता सङ्गठनमा विविधता धेरै भएकाले व्यावहारिक नीतिमा एकमत हुन कठिन हुन्छ। तर यस्ता समूहले चीनलाई आफ्नो मूल प्राथमिकता अन्य देशले पनि आत्मसात् गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न पर्याप्त प्रभाव जुटाउन सहयोग गर्छन्। ब्रुकिङ्सका जोन स्जिनका अनुसार ताइवानमाथिको चीनको दाबीजस्ता विषयमा पनि यही रणनीति उपयोगी हुन सक्छ। उनी अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा चीनविषयक निर्देशकका रूपमा काम गरिसकेका छन्।

उनी भन्छन्, ‘चीन आफ्नो हित के हो भनेर अन्य देशलाई बताउनै नपर्ने गरी पर्याप्त शक्ति हासिल गर्न चाहन्छ। अन्य देशले चीनका प्राथमिकता आफैँ आत्मसात् गरून् र आफ्नै अभिव्यक्तिलाई आफैँ नियन्त्रण गरून् भन्ने उसको चाहना छ।’

त्यसबाहेक एकताको प्रदर्शन मात्र पनि चीनका लागि महत्त्वपूर्ण छ। वासिङ्टन डीसीस्थित स्टिम्सन सेन्टरको चीन कार्यक्रमकी निर्देशक युन सुन भन्छिन्, ‘बहुपक्षीयता वा बहुपक्षीय सङ्गठनमार्फत चीनले आफूलाई ग्लोबल साउथको प्रतिनिधिका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजिरहेको छ। अन्य प्रमुख शक्तिहरूले विश्वभर आफ्नो प्रभाव विस्तार गरिरहेका बेला चीनले भने ग्लोबल साउथको दृष्टिकोणप्रति अझै चासो राख्छ भन्ने छवि बनाउन खोजिरहेको छ।’

विकासशील देशहरू चीनले विश्वलाई उपलब्ध गराएका ‘सार्वजनिक हितका वस्तु तथा सेवा’का सबैभन्दा ठूला लाभग्राही पनि हुन्। चीनको बेल्ट एन्ड रोड कार्यक्रमअन्तर्गत यातायात, ऊर्जा र अन्य पूर्वाधारमा एक ट्रिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी लगानी भएको छ।

यस कार्यक्रमले ऋणको पासोमा पार्ने आरोप चीनमाथि लाग्ने गरेको छ। यसका केही समर्थकहरूका अनुसार चीनको लगानी नभएको भए तीमध्ये धेरै देशले यति ठूलो लगानी प्राप्त गर्न सक्ने थिएनन्।

बेल्ट एन्ड रोडमा चीनको खर्च पहिलेको तुलनामा घटेको भए पनि यस वर्ष उसले विकासशील देशहरूलाई कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) सम्बन्धी सहयोग गर्ने नयाँ कार्यक्रम थालेको छ। यसअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय ‘प्रयोग सहकार्य केन्द्र’ स्थापना गरी ग्लोबल साउथका हजारौँ मानिसलाई आफ्ना एआई मोडेल प्रयोग गर्न तालिम दिने प्रस्ताव गरिएको छ।

ब्रुकिङ्सका हास भन्छन्, ‘चीनले आफूलाई उसले ‘विश्वव्यापी बहुमत’ भन्ने गरेको समूहको नेताका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्यो भने दोस्रो विश्वयुद्धपछिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाबाट विश्व मामिलाको शक्ति सन्तुलन परिवर्तन गर्न सफल हुनेछ। त्यो व्यवस्था उदार लोकतन्त्रको पक्षमा ढल्किएको छ। चीन भने आफूलाई बढी सहज हुने नयाँ व्यवस्थातर्फ जान चाहन्छ।’

चीन आर्थिक र व्यापारिक शक्तिका रूपमा महाशक्ति बनेको तथ्य निर्विवाद भए पनि चीनलाई केन्द्रमा राखेर नयाँ विश्व व्यवस्था निर्माण गर्ने बेइजिङको महत्त्वाकाङ्क्षा पूरा हुन अझै धेरै समय लाग्ने अरू विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

बेल्ट एन्ड रोडबाहेक चीनका विश्वव्यापी नीतिगत पहलमा ठोस लगानी निकै कम छ। यसको विपरीत अमेरिकाले आफ्नो विश्व व्यवस्थाको अवधारणालाई मार्सल योजना, अमेरिकी डलरमा आधारित वित्तीय प्रणाली, सुरक्षा गठबन्धन, ठूलो परिमाणको अन्तर्राष्ट्रिय सहायता र अन्य विश्वव्यापी संलग्नतामार्फत अघि बढाएको थियो।

चाथम हाउसकी यु हालैको एउटा शोधपत्रमा भन्छिन्, ‘चीनले विश्वव्यापी शासन सुधारको पक्षधर र बहुपक्षीयताको रक्षकका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरिरहेको भए पनि विश्व नेतृत्वसँग ऐतिहासिक रूपमा जोडिँदै आएको ठूलो परिमाणको आर्थिक स्रोत उपलब्ध गराउन ऊ अझै हिचकिचाइरहेको छ।’

बेइजिङ विश्वलाई थप भूराजनीतिक स्थिरता प्रदान गर्न आफ्नो शक्ति प्रयोग गर्न इच्छुक छ कि छैन र त्यसो गर्न सक्षम छ कि छैन भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ।

ब्रुकिङ्सका स्जिन भन्छन्, ‘चीन कहिल्यै विश्वको प्रभुत्वशाली शक्ति बन्यो भने उसले कसरी व्यवहार गर्ला भन्ने कुरा एउटा छोटो वाक्यमा भन्नुपर्दा-जिम्मेवारीबिनाको शक्ति।’

उनका अनुसार सीले पछिल्ला केही वर्षमा अघि सारेका विभिन्न पहलहरू ‘देखावटी’ मात्र हुन्। वास्तविक द्वन्द्वका विषयमा भने बेइजिङका कदमलाई यथार्थवादी शक्ति राजनीतिले निर्देशित गर्छ।

उदाहरणका लागि, युक्रेनका विषयमा चीनले राष्ट्रहरूको सार्वभौमिकताको रक्षा गर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बडापत्र पालना गर्नुपर्ने बताउँदै आए पनि रुसको पूर्णस्तरको आक्रमणको कहिल्यै निन्दा गरेको छैन। इरानको मामिलामा पनि चीनको निष्क्रियता देखिएको छ। शान्ति कायम गर्ने उद्देश्यले भइरहेका वार्तामा चीनको उल्लेखनीय प्रभाव देखिएको छैन।

स्जिन भन्छन्, ‘उनीहरू आफ्नै हितका विषयमा मात्रै अत्यन्त केन्द्रित छन्।’

बेइजिङका विद्वान्‌हरू भने चीनसँग यी द्वन्द्व अन्त्य गर्ने शक्ति नै नभएको तर्क गर्छन्। उनीहरू युक्रेन युद्ध रोक्न सत्तामा आएदेखि ट्रम्पले गरेका असफल प्रयास र इरानसँगको उनको आफ्नै द्वन्द्वलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्छन्।

स्जिनका अनुसार विश्वव्यापी द्वन्द्वमा बेइजिङको निष्क्रिय नीतिले चीनलाई फाइदा पनि पुर्‍याइरहेको हुन सक्छ। दोस्रो महाशक्तिका रूपमा उसले थप जिम्मेवारी लिनुपर्ने आवश्यकता छैन। अमेरिका गल्ती गर्दै जाओस् र चीनले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्दै जाओस् भन्ने अवस्था उसका लागि अनुकूल हुन सक्छ।

उनी भन्छन्, ‘उनीहरू सानासाना उपलब्धि हासिल गर्नमै सन्तुष्ट छन्।’ उनले बेसबल खेलमा प्रयोग हुने शब्दावली उपयोग गर्दै थपे, ‘समयक्रममा यसको प्रभाव अमेरिकाको अग्रतालाई बिस्तारै कमजोर बनाउनु हो।’ यसो गर्दा वासिङ्टनबाट हिंसात्मक प्रतिक्रिया निम्त्याउने जोखिम पनि हुँदैन।

दीर्घकालीन रूपमा चीनले ‘तियानसिया’ अर्थात् ‘स्वर्गमुनिका सबै’ भन्ने अवधारणाका केही तत्त्व समेटिएको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था ल्याउन चाहेको छ। स्टिभन साङ र ओलिभिया चिउङले आफ्नो नयाँ पुस्तक ‘चाइनाज ग्लोबल स्ट्राटेजी अन्डर सी चिनफिङ’मा यसको व्याख्या गरेका छन्।

यो ऐतिहासिक अवधारणाअनुसार चिनियाँ साम्राज्य समृद्ध, शक्तिशाली र प्रविधिमा अरूभन्दा अगाडि रहेको समयमा अन्य देशले स्वाभाविक रूपमा चीनको नेतृत्व स्वीकार गर्थे र मार्गदर्शनका लागि उसैतर्फ हेर्थे।

त्यसैले एपेक चीनले आफ्नो प्रभुत्वसम्बन्धी दृष्टिकोण व्यवहारमा उतार्न सक्ने उपयुक्त बहुपक्षीय मञ्च हो। बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको पक्षमा वकालत गर्दै प्रमुख शक्तिबीचको प्रतिस्पर्धामा आफूलाई अगाडि बढाउने प्रयास चीनले यही मञ्चबाट गरिरहेको छ।

खुला छलफल सीमित हुने कुराले चीनलाई खासै फरक परेको देखिँदैन। एपेक व्यापार सल्लाहकार परिषद्ले नेताहरूलाई जानकारी दिने परम्परागत सत्रसमेत हटाइएको छ। यस विषयमा जानकार एक व्यक्तिले यस्तो जानकारी दिएका छन्।

सम्मेलनमा सहभागी एक देशका वरिष्ठ विदेशी कूटनीतिज्ञ भन्छन्, ‘उनीहरूले जसरी यो सम्मेलन सञ्चालन गरिरहेका छन्, त्यो निश्चय नै ‘चिनियाँ विशेषतासहितको एपेक’ हो।’

उनका अनुसार ‘कार्यक्रम छोट्याउनु र द्विपक्षीय भेटवार्ताका लागि नेताहरूलाई पहाडमाथि लैजानुसमेत सबै कुरा आयोजक देश अर्थात् चीनमै केन्द्रित छन्।’