गगनकुमार थापा। फाइल तस्बिर
काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसको सभापतिमा गगनकुमार थापा निर्वाचित भएका छन्। कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गत शुक्रबार भएको निर्वाचनमा थापाले ६ हजार पाँच सय ८४ मत प्राप्त गरे। उनका प्रतिस्पर्धी श्यामकृष्ण खड्गीले तीन सय ७५ मत पाए। कुल सात हजार १३ मत खसेकामा ५४ मत बदर भएको केन्द्रीय निर्वाचन समितिका संयोजक प्रेमबहादुर खड्काले जानकारी दिए।
थापाले कुल सदर मतमध्ये करिब ९४ प्रतिशत मत प्राप्त गर्दै सभापतिमा जित निकालेका हुन्। खड्गीभन्दा ६ हजार २०९ मत बढी प्राप्त गरेका थापाको यो जित कांग्रेसभित्रको नेतृत्व संघर्षमा उनको प्रभाव र पकडको बलियो अभिव्यक्ति हो।
थापाको सभापतिसम्मको यात्रा सहज थिएन। पार्टीभित्र पुस्तान्तरण र रूपान्तरणको मुद्दा उठाउँदै आएका उनी महामन्त्रीबाट विशेष महाधिवेशन हुँदै सभापतिमा पुगेका हुन्। सभापति बनेपछि पार्टीलाई निर्वाचनमा जिताउने र आफू प्रधानमन्त्री बन्ने उनको लक्ष्य भने पूरा हुन सकेन। फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको चुनावी पराजयपछि राजीनामाको दबाब झेलेका थापाले अब पुनः सभापतिको जिम्मेवारी सम्हाल्दै पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने चुनौती सामना गर्नुपर्नेछ।
महामन्त्रीदेखि विद्रोहको नेतृत्वसम्म
थापा विद्यार्थी राजनीतिबाट नेपाली कांग्रेसको मूलधारको राजनीतिमा आएका नेता हुन्। नेपाल विद्यार्थी संघबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका उनले पार्टीभित्र नेतृत्व परिवर्तन, पुस्तान्तरण र संगठनात्मक सुधारका पक्षमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका छन्।
कांग्रेसको १३औँ महाधिवेशनमा २०७२ सालमा उनी कृष्णप्रसाद सिटौला समूहबाट महामन्त्रीका उम्मेदवार बनेका थिए। त्यसबेला सिटौला सभापतिको प्रतिस्पर्धामा थिए। थापासहित उक्त समूहका नेताहरूले सफलता पाउन सकेनन् र सभापतिमा शेरबहादुर देउवा निर्वाचित भए।
२०७८ सालमा सम्पन्न १४औँ महाधिवेशनमा थापा शेखर कोइराला समूहबाट महामन्त्रीमा निर्वाचित भए। महामन्त्री बनेपछि पनि उनले पार्टी नेतृत्व र कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउन छाडेनन्।
कांग्रेसभित्र नेतृत्व परिवर्तनको बहस चलिरहँदा थापाले पार्टीलाई नयाँ पुस्ताको नेतृत्वमा लैजानुपर्ने अडान राख्दै आए। २०८२ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनपछि उनले नेतृत्व परिवर्तनको मुद्दा अझ सघन रूपमा उठाए। तत्कालीन सभापति देउवा र उनीनिकट नेताहरू नियमित महाधिवेशनका पक्षमा उभिएका बेला थापा र अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा विशेष महाधिवेशनका पक्षमा सक्रिय भए।
विशेष महाधिवेशनबाट सभापति
राजनीतिक दलहरू फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तयारीमा जुटिरहेका बेला कांग्रेसभित्र नियमित कि विशेष महाधिवेशन भन्ने विवाद चर्कियो। देउवानिकट नेताहरू निर्वाचनपछि नियमित महाधिवेशन गर्नुपर्ने पक्षमा थिए। थापा र शर्माले भने नेतृत्व परिवर्तनबिना निर्वाचनमा जान नसकिने अडान लिए।
विशेष महाधिवेशनका पक्षमा पार्टीभित्र समर्थन बढ्दै गएपछि २०८२ पुस २७ देखि ३० गतेसम्म काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा महाधिवेशन आयोजना भयो। महाधिवेशनले थापालाई सभापतिमा निर्विरोध चयन गर्यो।
विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्व परिवर्तन भएपछि थापाले कांग्रेसलाई नयाँ दिशामा लैजाने र संगठन सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। तर उक्त महाधिवेशनलाई तत्कालीन सभापति देउवा र उनीनिकट नेताहरूले स्वीकार गरेनन्। पार्टीको वैधानिकता र नयाँ कार्यसमितिको आधिकारिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै विवाद निर्वाचन आयोगसम्म पुग्यो।
आयोगले विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिँदै थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई आधिकारिकता दियो। त्यसपछि असन्तुष्ट पक्ष सर्वोच्च अदालत पुग्यो। यसरी थापाको नेतृत्वको राजनीतिक वैधतामाथि कानुनी चुनौती थपियो।
प्रधानमन्त्री बन्ने आकांक्षा, चुनावमा पराजय
विशेष महाधिवेशनबाट सभापति बनेका थापाका सामु पार्टीलाई निर्वाचनमा सफल बनाउने चुनौती थियो। कांग्रेसले उनलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सार्दै ‘बदलियो कांग्रेस, बदल्छौँ देश’ भन्ने नारासहित चुनावी अभियान चलायो।
थापाले यसअघि लगातार जित्दै आएको काठमाडौँ–४ छाडेर सर्लाही–४ बाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचन लड्ने निर्णय गरे। सुरक्षित मानिएको निर्वाचन क्षेत्र छाडेर मधेश झर्नुलाई उनले नयाँ राजनीतिक सन्देश दिने रणनीतिका रूपमा प्रस्तुत गरे। तर चुनावी परिणाम उनको पक्षमा आएन।
फागुन २१ को निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको लहर चल्दा कांग्रेसले अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सकेन। थापा स्वयं सर्लाही–४ मा रास्वपाका अमरेशकुमार सिंहसँग पराजित भए।
२०६४ सालदेखि संसदीय राजनीतिमा सक्रिय थापाले पहिलोपटक समानुपातिक प्रणालीबाट प्रतिनिधिसभामा प्रवेश गरेका थिए। त्यसपछि काठमाडौँ–४ बाट लगातार तीनपटक निर्वाचित भएका उनी फागुन २१ को चुनावमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र परिवर्तन गरेर चुनावी मैदानमा उत्रिएका थिए।
कांग्रेसको पराजयसँगै विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्व परिवर्तन गर्ने निर्णयमाथि पनि प्रश्न उठ्न थाल्यो। देउवानिकट नेताहरूले विशेष महाधिवेशनका कारण पार्टी कमजोर बनेको आरोप लगाए।
राजनीतिक विश्लेषकहरूले पनि कांग्रेसभित्र नयाँ र पुरानो पुस्ताबीच विभाजनको रेखा कोर्ने प्रयास, विशेष महाधिवेशनका क्रममा उत्पन्न कटुता र बदलिएको राजनीतिक माहोललाई पराजयका कारणका रूपमा औँल्याए। जेनजी आन्दोलनपछिको राजनीतिक परिवर्तन र नयाँ दलप्रतिको आकर्षणले पुराना दललाई रक्षात्मक बनाएको विश्लेषण पनि भयो।
राजीनामा दिए, तर पार्टीले अस्वीकार गर्यो
निर्वाचनमा पराजयपछि थापा नैतिक दबाबमा परे। पार्टीले अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न नसकेपछि उनले पदबाट राजीनामा दिए। तर पार्टीभित्रै उनको राजीनामाको पक्ष र विपक्षमा मत देखियो।
केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले थापाको राजीनामा सर्वसम्मत रूपमा अस्वीकार गर्यो। पार्टीले उनको नेतृत्व आवश्यक रहेको, राजीनामा स्वीकार गर्दा अस्थिरता र अन्योल बढ्न सक्ने तथा विशेष महाधिवेशनपछि सुरु गरिएको संगठन सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने आधार प्रस्तुत गर्यो।
चुनावी पराजयपछि पद छाड्ने मनस्थितिमा पुगेका थापा पार्टीको निर्णयपछि सभापतिकै जिम्मेवारीमा रहे। तर उनको नेतृत्व र विशेष महाधिवेशनको औचित्यमाथि उठेका प्रश्न तत्कालै समाप्त भएनन्।
सर्वोच्चबाट आधिकारिकता, फेरि पुनरवलोकन
विशेष महाधिवेशनबाट थापा सभापतिमा निर्वाचित भएपछि सुरु भएको आधिकारिकताको विवाद लामो समयसम्म चल्यो। निर्वाचन आयोगले थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई मान्यता दिएपछि असन्तुष्ट पक्षले सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएको थियो।
अन्ततः सर्वोच्च अदालतले गत वैशाख ४ गते थापा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसलाई आधिकारिकता दिने फैसला गर्यो। अदालतको निर्णयसँगै विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएको नेतृत्वको वैधानिकतासम्बन्धी विवाद कानुनी रूपमा टुंगियो। यसले पार्टीभित्र थापा नेतृत्वको आधिकारिकता स्थापित गर्यो।
उक्त फैसला आएपछि पनि विवाद पूर्ण रूपमा समाप्त भएन। देउवा र तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले सर्वोच्च अदालतमा पुनरवलोकनको निवेदन दिएका थिए। उनीहरूको मुख्य जिकिर निर्वाचन आयोगले थापा पक्षलाई आधिकारिकता दिने क्रममा आफूहरूलाई सुनुवाइको मौका नदिएको भन्ने थियो।
साउन तेस्रो साता सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अघिल्लो फैसला पुनरवलोकन गर्न अनुमति दिएको थियो। देउवा पक्षलाई निर्वाचन आयोगले सुनुवाइको मौका नदिएको भन्ने दाबीलाई पुनरवलोकनको आधार बनाइएको छ।
पुनरवलोकनको अनुमति पाएपछि कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद कायमै छ। अबको सुनुवाइमा निर्वाचन आयोगले देउवा पक्षलाई सुनुवाइको अवसर दिएको थियो वा थिएन, अघिल्लो फैसलामा स्थापित कानुनी नजिरको पालना भएको थियो वा थिएन र विशेष महाधिवेशनको वैधानिकता कसरी परीक्षण गर्ने भन्ने प्रश्नमा बहस केन्द्रित हुनेछ।
दोस्रो अवसर, नयाँ चुनौती
१५औँ महाधिवेशनबाट सभापतिमा निर्वाचित भएर थापा पार्टीभित्र थप बलियो भएका छन्। तर निर्वाचनबाट प्राप्त मत र अदालतमा विचाराधीन आधिकारिकताको प्रश्न भिन्न विषय हुन्। महाधिवेशनको निर्वाचनले पार्टीभित्र उनको राजनीतिक समर्थन देखाए पनि पुनरवलोकनको अन्तिम परिणाम अदालतको निर्णयमा निर्भर रहनेछ।
कांग्रेसभित्र अहिले नेतृत्वको वैधानिकतासँगै गुटगत विवाद समाधान गर्ने चुनौती पनि छ। पूर्वसभापति देउवा समूह भिन्नै महाधिवेशनमा जुटेको छ। शेखर कोइराला समूह पनि सक्रिय छ। यस्तो अवस्थामा पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने, पुराना र नयाँ पुस्ताबीचको दूरी घटाउने तथा आगामी निर्वाचनका लागि संगठनलाई तयार पार्ने जिम्मेवारी थापाकै काँधमा छ।
विशेष महाधिवेशनबाट सभापति बन्नु थापाको नेतृत्व संघर्षको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि थियो। फागुन २१ को चुनावी पराजयले उनको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठायो, राजीनामा प्रकरणले पार्टीभित्रको मतभेद उजागर गर्यो र पुनरवलोकनको आदेशले कानुनी चुनौती थपेको छ। विशेष महाधिवेशनबाट सभापति बनेपछि चुनावी पराजय र राजीनामाको दबाब झेलेका उनले नियमित महाधिवेशनको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धीलाई ठूलो मतान्तरले पछाडि पारे। १५औँ महाधिवेशनको जितले उनलाई फेरि नेतृत्वको अवसर दिएको छ।
थापाले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको पुस्तान्तरण र रूपान्तरणको मुद्दालाई व्यवहारमा उतार्नुपर्नेछ। नेतृत्व परिवर्तनलाई संगठनात्मक सुधार, नीतिगत स्पष्टता र जनताका दैनिक समस्यासँग जोड्न नसके नयाँ नेतृत्वप्रतिको अपेक्षा पनि कमजोर हुन सक्छ।
पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्ने, कानुनी प्रक्रियाको परिणाम सामना गर्ने र कांग्रेसलाई बदलिएको राजनीतिक परिस्थितिमा प्रभावकारी बनाउने कामले उनको आगामी राजनीतिक यात्राको दिशा तय गर्नेछ।
