यही २५ असोज २०८३ अर्थात् घटस्थापनाको दिन बिहानै बुढीगण्डकी नदीमा आएको बाढीले त्यस क्षेत्रको तटीय क्षेत्रमा तबाह मच्चायो। नदी किनाराका फाँटहरूमा फुल्न लागेका धानखेतदेखि लिएर बजार र बस्तीहरू बगाएको दृश्य टेलिभिजनमा देखियो। भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीको तुलनामा यस बाढीमा विनाशको मात्रा कम भए पनि स्वरूप भने उही प्रकारको देखियो।
बुढीगण्डकीसँग चाहिँ मेरो पुरानो नाता भएकाले यो बाढीको खबर सुन्दा म बढी विह्वल हुन पुगेछु। कुरा सन् २००८ तिरको हो। भारतको एथेना ग्रुपसँग मिलेर बुढीगण्डकी बहुआयामिक जलविद्युत् परियोजना बनाउने योजनामा म पनि संलग्न थिएँ। त्रिशूलीको समेत पानी मिसाएर सकेसम्म ठूलो जलाशय बनाउने अनि ११०० देखि १६०० मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन गर्ने। उक्त जलाशयको पानीलाई वीरगन्जसम्म सुरुङ मार्गबाट लगेर पानी प्रशोधन गरी भारतीय बजारमा खानेपानी बिक्री गर्ने सोच बनाइएको थियो। भगवान् शिवको त्रिशूलबाट निस्केको पानी भनेर ब्रान्डिङ गर्न सकियो भने यसले राम्रो बजार लिन सक्ने आकलन पनि गरिएको थियो। तर भारतको एथेना ग्रुपले यस बहुआयामिक परियोजनाको लाइसेन्स नपाएकाले सोच यथार्थमा परिणत हुन सकेन।
त्यसको केही वर्षपछि यही परियोजनाको लाइसेन्सबापत तीनजना पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले नौ अर्ब रूपैयाँ असुल गरेको खुलासा अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले गरेपछि त्यसबेला लाइसेन्सका लागि एथेना ग्रुपले कबुल गरेको पैसा थोरै भएको रहेछ भनेर स्पष्ट भएको थियो। उसबेला त्यस परियोजनाको लाइसेन्स पाएको भए अहिले के अवस्था हुने रहेछ? दैवले बचाएकै हो भन्ने लागेको छ।
बुढीगण्डकीमा आएको बाढीको कारण पनि भोटेकोशी-त्रिशूली नदीमा झैँ उच्च हिमाली क्षेत्रको हिमतालसमेतको भूभाग (Permafrost) पग्लेर पहिरो गएको हो भन्ने भूगर्भविद्हरूले अनुमान गरेको सुनियो। ग्लोबल वार्मिङ वा अन्य के कारणले हिउँमा जमेका उच्च भूभाग पग्लिन थाले भन्ने कुनै प्रामाणिक निष्कर्ष स्थापित भइनसकेको भए तापनि पूर्वदेखि पश्चिमसम्म हिमालका टाकुरा भएको हाम्रो देशमा उच्च हिमालय क्षेत्रमा जमेका हिमताल पग्लेर बाढीपहिरो आउन थाल्यो भने हिमालय क्षेत्रमा उद्गम भएका नदीहरूका तटीय क्षेत्रहरू यसैगरी तबाह हुन सक्ने भयावह चेतावनी यी बाढीहरूले दिएका छन्।
यस किसिमको भयावह “हिमाली सुनामी” बाट जनधनको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न हालै प्रधानमन्त्री बालेनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा प्रस्ताव गरेको चीन-नेपाल-भारत सम्मिलित हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र (Himalayan Climate Resilience Mechanism) स्थापना गर्ने प्रस्ताव राखेको कुरा सम्झनु पर्छ। तर यतिका दिन बितिसक्दा पनि प्रस्तावित संयन्त्रको प्रारम्भिक कार्य सुरु गरेको सुइँको पाइएको छैन। यस किसिमको संयन्त्रका लागि ठुलै गृहकार्य तथा कूटनीतिक पहल आवश्यक पर्छ। पहिलेको बाढीपछि छोटो समयको अन्तरालमा आएको बुढीगण्डकीको बाढीले त्यस संयन्त्रलाई छिटोभन्दा छिटो अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता भने टडकारो रूपमा देखिएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भोटेकोशी-त्रिशूली विनाशको पुनर्निर्माणमा चाहिने ठूलो लगानीलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सहयोग गर्नुपर्ने कुरा समेत राखेका थिए। विश्वकै ध्यान खिच्ने गरी भएको विनाशले त्यस्तो सहयोग माग्ने अनुकूल पृष्ठभूमि तयार गरिदिएकै हो। त्यसैले उनले गरेको अपिलले अन्तर्राष्ट्रिय तहमा प्रभाव पार्न सक्छ। अझ उनले त्यस्तो सहायता केवल राहत (Relief), पुनर्स्थापना (Rehabilitation), पुनर्निर्माण (Reconstruction) को लागि मात्र होइन, जिम्मेवारी (Responsibility), क्षतिपूर्ति (Reparation) र उत्थानशीलता (Resilience) लाई पनि आधार बनाएर सहयोग हुनुपर्ने तर्क राखेका थिए।
हाम्रो सन्दर्भमा विपदपछि राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण गर्ने परम्परा रहिआएको छ। तर जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति र उत्थानशीलतालाई कार्यगत रूपमा बुझिएको छैन। त्यसैले यी पक्षहरूको विश्वसनीय बौद्धिक आधार र स्पष्ट कार्य योजना नभई दाताहरूसँग सहयोग माग्न गाह्रो हुन्छ। सहयोग भइहाल्यो भने कसरी ती उद्देश्य प्राप्त गर्ने र कसरी खर्च गर्ने भन्ने सोच र नीतिगत पूर्वाधार बनाउनुपर्ने हुन्छ। किनभने भोटेकोशी-त्रिशूली विनाशको पुनर्निर्माणलाई मोडेलका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई देखाउन सकिएन भने बुढीगण्डकी क्षेत्रमा सहयोगको आशा गर्न सकिँदैन।
त्यस्तै, नेपालले यहीँको साधनस्रोतको उपयोग गरेर मनग्गे आयस्ता बढाउने उपायका रूपमा बनाएका जलविद्युत् परियोजना बाढीले ध्वस्त बनायो। यस्ता ठूला बाढीपहिरो बारम्बार आइरहे भने त्यस्ता परियोजना बनाउने कि नबनाउने? अझ नेपालले लामो समयदेखि प्रस्ताव गरेका कोशी, गण्डकी, कर्णाली र महाकाली नदीमा ठूला बाँध बनाएर स्वच्छ पानी र ऊर्जा उत्पादन गरी भारतीय बजारमा निर्यात गर्ने कुरा सम्भव हुन्छ कि हुँदैन? यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने प्रयोजनका लागि यी कुराहरूको वैज्ञानिक ढङ्गले अनुसन्धान गरी निरूपण गरिनुपर्दछ।
त्यसका लागि हाम्रो जनजीविकामा पनि आमूल परिवर्तन गर्नुपर्नेछ।
जस्तै- हिमालय क्षेत्रको वक्षस्थलमा सदीयौँदेखि बसोबास गरेका हामी नेपालीले कसरी यही भूमिसँग मिलेर बस्ने र त्यहीअनुरूपको जीवन पद्धति अपनाउने भन्ने कुरा गम्भीरतापूर्वक आत्मचिन्तन गर्ने बेला आएको छ। हाम्रा गाउँघरका पानीका मुहान सुके भने, बेंसीका खेतहरू बगरमा परिणत भए भने, पहिरोले धेरै गाउँहरू बस्न असुरक्षित भए भने र जनजीविका धान्ने आयआर्जनका उपायहरू मासिँदै गए भने हामी कहाँ जाने? हाम्रै जीवनकालमा हरियो रसिलो र सबै जातजातिको फूलबारीका रूपमा रहेको देश आज कसरी यस्तो भयो?
यस सन्दर्भमा मैले बारम्बार राख्ने गरेका दुईवटा कारणको पनि पुनर्पुष्टि हुँदैछ। पहिलो, नेपाललाई पश्चिमा देशहरूले रचना गरेको इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीको माखेसाङ्लोमा पारिएको छ। त्यो रणनीति भनेको पश्चिमा शक्ति राष्ट्रहरूले अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिसंरचनाको प्रतिस्पर्धामा आउन अघि बढेका एसियाली शक्ति राष्ट्रहरू चीन र भारतलाई रोक्न बनाइएको रणनीति हो। दुवै देशका बीचमा रहेको नेपाललाई यसको आधारस्थल बनाइएको देखिन्छ। त्यस स्ट्राटेजीबाट नेपाल बाहिर निस्केको विश्वसनीय वातावरण नबनाइकन चीन-नेपाल-भारत सम्मिलित हिमालय जलवायु उत्थानशील परियोजना गठन हुने सम्भावना छैन।
यता नेपालभित्र पनि त्यही स्ट्राटेजीले परिलक्षित गरेका नीति बनेका छन् जस्तो देखिन्छ। उदाहरणका लागि हाम्रा विद्यालयका पाठ्यक्रम अर्कैको इसारामा लेखिएको जस्तो देखिन्छ। फलस्वरूप यहाँका विद्यालयहरूले अरू मुलुकलाई चाहिने जनशक्ति तयार पारिरहेका छन्। त्यसरी नै यहाँबाट प्रशिक्षित विज्ञहरूले नेपालको समस्यालाई पर्गेल्न सक्दैनन्। अर्कातिर हाम्रा उद्योग बन्द गराएर हाम्रा बजार विदेशमा बनेका सामानले भरिपूर्ण गराइएका छन्। त्यस्तै हाम्रा नीति निर्माताहरू, हाम्रा राजनीतिक नेताहरू, विचार निर्माताहरू र पत्रकारहरूको नैतिकता र विश्वसनीयता गुमेको अवस्था छ। त्यसैले आमजनतामा एक प्रकारको नैराश्य छाएको देखिन्छ।
त्यस्तै नेपाललाई आधार क्षेत्र बनाएर क्षेत्रीय तहको उपद्रो मच्चाउने उद्देश्य लुकेजस्तो देखिने गरी उत्तरी सीमा क्षेत्रमा आलिसान गुम्बा निर्माण भएका छन्। देशैभरि क्रिस्चियन धर्म परिवर्तन भइरहेको देखिन्छ र देशैभर चर्च तथा दक्षिणी सीमा क्षेत्रमा मस्जिद-मदरसा खुलेका छन्। तिनीहरूमार्फत ठूलै पैमानाका अराजकता मच्चाउन सक्ने कतिपय पूर्वाभ्यास पनि भएका छन् भनिन्छ। यस्तो वातावरणमा चीन-नेपाल-भारत सम्मिलित हिमालय जलवायु उत्थानशील परियोजना सञ्चालन गर्ने कुरालाई त परै छोडौं, मुलुकलाई स्थिरता र समृद्धितर्फ लैजान पनि सकिन्छ जस्तो लाग्दैन।
दोस्रो, २०७२ सालको संविधानले स्थापित गरेको संस्थागत संरचना र मूल्यमान्यताले समग्र मुलुकको उन्नति हुन सम्भव छैन। त्यो संविधानले हिमाल, पहाड र तराईको अन्तरसम्बन्धमा आधारित संस्थागत संरचनाहरू भत्काएको छ जसलाई पुनर्स्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, विषयगत क्षेत्रहरू खुम्चिएकाले विषयगत विज्ञता र कार्यक्रमहरू छैनन्। खेती-पशु-वन मिश्रित एकीकृत कृषि प्रणालीसँग विषयगत कार्यक्रम जोडिनुपर्छ।
सुरक्षित वातावरण नहुँदा गाउँ रित्तिएको छ। रातबिहान घरबेसी गर्ने अवस्था छैन। गाउँघर भरिपूर्ण भएर खेतबारीको खनजोत गर्ने, चिरिन लागेको पाखामा बाँस रोप्ने, पहिरो जान लाग्यो भने चिठ्यान लगाउने, अझ ठूलो पहिरो जाने जोखिम देखिए सम्बन्धित कार्यालयमा खबर गर्ने जस्ता कार्य मुलुकभरि स्वत:स्फुर्त रूपमा हुन थालेपछि मात्र यस्ता बाढीपहिरो नियन्त्रणको पहिलो चरण सम्पन्न हुन सक्छ। त्यस्तै सरकारी क्षेत्रबाट विकास-निर्माणका रूपमा संकथित बजेट निर्माण र विनियोजन प्रणालीलाई रोजगारी सिर्जना, उत्पादन र पर्यावरण उत्थानसँग जोडनुपर्छ।
अन्त्यमा, हिमालय पग्लनुमा वैश्विक कारण भएको हो भने पनि हामी नेपालीले यही भूगोलअनुरूपको जीवन पद्धति बनाउनैपर्छ। त्यसका लागि कतिपय जुक्ति हाम्रा पुर्खाले पनि सिकाएर गएका छन्। तिनीहरूलाई भत्काउँदा हामीले दुःख पाएका हौँ। तिनीहरूलाई राम्ररी पर्गेलेर यहीँको माटोअनुरूपको जनजीविका बनाउन सक्यौँ भने हिमालय क्षेत्र पुन: हराभरा हुनेछ।
