हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई थप सक्रिय, प्रभावकारी र उत्तरदायी बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ समितिको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफावार छलफलका क्रममा उनले सार्वजनिक संस्थानलाई थप प्रभावकारी र उत्तरदायी बनाउन पनि ऐन संशोधन आवश्यक रहेको बताए।
नेपालजस्तो अर्थतन्त्रमा वित्तीय नीति र मौद्रिक नीति एकअर्काका परिपूरक भएकाले अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच प्रभावकारी समन्वय अपरिहार्य रहेको उनले बताए।
राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा कम्तीमा सात सदस्य रहने प्रस्ताव उपयुक्त रहेको उल्लेख गर्दै नेपाल सरकारबाट प्रत्यक्ष निर्देशन दिने व्यवस्था हटाइएपछि अर्थसचिवको उपस्थिति अझ महत्त्वपूर्ण हुने उनले बताए।
नेपालजस्तो देशमा वित्तीय र मौद्रिक नीति एउटै रथका दुई पाङ्ग्राजस्तै रहेको उल्लेख गर्दै अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय नीति सञ्चालन गर्ने र राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सञ्चालन गर्ने भएकाले दुवै निकायबीच समन्वय अपरिहार्य रहेको उनले बताए।
नेपालले भारतीय मुद्रासँग स्थिर विनिमय दर कायम राखेकाले राष्ट्र बैंक पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र मौद्रिक नीति सञ्चालन गर्ने अवस्थामा नरहेको उनको भनाइ छ। नेपालको मुद्रास्फीति ठूलो मात्रामा आयातित हुने भएकाले मौद्रिक नीतिका उपकरण पनि सीमित रहेको उनले बताए।
मौद्रिक अर्थशास्त्रमा प्रचलित ‘इम्पोसिबल ट्रिनिटी’ अवधारणाको चर्चा गर्दै स्थिर विनिमय दर, स्वतन्त्र पुँजी प्रवाह र पूर्ण स्वतन्त्र मौद्रिक नीति एकैपटक सम्भव नहुने उनले बताए। नेपालले स्थिर विनिमय दर कायम राख्दै पुँजी प्रवाहलाई निश्चित रूपमा नियमन गरेर मौद्रिक नीतिको सीमित स्वायत्तता अभ्यास गरिरहेको उनले बताए।
राष्ट्र बैंकमा तीन जना डेपुटी गभर्नर आवश्यक नरहेको उल्लेख गर्दै उनले दुई जना डेपुटी गभर्नर पर्याप्त हुने धारणा राखे। राष्ट्र बैंकमा कार्यकारी निर्देशकहरूको छुट्टै संरचना रहेकाले थप डेपुटी गभर्नर आवश्यक नपर्ने उनले बताए।
सञ्चालक समितिका सदस्यको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा पनि केही संशोधन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
