हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधमा संलग्नलाई कडा कारबाही गर्न माग गरेका छन्। बाराकी तीन वर्षीया गरिमा चौधरीको बलात्कारपछि हत्या, कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तलगायतका घटनाको उदाहरण दिँदै सोमबारको बैठकमा सांसदहरूले कानुनलाई थप कडा बनाउनुपर्ने, यौन शिक्षा लागू गर्नुपर्ने तथा बलात्कारका घटना रोक्न राज्यको सुरक्षा संयन्त्र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताएका हुन्।
रञ्जु दर्शना : कडा कानुन र यौन शिक्षा आवश्यक
सांसद रञ्जु दर्शनाले बलात्कारजस्तो जघन्य अपराध बढ्दै गएको भन्दै यस्ता घटनामा संलग्नलाई कडा कारबाही हुने गरी कानुन बनाउनुपर्ने बताइन्।
उनले विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तकमा यौन शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने र घटनास्थलमा पुग्ने प्रहरीको क्षमता विकासमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताइन्।
उनले भनिन्, ‘हामी सधैँ यौन शिक्षा भन्नेबित्तिकै मुख फर्काउँछौँ, त्यो हटाइयोस्। घटनास्थलमा पुग्ने प्रहरीको क्षमता विकासमा नेपाल सरकारले काम गरोस्।’
समाजमा महिलाप्रतिको दृष्टिकोण परिवर्तन नभएसम्म छोरी वा कुनै पनि महिला सुरक्षित हुन नसक्ने उनको भनाइ थियो।
आशिका तामाङ : अंगछेदनसम्मको प्रस्ताव
सांसद आशिका तामाङले बलात्कारीलाई सजाय दिने विद्यमान कानुनमा छुट्टै कस्तो व्यवस्था छ भन्दै प्रश्न गरिन्। उनले घटना भएपछि मात्रै कडा कानुन र सजायको विषय उठ्ने गरेको बताइन्।
उनले बलात्कारमा संलग्नलाई कडा सजायका रूपमा फाँसीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, जेलमा राख्दा खानपिनको सुविधा नदिने वा बलात्कारमा प्रयोग गरिएको अंग छेदन गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत राखिन्।
‘अपराधीले गरेको क्रुरता हेरेर सोहीअनुसार कानुनको व्यवस्थामा परिवर्तन नभएसम्म बाराकी तीन वर्षीया गरिमा चौधरी, कञ्चनपुरकी १३ वर्षीय निर्मला पन्तजस्ता नानीहरूको आत्माले न्याय र शान्ति पाउने छैनन्,’ उनले भनिन्।
श्रद्धा कुँवर क्षेत्री : महिलामाथिको हिंसा रोकिएन
सांसद श्रद्धा कुँवर क्षेत्रीले सदन र सरकारमा महिलाको ऐतिहासिक सहभागिता भए पनि महिलामाथिको हिंसा र प्रहार नरोकिएको बताइन्।
उनले छोरी भएकै कारण गर्भदेखि नै हिंसा सुरु हुने र जीवनका विभिन्न चरणमा महिला हिंसाको सिकार हुने गरेको बताइन्। गरिमा चौधरी, निर्मला पन्त र मुस्कान खातुनका घटनालाई स्मरण गर्दै उनले बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधमा कडा कानुन बनाउन माग गरिन्।
प्रमिलाकुमारी गच्छदार : छोरीहरू कहिलेसम्म असुरक्षित?
सांसद प्रमिलाकुमारी गच्छदारले छोरीहरू कहिलेसम्म असुरक्षित भएर बाँच्नुपर्ने भन्दै सरकारसँग प्रश्न गरिन्।
‘हाम्रा छोरीहरू कहिलेसम्म असुरक्षित रहनुपर्ने ? न घरमा सुरक्षित छन्, न विद्यालयमा सुरक्षित छन्, न त गाउँबस्तीमै,’ उनले भनिन्।
उनले सप्तरीमा दुई वर्षीया खुसी खातुनको हत्या तथा बाराकी तीन वर्षीया गरिमा चौधरीको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाको उदाहरण दिइन्।
घटना भएपछि सडकमा आन्दोलन हुने र त्यसपछि सरकार तथा पीडित परिवारबीच सहमति हुने क्रम दोहोरिँदै आएको भन्दै उनले गरिमा चौधरीको परिवारसँग भएको तीनबुँदे सहमतिमाथि पनि प्रश्न उठाइन्।
‘एउटा मूर्ति ठड्याएर तीन वर्षीया बालिकाको जीवन फिर्ता आउँछ ? सहमति पत्रले तत्काल आन्दोलन रोक्न त सक्ला, क्षणिक पीडा त कम गर्ला तर यसले दीर्घकालीन न्यायको अनुभूति र राज्यको विश्वास पुनःस्थापित गर्न सक्दैन,’ उनले भनिन्।
