हिमाल प्रेस 
मुगु- बहुप्रतीक्षित रारा-सल्लेरी-पिना-कुटिला-घट्टलेख निर्वाचन सडक आयोजना निर्माण सुरु भएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि भौतिक प्रगति करिब २ प्रतिशतमा सीमित रहेको भन्दै भ्रष्टाचारविरुद्ध जरा अभियानले आयोजनामा भएको ढिलासुस्ती सार्वजनिक गरेको छ।
अभियानले करिब ६० करोड रुपैयाँको सिलिङ बजेट रहेको आयोजनामा निर्माण कम्पनीको लापरबाहीका कारण सडक निर्माण प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको जनाएको छ। उक्त सडक निर्माणको ठेक्का शेर्या कन्स्ट्रक्सन प्रालिले २०७९ साउन १८ गते ३५ करोड ५५ लाख रुपैयाँमा पाएको थियो।
करिब १० किलोमिटर लम्बाइको सडकको निर्माण अवधि २०८३ असार २७ गतेसम्म रहेको भए पनि हालसम्म करिब १ करोड २ लाख रुपैयाँ बराबरको मात्र काम सम्पन्न भएको तथ्यांकले देखाएको छ।
रारा राष्ट्रिय निकुञ्जको सल्लेरीबाट सुरु हुने सडक पिना, कुटिला हुँदै घट्टलेखसम्म पुग्नेछ। स्थानीयका अनुसार सल्लेरीस्थित जेरो पोइन्ट आसपासको निकुञ्ज क्षेत्रबाहेक करिब ९.५ किलोमिटर सडक निर्माणमा कुनै उल्लेखनीय अवरोध छैन। तर निर्माण कम्पनीले राष्ट्रिय निकुञ्जलाई कारण देखाउँदै वर्षौंदेखि निर्माण कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा अघि नबढाएको स्थानीयको आरोप छ।
सडक निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण स्थानीय बासिन्दाले दैनिक सास्ती खेप्नुपरेको छ। वर्षायाममा हिलो र पहिरो तथा हिउँदमा धुलोका कारण आवतजावत जोखिमपूर्ण बनेको छ। बिरामीलाई अस्पताल पुर्याउन, कृषि उपज बजारसम्म ढुवानी गर्न, विद्यार्थीलाई विद्यालय पुग्न तथा दैनिक सेवासुविधा लिनसमेत स्थानीयले कठिनाइ भोगिरहेका छन्। रारा पुग्ने स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकसमेत जोखिमपूर्ण यात्रामा बाध्य भएको स्थानीयको भनाइ छ।
रारा छायाँनाथ नगरपालिका-६ का वडाध्यक्ष खेम रावलले सडक निर्माणको सुस्त गतिबारे निर्माण कम्पनी, सडक डिभिजन कार्यालय जुम्ला तथा सम्बन्धित निकायलाई पटकपटक जानकारी गराए पनि प्रभावकारी सुनुवाइ नभएको बताए। उनका अनुसार तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष समेत विषय उठाइए पनि अपेक्षित पहल हुन सकेन।
निर्माणमा संलग्न स्थानीय मजदुरले समेत समयमै पारिश्रमिक नपाएको गुनासो गरेका छन्। स्थानीय महेलाल बोहराका अनुसार आफूले गरेको कामको करिब १८ लाख रुपैयाँ अझै भुक्तानी हुन बाँकी छ। स्थानीयका अनुसार आयोजनामा काम गरेका मजदुरहरूको करिब ५० लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक अझै रोकिएको छ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध जरा अभियानका संयोजक आशिष देवकोटाले तीन वर्षसम्म आयोजना लगभग ठप्प रहँदा पनि सम्बन्धित निकाय प्रभावकारी रूपमा सक्रिय नभएकाले विषय सार्वजनिक गर्नुपरेको बताए।
उनका अनुसार दुर्गम जिल्लामा अत्यधिक कम दरमा ठेक्का लिने, समयमै काम नगर्ने, विभिन्न बहाना बनाएर आयोजना अलपत्र पार्ने तथा सम्बन्धित निकायले प्रभावकारी कारबाही नगर्ने प्रवृत्तिले विकास निर्माणमा गम्भीर असर परेको छ।
देवकोटाका अनुसार सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाका निमित्त प्रमुख इन्जिनियर श्रवण कुमार महतारासँग भएको छलफलमा निर्माण कम्पनीलाई पटकपटक मोबिलाइजेसन पत्र, ताकेता र अल्टिमेटम दिइएको जानकारी प्राप्त भएको छ।
कार्यालयले आगामी तीनदेखि ६ महिनाभित्र उल्लेखनीय प्रगति नभए ठेक्का सम्झौता खारेज गरी कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी अभियानलाई दिएको उनले बताए।
अभियानले यसअघि पाँच वर्षसम्म भौतिक प्रगति शून्य रहेको मुगु-हुम्ला जोड्ने दोमुख मोटरेबल पुलको विषय सार्वजनिक गरेपछि सम्बन्धित निकाय सक्रिय बनेको जनाएको छ।
अभियानका अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव अर्जुनकुमार बमले सम्बन्धित निर्माण कम्पनीसँग स्पष्टीकरण मागिएको र कानुनी प्रक्रिया पूरा भएपछि ठेक्का सम्झौता खारेज गरी कालोसूचीमा राख्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन्।
स्थानीयका अनुसार शेर्या कन्स्ट्रक्सन प्रालिले कर्णालीका विभिन्न आयोजनाको जिम्मा लिएको भए पनि अधिकांश आयोजना लामो समयदेखि अलपत्र छन्। निर्माण कम्पनीका सञ्चालकको राजनीतिक तथा सामाजिक पहुँचका कारण प्रभावकारी कारबाही हुन नसकेको आरोप स्थानीयले लगाएका छन्। यद्यपि यस विषयमा निर्माण कम्पनीको आधिकारिक प्रतिक्रिया प्राप्त हुन सकेको छैन।
भ्रष्टाचारविरुद्ध जरा अभियानले मुगुमा विकास आयोजना वर्षौंसम्म अलपत्र पर्नु, सरकारी निकायको कमजोर अनुगमन, निर्माण व्यवसायी र जिम्मेवार निकायबीचको मिलेमतो तथा नीतिगत भ्रष्टाचारका कारण दुर्गम क्षेत्रका नागरिक विकासको प्रतिफलबाट वञ्चित भएको जनाएको छ।
अभियानले सडक निर्माण तत्काल अघि बढाउन, स्थानीय मजदुरको बाँकी पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न, दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्न तथा विकास आयोजनामा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
