हिमाल प्रेस 
भदौ १० गते रसुवास्थित भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले खण्डहर बनाएको नुवाकोट र रसुवा जिल्लाको सिमानामा पर्ने बेत्रावती क्षेत्र। तस्बिर : रासस
काठमाडौँ- हिमाली क्षेत्रमा जलवायुजन्य विपद् बढ्दै गएको र त्यसको आर्थिक तथा मानवीय भार नेपालले एक्लै थेग्न नसक्ने निष्कर्षसहित विज्ञहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा क्षति तथा नोक्सानीको क्षतिपूर्ति, जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार र हिमाली राष्ट्रको छुट्टै प्रतिनिधित्वको मुद्दा सशक्त रूपमा उठाउन सुझाव दिएका छन्।
नेपाल विश्वविद्यालय र बहुपक्षीय संस्थाका पूर्वअन्तर्राष्ट्रिय पेसाकर्मीहरूको संस्था (एफआईपीएमओ) ले १३ सेप्टेम्बरमा आयोजना गरेको उच्चस्तरीय गोलमेचले संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभा र आगामी कोप-३१ मा नेपालले उठाउनुपर्ने प्राथमिकतासहितका पाँच प्रमुख क्षेत्र पहिचान गरेको हो।
रासुवा-नुवाकोट-त्रिशूली क्षेत्रमा हालै आएको गेग्रानसहितको आकस्मिक बाढीलाई उदाहरण बनाउँदै विज्ञहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली जोखिमको प्रकृति तीव्र रूपमा बदलिँदै गएको बताएका छन्। उनीहरूले यस्तो विपद्बाट हुने आर्थिक र गैरआर्थिक क्षतिको व्यवस्थित अभिलेखीकरण, वैज्ञानिक प्रमाण संकलन र अन्तर्राष्ट्रिय क्षतिपूर्तिका लागि बलियो आधार निर्माण गर्न नेपाललाई सुझाव दिएका छन्।
गोलमेचमा ५० भन्दा बढी प्राज्ञ, वैज्ञानिक, जलवायु विज्ञ, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, नीतिनिर्माता तथा लैंगिक विषयका विज्ञ सहभागी थिए।
गोलमेचको निष्कर्षमा प्रत्यक्ष क्षति तथा नोक्सानीको क्षतिपूर्ति, पूर्वाधार संरक्षण तथा जोखिम व्यवस्थापन, विपद्को वैज्ञानिक निर्धारण, स्थानीय अनुकूलनका लागि जलवायु वित्त र जोखिममा रहेका हिमाली राष्ट्रको समर्पित प्रतिनिधित्वलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
रासुवा-नुवाकोट-त्रिशूली विपद्का कारण सञ्चालनमा रहेका पाँच जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भएको र तिनको कुल क्षमता २३६ मेगावाट रहेको उल्लेख गर्दै निर्माणाधीन तीन आयोजना पनि प्रभावित भएको जनाइएको छ। निर्माणाधीन आयोजनाको क्षमता ३४० मेगावाटभन्दा बढी रहेको दस्तावेजमा उल्लेख छ।
नेपालले प्रभावित समुदायसम्म ऋणको भार नथपिने गरी अनुदानमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सहायता पुर्याउन पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
त्यसका लागि विपद्बाट भएको क्षतिको वैज्ञानिक मूल्यांकन, जलवायुजन्य घटनाको वैज्ञानिक निर्धारण र उत्थानशील पुनर्निर्माणको लागत यकिन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। वैज्ञानिक प्रमाणसहित क्षति प्रस्तुत गर्न सके अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सहयोगका लागि नेपालको दाबी बलियो हुने निष्कर्ष गोलमेचको छ।
नेपालका हिमाली जोखिम क्षेत्र सीमापारसम्म फैलिएकाले भारत र चीनसँग जलवायु विज्ञान तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा सहकार्य बढाउनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।
भोटेकोशी-त्रिशूली जलाधारलाई उदाहरण दिँदै संयुक्त अनुसन्धान, पूर्वरोकथामका उपाय र पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्न सकिने उल्लेख छ। उपग्रह प्रविधि र हिमनदी निगरानी उपकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन पनि सुझाव दिइएको छ।
उच्च हिमाली क्षेत्रमा पछिल्ला विपद् एकल घटनाका रूपमा नभई हिमपहिरो, गेग्रानको बहाव, बाढी तथा पहिरोजस्ता बहुआयामिक घटनाको शृंखलाका रूपमा देखिन थालेको उल्लेख गर्दै वैज्ञानिक अनुसन्धानको दायरा विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय मञ्चमा स्थानीय हिमाली विपद्लाई विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनसँग जोडेर क्षति तथा नोक्सानीको अन्तर्राष्ट्रिय दाबी प्रस्तुत गर्न सक्ने दस्तावेजमा उल्लेख छ। त्यसका लागि वैज्ञानिक अध्ययनसँगै स्थानीय समुदायको अनुभव र आदिवासी ज्ञानलाई पनि प्रमाणका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तलाई स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना (एलएपीए) मार्फत स्थानीय तह र समुदायसम्म प्रत्यक्ष पुर्याउनुपर्नेमा पनि गोलमेचले जोड दिएको छ।
रसुवा र नुवाकोटजस्ता जोखिममा रहेका जिल्लाका स्थानीय तहलाई आफ्नै उत्थानशीलता निर्माणका लागि लगानीको नेतृत्व गर्न दिनुपर्ने सुझाव छ। हरित तथा नीलो ऋणपत्र र हरित जलवायु कोष तथा विश्व वातावरण सुविधाका अनुकूलनसम्बन्धी वित्तीय स्रोतलाई समेत स्थानीय तहसम्म पुर्याउन सकिने दस्तावेजमा उल्लेख छ।
गोलमेचले हिन्दुकुश हिमालयलाई एसियाका दुई अर्बभन्दा बढी मानिसको जीवनसँग जोडिएको प्राकृतिक पूर्वाधारका रूपमा विश्व मञ्चमा स्थापित गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
काराकोरम, पामिर, ककेसस, आल्प्स र एन्डिज क्षेत्रका हिमाली राष्ट्रलाई समेटेर साझा मञ्च निर्माण गरी बहुपक्षीय वार्तामा हिमाली उत्थानशीलताको छुट्टै मुद्दा स्थापित गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यसका लागि नेपालले जलवायु परिवर्तन तथा हिमाली उत्थानशीलताका लागि विशेष दूत नियुक्त गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ। विशेष दूतले अनुसन्धान, कूटनीति र जलवायु वित्तबीच समन्वय गर्ने भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने दस्तावेजमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, हिमाली महिला तथा अन्य जोखिममा रहेका समूहलाई जलवायु नीति निर्माण र अन्तर्राष्ट्रिय वार्तामा सक्रिय सहभागी गराउन लैङ्गिक समावेशी जलवायु कूटनीतिक ढाँचा बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
गोलमेचको निष्कर्ष आगामी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभा र कोप-३१ मा नेपालको कूटनीतिक पहलका लागि प्रयोग गर्न सकिने भन्दै आयोजकले सरकारलाई संक्षिप्त नीतिगत सुझावसमेत पठाएको छ।
