नेपालको न्याय परम्पराको इतिहास हेर्दा एउटा विडम्बनापूर्ण यात्रा देखिन्छ – लिच्छविकालमा तर्क, समानता र कल्याणकारी भावनाबाट सिञ्चित न्याय व्यवस्थाबाट सुरु भएको यात्रा क्रमशः जातीय पूर्वाग्रह, रूढिवाद र संस्थागत अकर्मण्यताको बादलले ढाकिँदै सङ्कटग्रस्त अवस्था आइपुगेको छ। वैदिक न्याय प्रणाली वैज्ञानिक ढङ्गले सञ्चालित हुन्थ्यो भन्यो भने धेरैले त पत्याउने कुरै आउँदैन; थोरै जिज्ञासापूर्वक स्वतन्त्र चेत राख्नेका लागि पनि यो कुरा आश्चर्यकै विषय बन्छ। यस लेखमा उन्नत अवस्थाको वैदिक न्याय प्रणाली कसरी सङ्कुचित हुँदै अवसानको विन्दुमा आइपुगेको छ भन्ने कुरालाई प्रकाशमा ल्याउन नेपाली न्याय परम्पराको ऐतिहासिक यात्रालाई चियाउने प्रयास गरिएको छ।
लिच्छविकालीन न्याय : कल्याणकारी राज्यको आदर्श
लिच्छविकाल (विक्रमको पहिलो शताब्दीदेखि दसौँ शताब्दीसम्म) लाई नेपालको न्यायिक इतिहासको स्वर्णकाल मानिन्छ। यस कालमा राज्य-सञ्चालनको मूल दर्शन नै जनकल्याणमा आधारित थियो र न्याय प्रशासन केन्द्रीकृत राजसत्ताको एकलौटी अधिकार नभई विकेन्द्रीकृत संरचनामा आधारित थियो। साना विवादहरू ग्रामपाञ्चाली (स्थानीय एकाइ) मार्फत नै टुङ्गिन्थे र ठूला अपराध तथा ‘पञ्च अपराध’ जस्ता गम्भीर मुद्दाहरूमा मात्र केन्द्रीय अदालत (अन्तरासन र परमासन अधिकरण) हुँदै राजासम्म पुग्ने व्यवस्था थियो।
यसरी अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने नीतिले नै नेपालको प्राचीन सांस्कृतिक समृद्धिको जग बसालेको मानिन्छ।
राजा मानदेवको न्यायप्रियता विशेष रूपमा उल्लेखनीय छ भने अंशुवर्मा र नरेन्द्रदेवको पालामा पनि न्यायसंहिताको विकासमा उल्लेख्य योगदान भएको पाइन्छ। अभिलेखी प्रमाणहरूले त झन् चाखलाग्दो कुरा सङ्केत गर्छन् – महिलाले पतिबाट असन्तुष्ट भएमा सम्बन्धविच्छेद गरी पुनर्विवाह गर्न सक्ने अधिकार समेत त्यस बेलाको कानुनी व्यवस्थामा सुरक्षित थियो । यो तथ्यले लिच्छविकालीन न्याय-चेतना कति उदार र यथार्थवादी थियो भन्नेमा निकै सोचमग्न बनाउँछ । राजा आफैले सबै विवाद हेर्न नसक्ने अवस्थामा उच्च विद्वत् सभालाई जिम्मेवारी दिइन्थ्यो, जुन आफैमा एक प्रकारको संस्थागत जवाफदेहीको दृष्टान्त थियो।
आन्वीक्षिकी विद्या : तर्कशील न्यायचिन्तनको उपेक्षा
वैदिक परम्परामा न्यायको दार्शनिक जग ‘आन्वीक्षिकी विद्या’ थियो- त्रयी (वेदत्रयी), वार्ता (अर्थशास्त्र) र दण्डनीति (राजनीति) सँगसँगै स्थापित चौथो विद्या, जसलाई कौटिल्यले तर्क, विवेक र न्यायका सिद्धान्तहरूको संयोजन भनी परिभाषित गरेका थिए। आन्वीक्षिकी विद्याका लोकायत (भौतिकवादी चेतना), साङ्ख्य (प्रकृतिक कानुनको चेतना) र योग (मनोवैज्ञानिक चेतना) अङ्गहरू थिए। यसको सार के थियो भने प्रत्यक्ष प्रमाण र अनुमानको सहायताले सत्यको पर्यालोचन गर्ने र त्यसैका आधारमा व्यवहार निर्धारण गर्ने – अर्थात् अन्धविश्वास होइन, तार्किक अन्वेषण न्यायको आधार हुनुपर्ने न्याय निरूपणको व्यावहारिक अभ्यास।
कालान्तरमा यही आन्वीक्षिकी विद्या साँघुरिँदै गयो। मूलतः लोक-व्यवहार निर्वाहका लागि अपरिहार्य ठानिएको यो व्यापक दार्शनिक-तार्किक चिन्तन क्रमशः सङ्कुचित हुँदै एउटा सीमित न्यायशास्त्रीय अनुशासनमा खुम्चियो। जब न्यायको आधार तर्क र प्रमाणभन्दा जन्म, जात र परम्पराको दुहाइमा सर्न थाल्यो, त्यहीँबाटै वैदिक न्याय-दर्शनको मूल आत्मा अर्थात् समानतामा आधारित न्याय क्रमश: तीव्र गतिले जालझेल र छलको दुनियाँतर्फ ओरालो लाग्यो।
मल्लकालदेखि राणाकालसम्म : संहिताबद्धता तर संकुचन
मल्लकालमा जयस्थिति मल्लले ‘मानव न्यायशास्त्र’ जारी गरी न्यायलाई पहिलो पटक व्यवस्थित संहिताको रूप त दिए तर यहाँ आइपुग्दा वैदिक न्यायको वस्तुगत प्रतिमान जातमा आधारित दण्डविधान र जातपतनजस्ता सजायका व्यवस्थासाथ गम्भीर अन्धविश्वासका चाङका रूपमा अवतरण भइसकेको थियो। यसैले न्यायविकासिनी अर्थात् मानव न्यायशास्त्र कानुनी स्पष्टताका दृष्टिले प्रगतिशील भए पनि यसले वैदिक वर्णाश्रम व्यवस्थालाई हिन्दू जातवादी अन्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्थामा रूपान्तर गरिसकेको थियो र यसले त्यसै विकृत न्याय पद्धतिलाई थप संस्थागत बनाउने आधार मात्र तयार गर्यो।
यो प्रवृत्ति आफ्नो चरम रूपमा आइपुग्यो – १९१० सालमा जङ्गबहादुर राणाले जारी गरेको पहिलो संहिताबद्ध मुलुकी ऐनमा। यस ऐनले धर्म, परम्परा र सनद-सवालका नाममा जातगत भेदभावलाई नै पूर्ण औपचारिक कानुनी मान्यता दियो। दलित समुदायलाई राज्यका विभिन्न क्षेत्रमा प्रवेश निषेध गरियो, छुवाछुतलाई कानुनी संरक्षण दिइयो,र जातका आधारमा भिन्नभिन्न सजायको व्यवस्था गरियो। यहीँनेर के स्पष्ट देखिन आउँछ भने जुन आन्वीक्षिकी विद्याले ‘ प्रत्यक्ष आदि प्रमाणका आधारमा तर्कोचित तरिकाले सत्य पर्गेल्ने’ भनी सिकाएको थियो, त्यही ठाउँमा अब जन्मजात जातका आधारमा मानिसको योग्यता र अधिकार निर्धारण गर्ने अन्धविश्वासले पुरै कब्जा जमायो। यो नै वैदिक न्याय परम्पराका प्रतिमानहरूको सबैभन्दा गहिरो अवसान थियो किनभने न्यायको सार्वभौमिकता नै त्यहाँ भत्किएको थियो।
राहतको कुरा, २०२० सालमा जारी नयाँ मुलुकी ऐनले जातीय भेदभाव र छुवाछूतलाई कानुनी रूपमा खारेज गर्यो। तर कानुनी खारेजी र सामाजिक व्यवहारबिचको खाडल आजसम्म पुरिएको छैन । जातगत विभेद व्यवहारमा अझै यथावत् छन् र न्याय छलछाम, जालझेल र भ्रमको व्यापारका रूपमा अन्यायलाई मलजल गर्नमा लिप्त छ।
वर्तमान अवस्था : संस्थागत अवसानको नयाँ रूप
आजको सन्दर्भमा वैदिक न्यायआदर्शको अवसान अर्को नयाँ रूपमा देखा परेको छ – जातभेदको प्रणालीभन्दा पनि घृणित भ्रष्टाचार र संस्थागत अकर्मण्यताद्वारा प्रताडित न्यायप्रणाली ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क २०२४ अनुसार नेपालले १०० मा जम्मा ३४ अङ्क ल्याई १८० मुलुकमध्ये १०७औं स्थानमा रहेको छ, जुन विश्वको औसत (४३) भन्दा धेरै कम हो। यस्तै विश्व न्याय परियोजनाको कानुनी शासन सूचकाङ्कअनुसार नेपाल दक्षिण एसियामै तुलनात्मक रूपमा माथिल्लो स्थानमा (१४२ मध्ये ६९औं) रहे तापनि नागरिक न्यायप्रणाली ढिलासुस्ती र अकर्मण्यताका कारण झन् कमजोर हुँदै गएको छ। यसरी हेर्दा लिच्छविकालमा जुन विकेन्द्रीकृत, पारदर्शी र तार्किक न्याय-प्रणालीको जग बसेको थियो, त्यो आज केन्द्रीकृत भएर ढिलो, महँगो र भरोसाविहीन बनेको देखिन्छ। न्यायका ढोका सबैका लागि खुला भए पनि त्यहाँसम्म पुग्ने बाटो अझै असमान र अवरुद्ध छ।
आन्वीक्षिकीको पुनर्जागरण आवश्यक
नेपाली न्याय प्रणालीको इतिहास वास्तवमा एउटा वृत्ताकार यात्रा हो जुन लिच्छविकालको तार्किक, विकेन्द्रीकृत र कल्याणकारी न्यायबाट सुरु भई, जातवादी अन्धविश्वासको सङ्कुचनबाट गुज्रिँदै, आजको संस्थागत अकर्मण्यता र भ्रष्टाचारको दलदलमा आइपुगेको छ। इतिहासले के देखाउँछ भने परिवर्तन भने असम्भव छँदै छैन। जसरी २०२० सालको मुलुकी ऐनले जातगत् भेदभावलाई कानुनी रूपमा उखेलेको थियो त्यसैगरी आजको आवश्यकता हो: आन्वीक्षिकी विद्याको मूल भावना – तर्क, प्रमाण र समानतामा आधारित न्याय पद्धतिलाई संस्थागत सुशासन र न्यायिक जवाफदेहीसँग जोडेर पुनर्जीवित गर्नु।
नेपालको मौलिक विकास अगाडि बढाउने दृष्टिविन्दु विकास गर्न पाश्चात्य औपनिवेशिक प्रभावलाई निषेध गर्ने हो भने हामीले न्याय प्रणालीको मौलिकीकरण गर्नैपर्छ। यसका लागि ध्वस्त पारिएका वैदिक न्याय पद्धतिका प्रतिमानहरूको यथार्थमै पुनरुत्थान गर्नु आवश्यक छ।
