हिमाल प्रेस 
सिंहदरबारमा बुधबार बसेको संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकमा प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्की।
काठमाडौँ- प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीले निर्वाचनमा निरन्तर सहभागी नहुने राजनीतिक दललाई अनन्तकालसम्म दर्तामा कायम राख्न नहुने बताएका छन्।
संसदीय सुनुवाइका क्रममा आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै कार्कीले दल दर्तालाई थप व्यवस्थित र जिम्मेवार बनाउन आवश्यक रहेको बताए। निर्वाचनमा सहभागी नहुने दललाई सधैँ ‘पालिराख्ने’ भन्ने नहुने उनको भनाइ छ।
दल दर्ता गरेर निष्क्रिय बस्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको र त्यस्ता दलमाथि कानुनी रूपमा पुनरावलोकन आवश्यक रहेको उनले धारणा राखे।
कार्कीले आफ्नो कार्ययोजनामा लोकतान्त्रिक अभ्यासमा सक्रिय नरहने र निर्वाचनमा भाग नलिने राजनीतिक दलको दर्ता खारेज गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिने बताएका छन्।
‘लोकतान्त्रिक अभ्यासमा सक्रिय नहुने र निर्वाचनमा सहभागिता नजनाउने दलहरूको दर्ता खारेजी गर्ने कानुनी प्रबन्ध मिलाइ दल व्यवस्थापनलाई थप मर्यादित बनाइनेछ,’ कार्ययोजनामा उल्लेख छ।
उनले राजनीतिक दल दर्तासम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरी आधार र मापदण्ड तय गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन्।
कार्ययोजनामा राजनीतिक दललाई सार्वजनिक कोषबाट अनुदान उपलब्ध गराउने प्रस्ताव पनि समेटिएको छ। राजनीतिक दलहरूलाई चन्दाको निर्भरताबाट मुक्त गर्न र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धालाई बढावा दिन पछिल्लो निर्वाचनमा प्राप्त मत र अन्य सर्वस्वीकार्य सूचकका आधारमा सार्वजनिक कोषबाट अनुदान उपलब्ध गराउने विषयमा आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सहजीकरण गरिनेछ’ कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको छ।
दलहरूको आन्तरिक निर्वाचनलाई निर्वाचन आयोगको मूल्यमान्यता अनुरूप सञ्चालन गर्न संस्थागत व्यवस्था गर्ने, दलका गतिविधिको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने तथा महाधिवेशनमा आयोगबाट प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण गर्ने व्यवस्था संस्थागत गर्ने योजना पनि उनले अघि सारेका छन्।
राजनीतिक दलका केन्द्रीयदेखि सबै तहका समितिमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने, संघीय संरचनाअनुसार दल व्यवस्थापन र नियमनका लागि संस्थागत संयन्त्र विकास गर्ने तथा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले आयोगसँग निरन्तर संवादका लागि सम्पर्क व्यक्ति तोक्ने व्यवस्था मिलाउने प्रस्ताव पनि उनले गरेका छन्।
उनको कार्ययोजनामा ‘नो भोट’ को व्यवस्था र विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता पनि समावेश गरिएको छ।
