काठमाडौँ- कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा बाल सुधारगृहमा रहेका बालबालिकाहरुको मानव अधिकारको अवस्थासम्बन्धी निरीक्षण तथा अवलोकन उपसमितिले प्रतिवेदन पेश गरेको छ।
सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको समिति बैठकमा उपसमितिका संयोजक नीनुकुमारी कर्णले समितिसमक्ष प्रतिवेदन पेश गरेकी हुन्।
प्रतिवेदन पेस गर्दै उपसमिति संयोजक कर्णले तीनवटा बाल सुधारगृहको निरिक्षण गर्दा अधिकांश बाल सुधार गृहहरूमा स्वीकृत क्षमताभन्दा बढी संख्यामा बालबालिकाहरू राखिएको पाइएको बताइन्।
त्यस्तै पर्याप्त मात्रामा बालमैत्री भौतिक पूर्वाधारहरूको स्पष्ट अभाव देखिएको, औपचारिक शिक्षाको सुनिश्चितता हुन नसकेको र स्वास्थ्य तथा मानसिक स्वास्थ्य सेवाहरू समेत अत्यन्त सीमित रहेको पाइएको उनले बताइन्। उनले सुधार गृहबाट बाहिरिने बालबालिकाको पुनःस्थापना र सामाजिक पुनःएकीकरणका लागि प्रभावकारी प्रणालीको विकास हुन नसकेको उल्लेख गरिन्।
मुद्दा किनारा लगाउन हुने ढिलाइ र बालबालिकाहरूको कानूनी सहायतामा सीमित पहुँच हुनु बाल सुधार गृह व्यवस्थापनका प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको उनले बताइन्।
बैठकले विभिन्न कारागार तथा हिरासतमा रहेका थुनुवा एवं कैदीबन्दीहरुको मानवअधिकार अवस्थासम्बन्धी निरीक्षण तथा अवलोकन उपसमितिको कार्यावधि १५ दिन थप गर्ने निर्णय गरेको छ।




