हिमाल प्रेस 
महँगीको विरोधमा प्रदर्शनमा उत्रिएका फ्रान्सेली कामदारहरू पेरिस्थति लुभ्र सङ्ग्रहालयको प्रवेशद्वार अवरुद्ध गर्दै। तस्बिर : एपी/रासस
काठमाडौँ- युरोपको सुन्दर सहर पेरिसका सडकमा आइतबार धुवाँ र आगो एकसाथ देखिए। पुरानो ढुंगे बाटोमा अश्रुग्यासको सेतो बादल उडिरहेका थिए। कतै पसलका सिसा फुटेका थिए भने कतै आगो बलिरहेको थियो। प्रहरीका गाडी दौडिरहेका थिए। प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच ठाउँठाउँमा झडप सामान्यजस्तो भएको थियो।
फ्रान्सेली समाजभित्र लामो समयदेखि सञ्चित असन्तुष्टि, नयाँ पुस्ताको बदलिँदो राजनीतिक चेतना, राज्यका संस्थाहरूप्रतिको अविश्वास र आगामी राष्ट्रपतीय निर्वाचनको प्रतिस्पर्धा एकैपटक सतहमा आएको विषयलाई प्रारम्भिक आकलनका रुपमा पनि लिन सकिन्छ।
शनिबार फ्रान्सभर फैलिएको प्रदर्शनले अर्को दिनसम्म आइपुग्दा देशको राजनीतिक र सामाजिक संकटलाई नयाँ उचाइमा पुर्याएको छ। रोयटर्स र ले मोन्दका विवरण एवं समाचारलाई पछ्याउँदा पछिल्लो प्रदर्शनलाई वर्षौँयताकै गम्भीर अशान्तिका रूपमा चित्रण गरेको पाइन्छ। सडकमा देखिएको आगोभन्दा ठूलो प्रश्न फ्रान्सेली राज्य र नागरिकबीच कमजोर बन्दै गएको विश्वासको सम्बन्ध हो।
लिमोजको पुरानो नगर भवनमा आगलागी भएको छ। मार्से, लियोँ, बोर्डो र लिलका सडकहरू पनि त्यही दृश्यमा परिणत भएका छन्। यो दृश्य हेर्दा मनमा पुरानो इतिहासको छायाँ आउँछ। सन् १७८९ मा पेरिसका सडकहरू यस्तै उफ्रिएका थिए। त्यतिबेला भोकले जनतालाई सडकमा उतारेको थियो। राजाको दरबारमा विलासिता थियो, जनतामा भारी कर थियो।
सन् १९६८ को मे महिनामा पनि त्यही सडकमा विद्यार्थी र श्रमिकहरूले ब्यारिकेड बनाएका थिए। आज फेरि सडक बोलेको छ। तर यसपटक बोल्नेहरू धेरैजसो किशोर र युवा छन्। यो आन्दोलन विद्यालयबाट सुरु भयो। सेप्टेम्बर २१ तिर पेरिसनजिकैको क्रेतेइल क्षेत्रका विद्यार्थीहरूले शिक्षकको अभाव र विद्यालयको जीर्ण अवस्थाविरुद्ध आवाज उठाए।
कक्षाकोठामा शिक्षक नहुनु, भवन पुरानो हुनु, गर्मीमा तातो र जाडोमा चिसो हुनु, भविष्य अनिश्चित देखिनु- यी कुराहरूले उनीहरूलाई सडकमा उतारे। केही दिनमै आन्दोलन अन्य विद्यालयमा फैलियो। अक्टोबरको पहिलो सातासम्म सयौँ विद्यालय प्रभावित भए।
अक्टोबर ६ मा ठूलो प्रदर्शन भयो। फ्रान्सको गृह मन्त्रालयले करिब दुई लाख पचास हजारदेखि दुई लाख छैसट्ठी हजार मानिस सहभागी भएको बतायो। आयोजकहरूले चार लाखभन्दा बढी भने। अक्टोबर १७ मा प्रदर्शन अझ ठूलो भयो। हजारौँ मानिस पक्राउ परे। अधिकांश नाबालिग थिए। एक किशोरको हात प्रहरीको स्टन ग्रेनेडले छुट्टियो। अर्को गम्भीर घाइते भए। विद्यार्थी, शिक्षक र प्रहरी घाइते भए।
विद्यालय पढ्ने ठाउँमात्र होइन। यो राज्यले आफ्ना नागरिकलाई भविष्य दिने वाचा हो। जब शिक्षक छैनन्, कक्षा व्यवस्थित छैनन् र पढाइ पूरा गरेपछि पनि रोजगारीको सुनिश्चितता छैन भने युवाहरूलाई आफ्नो भविष्यप्रति शंका लाग्नु स्वाभाविक हो। उनीहरूले सोधिरहेका छन्-राज्यले हामीलाई के दिइरहेको छ?
पुरानो फ्रान्सेली क्रान्तिको स्मृति
विद्यार्थीको असन्तुष्टिमा श्रमिक संगठन र सर्वसाधारण जोडिँदै गएपछि आन्दोलनको स्वरूप फराकिलो बनेको छ। जीवनयापनको बढ्दो खर्च, सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर र सरकारी खर्च कटौतीका प्रस्तावले असन्तुष्टिलाई थप विस्तार गरेका छन्।
सरकारको प्रस्तावित सन् २०२७ को बजेटमा खर्च कटौतीको विषयले विवादलाई थप चर्काएको छ। विभिन्न समाचार विवरणमा करिब ४३ अर्ब युरो बराबरको खर्च कटौती प्रस्तावलाई लिएर असन्तुष्टि बढेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा उल्लेख छ। सार्वजनिक सेवामा थप कटौती हुने आशंकाले विद्यालय, स्वास्थ्य, यातायात र अन्य सरकारी सेवाको भविष्यबारे चिन्ता बढाएको छ।
फ्रान्समा समस्या स्रोत नै नभएको होइन। बरु उपलब्ध स्रोत कसरी बाँडिन्छ, सरकारी खर्चको प्राथमिकता के हुन्छ र आर्थिक कठिनाइको भार कसले बोक्छ भन्ने प्रश्न बढी महत्त्वपूर्ण बनेको छ।
सन् १७८९ को फ्रान्सेली क्रान्ति यस्तै असन्तुष्टिबाट सुरु भएको थियो। त्यतिबेला फ्रान्स तीन भागमा बाँडिएको थियो- पादरी, सामन्त र सामान्य जनता। सामान्य जनताले देशको अधिकांश जनसंख्या बोकेका थिए तर उनीहरूलाई विशेषाधिकार थिएन।
हुन त फ्रान्सको इतिहासमा सडक आन्दोलन केवल सरकारविरुद्ध असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने माध्यम मात्र होइन। यसले राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गर्नेदेखि नागरिक अधिकार विस्तार गर्नेसम्म महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।
उनीहरूले कर तिर्नुपर्थ्यो, युद्ध लड्नुपर्थ्यो, तर सत्तामा आवाज थिएन। आर्थिक संकट चर्को थियो। राजा लुई सोह्रौँले कर बढाउन खोजे। जनताले विरोध गरे। तेस्रो एस्टेटका प्रतिनिधिहरूले आफूलाई राष्ट्रिय सभा घोषणा गरे। जुलाई १४, १७८९ मा भीडले बास्तील किल्ला कब्जा गर्यो। त्यो किल्ला राजाको निरंकुशताको प्रतीक थियो।
पछि स्वतन्त्रता, समानता र बन्धुत्वको आदर्श घोषणा भयो। तर क्रान्ति सहज थिएन। आतंकको शासन आयो, हजारौँ मानिस मारिए, राजा र रानीको टाउको काटियो। अन्ततः गणतन्त्र आयो, तर पछि नेपोलियन पनि उदय भए। यसरी राजसंथाको चरम शोषणको अन्त्य भएसँगै आफूले साम्राज्य खडा गर्ने भन्दै नेपोलियन उदाएका थिए।
त्यसपछि पनि फ्रान्सले धेरै पटक सडकबाट परिवर्तन खोज्यो। सन् १८३० र १८४८ का क्रान्तिहरू, १८७१ को पेरिस कम्युन र सन् १९६८ को आन्दोलनले यो कुरा देखाएका छन्। १९६८ मा विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूले पुरानो समाजविरुद्ध विद्रोह गरे। उनीहरूले ब्यारिकेड बनाए, ढुंगा फ्याँके। श्रमिकहरू जोडिए।
देशभर हडताल भयो। दस लाखभन्दा बढी मानिस सडकमा उत्रिए। सरकार हल्लियो। त्यो आन्दोलनले फ्रान्सेली समाजलाई सांस्कृतिक र सामाजिक रूपमा परिवर्तन गर्यो। आजको आन्दोलनलाई ती इतिहाससँग जोडेर हेर्नु स्वाभाविक हो। समानता यति हो कि दुवैमा जनताले राज्यको व्यवहारमाथि प्रश्न उठाएका छन्।
असमानता र भविष्यको अनिश्चितताले भीड जम्मा गरेको छ। तर फरक पनि ठूलो छ। सन् १७८९ मा राजतन्त्र र सामन्ती व्यवस्था नै बदल्नुपर्ने थियो। आज फ्रान्स लोकतन्त्र हो। निर्वाचन छ, संसद् छ, अदालत छ। आजको प्रश्न व्यवस्था नै नभएको होइन। विद्यमान व्यवस्थाले नागरिकका अपेक्षा कति पूरा गर्न सकेको छ भन्ने हो।
सन् १७८९ को फ्रान्सेली क्रान्तिले निरंकुश राजतन्त्र र सामन्ती विशेषाधिकारलाई चुनौती दिँदै नागरिक स्वतन्त्रता, कानुनी समानता र सामाजिक एकताको आदर्श अघि सारेको थियो। यी मूल्य आज पनि फ्रान्सेली गणतन्त्रको राजनीतिक पहिचानका आधार मानिन्छन्।
युवाको क्रान्ति र श्रमिक क्रान्तिको फरक र समानता
आजको आन्दोलन मुख्य रूपमा युवाको हो। यो विद्यालयबाट सुरु भयो। पछिल्लो आन्दोलनको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष नयाँ पुस्ताको सक्रियता हो। यसलाई फ्रान्समा देखिएको जेन–जी पुस्ताको विद्रोही राजनीतिक शैलीसँग जोडेर हेरिएको छ।
सामाजिक सञ्जालले आन्दोलनको संगठन, सूचना आदानप्रदान र सहभागी जुटाउने प्रक्रियालाई तीव्र बनाएको छ। सामाजिक सञ्जालले यसलाई छिटो फैलायो। टिकटक र अन्य माध्यममा दृश्य र सन्देशहरू छिटो पुगे। युवाहरूले आफैँ सङ्गठित भए। उनीहरूले स्पष्ट केन्द्रीय नेतृत्व पर्खेर बसेनन्।
यसले एउटा नयाँ राजनीतिक वास्तविकता देखाउँछ। परम्परागत राजनीतिक दल र श्रमिक संगठनले आन्दोलनको समय, नेतृत्व र स्वरूप निर्धारण गर्ने पुरानो अभ्यासलाई डिजिटल पुस्ताले चुनौती दिन थालेको छ। यो पुरानो श्रमिक आन्दोलनभन्दा फरक छ। परम्परागत श्रमिक आन्दोलन-सीजीटीजस्ता संगठनहरूको- धेरैजसो ज्याला, पेन्सन र कामको अवस्थामा केन्द्रित हुन्छ। त्यहाँ नेतृत्व हुन्छ, अनुभव हुन्छ, वार्ताको अभ्यास हुन्छ।
आजको युवा आन्दोलन शिक्षा, अवसर र भविष्यमा केन्द्रित छ। उनीहरूले सोधिरहेका छन्- हामी पढेर के हुन्छौ या बन्छौ? हाम्रो भविष्य सुरक्षित छ कि छैन? यो आन्दोलन अधिक स्वतःस्फूर्त र भावनात्मक छ। डिजिटल पुस्ताले पुरानो शैलीलाई चुनौती दिएको छ। समानता पनि छन्। दुवैले राज्यको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाएका छन्।
स्रोत छ, तर त्यो कसरी बाँडिन्छ भन्ने प्रश्न छ। हालै सार्वजनिक विवरणअनुसार शिक्षा मन्त्रालयको बजेटको करिब ३२ प्रतिशत पेन्सनमा जान्छ। अवकाशप्राप्त कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा जरुरी हो। तर वर्तमान पुस्ताको शिक्षा र रोजगारीका लागि स्रोत साँघुरिएको छ भन्ने गुनासो उठेको छ।
महँगी बढेको छ। सरकारी खर्च कटौतीको प्रस्ताव आएको छ। २०२७ को बजेटमा करिब ५४ अर्ब युरोको कटौतीको कुरा छ। यसले विद्यालय, स्वास्थ्य र अन्य सार्वजनिक सेवालाई असर पार्ने डर छ। जब विद्यार्थीको असन्तुष्टिमा श्रमिक र सर्वसाधारण जोडिए, आन्दोलन फराकिलो भयो।
सीजीटीले ठूलो संख्यामा सहभागिता भएको बतायो। तर यो जोडाइमा जोखिम पनि छ। जायज माग र हिंसाबीचको सीमा धमिलो हुन सक्छ। विद्यालय सुधार माग्नु अधिकार हो। पसल लुट्नु, भवन जलाउनु वा अरूको जीवन जोखिममा पार्नु अधिकार होइन। यसले आन्दोलनको मूल आवाज ओझेलमा पर्न सक्ने खतरा छ।
यसमा अर्को जोखिम पनि छ। डिजिटल माध्यमले असन्तुष्टि छिटो फैलाउन सक्छ, तर स्पष्ट नेतृत्व, साझा माग र वार्ताको संयन्त्र निर्माण गर्न सधैँ सहयोग गर्दैन। यस्ता आन्दोलनको समस्या पनि त्यही हो। यसलाई नेपालसँग पनि जोडेर नियाल्न सकिन्छ। असन्तुष्टि देखाए त्यसमा परिवर्तन पनि गरे त्यही समूह दल बनेर सत्तामा पुग्दा आम नागरिकको अवस्था के छ? बजारको अवस्था के छ त्यो जगजायर नै छ।
प्रहरी, राज्य र राजनीतिक अनिश्चितता
प्रहरीले हिंसा नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताएको छ। प्रदर्शनमा आगो, तोडफोड र प्रत्यक्ष भिडन्त भएका छन्। प्रहरी घाइते भएका छन्। अर्कोतर्फ, विद्यार्थी र अधिकार समूहले प्रहरीको बल प्रयोगबारे प्रश्न उठाएका छन्। नाबालिगमाथि अश्रुग्यास र अन्य साधन प्रयोग भएको छ।
शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारी र हिंसा गर्ने समूहबीच भिन्नता छुट्याउन नसक्दा समस्या बढ्छ। लोकतन्त्रमा प्रहरीको शक्ति कानुनबाट आउँछ। तर त्यो शक्ति नागरिकको विश्वासबाट बलियो हुन्छ। विश्वास कमजोर हुँदा सडक अझ चर्को हुन्छ। राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोंको कार्यकाल अन्तिम चरणमा छ। सन् २०२७ को राष्ट्रपतीय निर्वाचन नजिकिँदै छ। प्रधानमन्त्री सेबास्टियन लेकोर्नुले युवाको असन्तुष्टि निराधार नभएको स्वीकार गरेका छन्। तर हिंसामा कुनै सम्झौता नहुने पनि बताएका छन्।
वामपन्थी दलहरूले सरकारको आलोचना गरेका छन्। दक्षिणपन्थी र अति–दक्षिणपन्थी समूहले सुरक्षा र व्यवस्थाको कुरा उठाएका छन्। एउटै घटनालाई कसैले जनविद्रोह भन्छन्, कसैले अराजकता। तर वास्तविक प्रश्न विद्यार्थीको मागमा केन्द्रित हुनुपर्छ।
युवा पुस्ताको विद्रोहलाई केवल दमन गरेर समाप्त गर्न खोज्दा असन्तुष्टि अर्को रूपमा फर्कन सक्छ। अर्कोतर्फ, विद्रोहको नाममा हिंसालाई स्वीकार गर्दा नागरिक आन्दोलनले आफ्नो नैतिक आधार गुमाउँछ। यहाँ सरकार र प्रदर्शनकारी दुवैको जिम्मेवारी छ। प्रदर्शनकारीले हिंसा नगर्नु र सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा गर्नु आवश्यक छ। सरकारले पनि बल प्रयोगको औचित्य, अनुपात र कानुनी आधार स्पष्ट पार्नुपर्छ।
धर्म, धर्मनिरपेक्षता र पहिचानको राजनीति
फ्रान्सको वर्तमान संकटलाई बुझ्दा धार्मिक र पहिचानसम्बन्धी राजनीतिक बहसलाई पनि बेवास्ता गर्न सकिँदैन। तर अहिलेको आन्दोलनको प्रत्यक्ष कारण धर्म हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन।
फ्रान्सको राज्य व्यवस्था धर्मनिरपेक्षताको सिद्धान्तमा आधारित छ। सार्वजनिक जीवनमा धर्मको स्थान, धार्मिक प्रतीकको प्रयोग, आप्रवासन, मुस्लिम समुदायको सामाजिक समावेशीकरण र राष्ट्रिय पहिचानजस्ता विषय त्यहाँ लामो समयदेखि राजनीतिक बहसका केन्द्रमा छन्।
यी प्रश्नहरू विशेषगरी आप्रवासी पृष्ठभूमिका परिवार बसोबास गर्ने उपनगरीय क्षेत्रमा शिक्षा, रोजगारी, सामाजिक अवसर र प्रहरीसँगको सम्बन्धसँग जोडिएर आउने गरेका छन्।
सामाजिक असमानता र विभेदको अनुभूति बढ्दा राज्यका संस्थाहरूप्रति असन्तुष्टि गहिरिन सक्छ। तर त्यसलाई धर्मविशेषका मानिसको समस्या भनेर सीमित गर्नु वा अहिलेको हिंसालाई कुनै धार्मिक समुदायसँग जोड्नु तथ्यपरक हुँदैन।
अहिलेको आन्दोलनमा विद्यालयको अवस्था, आर्थिक दबाब, सरकारी खर्च कटौती र प्रहरीको व्यवहार मुख्य रूपमा उठेका मुद्दा हुन्। धार्मिक पहिचान र आप्रवासनका प्रश्नले फराकिलो राजनीतिक वातावरणलाई प्रभावित गर्न सक्छन्, तर तिनलाई आन्दोलनको प्रमाणित प्रत्यक्ष कारणका रूपमा प्रस्तुत गर्नु उचित हुँदैन।
यसको राजनीतिक पक्ष भने महत्त्वपूर्ण छ। दक्षिणपन्थी र अति-दक्षिणपन्थी समूहले सार्वजनिक सुरक्षा, आप्रवासन र राष्ट्रिय पहिचानका विषय उठाउँदै आएका छन्। वामपन्थी समूहले सामाजिक असमानता, प्रहरीको बल प्रयोग र राज्यको नीतिलाई आलोचना गरेका छन्।
यस्तो अवस्थामा हिंसात्मक दृश्यलाई विभिन्न राजनीतिक समूहले आफ्ना विचार पुष्टि गर्ने सामग्रीका रूपमा प्रयोग गर्न सक्छन्। एउटै घटनालाई कसैले राज्यविरुद्धको जनविद्रोह भन्छ, कसैले कानुनविहीनताको प्रमाण ठान्छ, त कसैले आप्रवासन वा वैचारिक अतिवादसँग जोड्छ। घटनालाई राजनीतिक नारामा सीमित गर्नु होइन। तथ्य, कारण र आरोपबीच भिन्नता छुट्याउनु हो।
म्याक्रों सरकारमाथि दबाब, निर्वाचनको छाया
राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोंको कार्यकाल अन्तिम चरणमा छ। यस्तो अवस्थामा भएको यो आन्दोलनले फ्रान्सेली राजनीतिमा थप अनिश्चितता ल्याएको छ। सन् २०२७ को राष्ट्रपतीय निर्वाचनको पहिलो चरण अप्रिल १८ र दोस्रो चरण मे २ मा हुने आधिकारिक कार्यक्रम छ। अर्थात् निर्वाचन आउन अब करिब छ महिना बाँकी छ।
प्रधानमन्त्री सेबास्टियन लेकोर्नुले सुरुमा आन्दोलनलाई नियन्त्रण र सार्वजनिक सुरक्षा मुख्य प्राथमिकता भएको सन्देश दिएका थिए। पछि उनले युवाको असन्तुष्टि निराधार नभएको स्वीकार गर्दै शान्त पार्ने प्रयास पनि गरे। तर हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न समूहलाई कारबाही गर्ने सरकारी अडान कायम छ।
सरकारले वामपन्थी दल ‘ला फ्रान्स इन्सुमिज’ र त्यसका नेता जाँ-लुक मेलाँसोंमाथि आन्दोलनलाई राजनीतिक लाभका लागि प्रयोग गरेको आरोप लगाएको छ। मेलाँसोंको पक्षले भने आन्दोलनलाई समर्थन गरे पनि हिंसा आफ्नो दलले सञ्चालन नगरेको दाबी गरेको छ। आरोप र प्रत्यारोपबीच विद्यार्थीको मूल मागमा केन्द्रित बहस कमजोर हुने जोखिम छ।
अर्कोतर्फ, दक्षिणपन्थी तथा अति-दक्षिणपन्थी राजनीतिक शक्तिले सरकारको असफलता र सार्वजनिक सुरक्षाको प्रश्न उठाएर आफ्नो राजनीतिक सन्देश बलियो बनाउन खोज्न सक्छन्। मारिन ल पेनको राष्ट्रिय र्याली र मेलाँसोंको वामपन्थी धार दुवैले वर्तमान असन्तुष्टिबाट राजनीतिक लाभ लिन खोज्ने सम्भावना छ।
तर हिंसात्मक प्रदर्शनले कसलाई कति लाभ पुर्याउँछ भन्ने कुरा अहिले नै निश्चित गर्न सकिँदैन। सडकमा देखिएको असन्तुष्टि स्वतः कुनै दलको मतमा रूपान्तरण हुँदैन। निर्वाचनमा मतदाताले रोजगारी, अर्थतन्त्र, आप्रवासन, सुरक्षा, शिक्षा र नेतृत्वको विश्वसनीयतासहित अनेक विषयका आधारमा निर्णय गर्छन्।
तथापि, सरकारका लागि अहिलेको परिस्थिति गम्भीर राजनीतिक परीक्षा हो। सडकमा उठेका प्रश्नको जवाफ नदिई हिंसा नियन्त्रणमा मात्र केन्द्रित हुँदा असन्तुष्टि थप गहिरिन सक्छ। अर्कोतर्फ, हिंसाका घटनामा स्पष्ट कारबाही नगर्दा सरकार कमजोर भएको सन्देश जान सक्छ। म्याक्रोंका लागि चुनौती यही दुई जिम्मेवारीबीच सन्तुलन कायम गर्नु हो-नागरिकको असन्तुष्टि सुन्ने र कानुनी शासनको रक्षा गर्ने।
निष्कर्ष
फ्रान्सको इतिहासले देखाउँछ कि जनताको असन्तुष्टिले ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ। तर आक्रोश आफैँमा स्थायी समाधान होइन। त्यसलाई सुधारमा रूपान्तरण गर्न नसक्दा नयाँ संकट जन्मन्छ। आजको युवा पुस्तालाई केवल अनुशासनहीन भनेर चित्रण गर्दा समस्या बुझिँदैन।
फ्रान्स आज आफ्नो क्रान्तिकारी इतिहासको अर्को अध्याय लेखिरहेको छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न हतार हुनेछ। तर पेरिसका सडकमा उठेको आक्रोशले एउटा स्पष्ट चेतावनी दिएको छ-लोकतन्त्रका संस्थाहरू बलिया देखिँदैमा नागरिकको विश्वास स्वतः बलियो रहँदैन।
राज्यले नागरिकको दैनिक जीवनमा सुधार ल्याउन सकेन, युवालाई भविष्यको भरोसा दिन सकेन र असन्तुष्टिलाई समयमै सुन्न सकेन भने राजनीतिक संकट सडकमा पोखिन सक्छ। अनि सडकको आवाजलाई केवल सुरक्षा चुनौतीका रूपमा बुझ्ने सरकार आफैँ आफ्नो राजनीतिक संकटको कारण बन्न सक्छ।
फ्रान्सेली युवाहरूले आफ्नो भविष्यप्रति विश्वास गुमाएका छन्। उनीहरूलाई सुन्नुपर्छ। तर हिंसालाई स्वीकार गर्नु पनि हुँदैन। पेरिसका सडकमा आज उठेको आक्रोशले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ। लोकतन्त्रका संस्थाहरू बलिया देखिए पनि नागरिकको विश्वास स्वतः बलियो रहँदैन।
राज्यले युवाको शिक्षा र भविष्यमा सुधार ल्याउन सकेन, असन्तुष्टि समयमै सुन्न सकेन भने राजनीतिक संकट सडकमा पोखिन सक्छ। सडकको आवाजलाई केवल सुरक्षा चुनौती ठान्दा सरकार आफैँ कमजोर हुन सक्छ। फ्रान्स आज आफ्नो पुरानो क्रान्तिकारी इतिहासको नयाँ अध्याय लेखिरहेको छ कि छैन भन्ने अहिले नै भन्न सकिँदैन।
यसमा एउटा कुरा स्पष्ट छ- सन् १७८९ को फ्रान्सेली क्रान्तिले निरंकुश राजतन्त्र र सामन्ती विशेषाधिकारलाई चुनौती दिँदै नागरिक स्वतन्त्रता, कानुनी समानता र सामाजिक एकताको आदर्श अघि सारेको थियो। यी मूल्य आज पनि फ्रान्सेली गणतन्त्रको राजनीतिक पहिचानका आधार मानिन्छन्।
ती आदर्शहरू शब्दमा सीमित रहनु हुँदैन। ती आदर्शहरू विद्यालयको कक्षाकोठामा, युवाको भविष्यमा र नागरिकको दैनिक जीवनमा देखिनुपर्छ। सडक शान्त हुनु मात्र पर्याप्त होइन। नागरिकले आफ्नो भविष्यप्रति विश्वास गर्न सक्नु नै लोकतन्त्रको वास्तविक सफलता हो।
फ्रान्सका लागि अहिलेको परीक्षा आन्दोलनलाई दबाउने मात्र होइन, त्यसले उजागर गरेका असमानता, सार्वजनिक सेवाको संकट र राजनीतिक अविश्वासलाई सम्बोधन गर्नु हो। लोकतन्त्रको वास्तविक सफलता सडक शान्त देखिनुमा मात्र होइन, नागरिकले आफ्नो भविष्यप्रति विश्वास गर्न सक्नुमा निहित हुन्छ।
(अन्तराष्ट्रिय सञ्चार माध्यमको सहयोगमा)
