इटहरी- नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बीच कोशी प्रदेश सरकारमा सत्ता सहकार्यका विषयमा औपचारिक छलफल सुरु भएको छ।
मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको सरकारी निवासमा शुक्रबार भएको छलफलमा दुवै दलका शीर्ष प्रदेश नेताहरू सहभागी भए।
केन्द्रमा बनेको समझदारीअनुसार प्रदेश सरकारको स्वरूप परिवर्तन गर्ने तयारीस्वरूप यो पहिलो औपचारिक बैठक मानिएको छ।
एमालेले तत्कालका लागि कार्कीलाई नै मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता दिने निर्णय गरेपछि सरकारमा नेकपाको सहभागिता, मन्त्रालय बाँडफाँट, साझा कार्यक्रम तथा सत्ता साझेदारीको मोडालिटीबारे वार्ता अघि बढाइएको स्रोतले जनाएको छ।
छलफलमा नेकपाका प्रदेश इञ्चार्ज राजेन्द्र राई, संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो, दलका उपनेता बाबुराम गौतम र प्रदेश संयोजक हर्कबहादुर नेम्बाङ सहभागी थिए।
एमालेका तर्फबाट केन्द्रीय सचिव तथा प्रदेश इञ्चार्ज शेरधन राई, मुख्यमन्त्री कार्की, प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम खतिवडालगायत नेताहरू उपस्थित थिए।
बैठकमा सरकारमा नेकपाको सहभागिता, मन्त्रालयको जिम्मेवारी, साझा न्यूनतम कार्यक्रम तथा आगामी राजनीतिक सहकार्यका विषयमा छलफल भइरहेको बताइएको छ।
छलफलले नयाँ सरकार निर्माणसँगै प्रदेश सरकारको नीति, बजेट र विकास प्राथमिकतासमेत पुनः परिभाषित हुने संकेत दिएको छ।
बैठकमा मन्त्रालय बाँडफाँट, सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम, हालै पारित प्रदेश बजेटको पुनरावलोकन तथा सरकारको कार्यदिशाबारे प्रारम्भिक छलफल भएको हो।
दुवै दलले आगामी सोमबारसम्ममा सबै विषयलाई ‘प्याकेज’मै टुंगो लगाउने तयारी गरेका छन्।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेकपाका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले केन्द्रको नयाँ राजनीतिक समझदारीअनुसार प्रदेशमा पनि नयाँ ढंगले सरकार सञ्चालन गर्ने विषयमा सकारात्मक छलफल भएको बताए।
‘हामीले सरकारमा कसरी सहकार्य गर्ने, मन्त्रालय कसरी व्यवस्थापन गर्ने र साझा कार्यक्रमका आधारमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा प्रारम्भिक समझदारी बनाएका छौँ,’ उनले भने, ‘सोमबारसम्म सबै विषयलाई प्याकेजमै टुंग्याउने गरी गृहकार्य भइरहेको छ। अब सरकार पुरानै ढर्रामा चल्दैन, साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाएर परिणाममुखी ढङ्गले अघि बढ्छ।’
बजेट पुनरावलोकनको तयारी बैठकको प्रमुख एजेन्डामध्ये हालै ल्याइएको प्रदेश बजेट पनि थियो। नयाँ सत्ता समीकरणअनुसार बजेटका प्राथमिकता र कार्यक्रम पुनः समीक्षा गर्ने विषयमा दुवै दलबीच छलफल भएको आङ्बोले बताए।
खासगरी अघिल्लो राजनीतिक समीकरणका आधारमा ल्याइएको बजेटलाई नयाँ सरकारको प्राथमिकतासँग मेल खाने गरी संशोधन गर्ने विकल्पमाथि छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ।
पूरक बजेट ल्याउने वा कानुनी तथा प्राविधिक प्रक्रिया अपनाएर बजेट परिमार्जन गर्ने विषयमा दुवै दलले गृहकार्य गरिरहेका छन्।
यदि बजेट पुनर्संरचना गरियो भने प्रदेशका विकास आयोजना, क्षेत्रगत प्राथमिकता, स्रोत विनियोजन तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समेत परिवर्तन आउन सक्ने देखिएको छ।
यसले आगामी आर्थिक वर्षका सरकारी योजनामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने अनुमान गरिएको छ। मन्त्रालय बाँडफाँटमा गृहकार्य नयाँ सरकार गठनसँगै मन्त्रालयको संख्या, जिम्मेवारी र दलगत सहभागिताबारे पनि छलफल सुरु भएको छ।
दुवै दलले आफ्नो राजनीतिक हैसियत र संसदीय उपस्थितिका आधारमा मन्त्रालयको दाबी गर्ने तयारी गरेका छन्। यद्यपि कुन दलले कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने विषयमा शुक्रबारको बैठकमा अन्तिम निर्णय भएको छैन।
त्यसका लागि दुवै दलले आन्तरिक छलफल गरी अर्को बैठकमा संयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने समझदारी गरेका छन्।
एमालेले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई नै निरन्तरता दिने निर्णय गरिसकेको छ भने नेकपा सरकारमा सहभागी हुने लगभग निश्चित देखिएको छ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको भेटपछि विराटनगर फर्किएका मुख्यमन्त्री कार्कीले साउन ९ को सहमति अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने बताए।
यसअघि ओलीले भने कार्कीलाई हटाएर उपनेता तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने चाहना राखेका थिए।
तर, तर मुख्यमन्त्री कार्कीले आफूलाई पार्टीको औपचारिक निर्णयबाट मात्रै हटाउनुपर्ने भन्दै अडान लिएका थिए। उनको अडानपछि तत्काललाई भने कार्कीलाई नै निरन्तरता दिइने ओलीले उदृत गरेका थिए।
कोशीमा संविधानको धारा १६८ (५) अन्तर्गत बनेको सरकार र प्रदेशसभाको जटिल अंकगणितका कारण तत्काल सरकार परिवर्तन सहज नभएको भन्दै कार्कीले अडान लिएका थिए।
कांग्रेसको बहिर्गमनको तयारी हाल सरकारमा सहभागी नेपाली कांग्रेस भने औपचारिक रूपमा सरकारबाट बाहिरिएको छैन।
कांग्रेस संसदीय दलको बैठक शुक्रबार बस्ने तय भए पनि अन्तिम समयमा स्थगित भएको थियो।
मुख्यमन्त्री कार्कीको आग्रहमा केही दिन सरकारमै बसेका कांग्रेसका मन्त्रीहरू अब नयाँ सत्ता समीकरण कार्यान्वयनसँगै सरकारबाट बाहिरिने तयारीमा रहेको स्रोतले जनाएको छ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले पनि केही दिनभित्रै सरकारबाट बाहिरिने बताएका छन्।
उनले केही दिनभित्रै पार्टी सरकारबाट बाहिरिने बताए। जसको निर्णय बैठकबाट टुंगो लाग्ने उनले बताए। कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिएपछि नेकपाका मन्त्रीहरूको सहभागितासँगै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुने निश्चितप्रायः देखिएको छ।
कोशी सरकारमा कांग्रेसका चार जना मन्त्री छन्। स्थिर सरकारको प्रतिबद्धता, तर चुनौती बैठकमा सहभागी नेताहरूले कोशी प्रदेशलाई राजनीतिक स्थिरता दिने गरी पूर्ण कार्यकाल सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
पछिल्ला केही वर्षमा लगातारको सरकार परिवर्तन, विश्वासको मत र सत्ता समीकरण फेरबदलका कारण प्रदेशमा विकासका काम प्रभावित भएको भन्दै अब स्थिर सरकार आवश्यक रहेको उनीहरूको निष्कर्ष छ।
तर मन्त्रालय बाँडफाँट, बजेट पुनरावलोकन, साझा न्यूनतम कार्यक्रम, प्रदेश नामकरणको विवाद तथा कांग्रेसको बहिर्गमनजस्ता विषयमा हुने सहमतिले मात्रै नयाँ सरकारको भविष्य निर्धारण गर्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
कोशीमा कुल ९३ जना सांसदमध्ये एक जना सभामुख र एकजना उपसभामुख छन्। जसमध्ये तीन वर्षको अवधिमै झन्डै आधा सांसद मन्त्री बनिसकेका छन्। तीन वर्षमा तीनजना मुख्यमन्त्री फेरिएका छन्।
प्रदेशसभामा एमालेका ४० (उपसभामुखसहित), कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, राप्रपाका ६ (सभामुखसहित), नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका १ सांसद छन्।
सरकार गठनका लागि र बहुमत प्राप्त गर्नका निम्ति ४७ मत आवश्यक पर्छ।
कोशी प्रदेशसभाको तीन वर्ष : ९३ सांसदमध्ये ४१ जना बने मन्त्री
