प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलको हालै सम्पन्न बेलायत भ्रमणपछि दुई शताब्दीभन्दा पुरानो नेपाल-बेलायत सैन्य सम्बन्धबारे फेरि चर्चा हुन थालेको छ। साथै बेलायतका लागि नेपाली राजदूतमा गौरवशमशेर राणाको सिफारिसले पनि सैन्य पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिको कूटनीतिक भूमिकाबारे बहस जन्माएको छ। राणा पूर्वप्रधानसेनापति हुन्। सैन्य नेतृत्वमा पुग्ने क्रममा रहेका अधिकारीहरू पनि बेलायतमा सैन्य तालिम लिएका छन्। यसले सैन्य सम्बन्ध र कूटनीतिक सम्पर्कबीचको सम्बन्धलाई फेरि ध्यानाकर्षण गराएको हो।
नेपालको बेलायतस्थित दूतावास सन् १९३४ मा स्थापना भएपछि हालसम्म २३ जना राजतूत भइसकेका छन्। सुरुदेखि लगातार छ जना राणा परिवारका राजदूत बनेका थिए। बेलायतका लागि नेपालका पहिलो राजदूत बहादुरशमशेर जबरा थिए। त्यसपछि क्रमश: कृष्णशमशेर जबरा, सिंहशमशेर जबरा, केशरशमशेर जबरा, शंकरशमशेर जबरा र दमनशमशेर जबराले बेलायतका लागि नेपालको प्रतिनिधित्व गरेका थिए।
सन् १९५७ पछि क्रमश: रामप्रसाद मानन्धर, कालीप्रसाद उपाध्याय, ईश्वरीराज मिश्र र कर्नेल उपेन्द्रबहादुर बस्न्यात बेलायतका लागि नेपाली राजदूत बने। उनीहरूपछि किरणशमशेर जबरा, झरेन्द्रनारायण सिंह र ईश्वरीराज पाण्डेले उक्त जिम्मेवारी सम्हाले। त्यसपछि मेजर जनरल भरतकेशर सिंह, सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ र डा. सिंहबहादुर बस्न्यात बेलायतका लागि नेपाली राजदूत भए। उनीहरूपछि प्रबलशमशेर जबरा, मुरारीराज शर्मा र डा. सुरेशचन्द्र चालिसे राजदूत बने। त्यसपछि डा. दुर्गाबहादुर सुवेदी, लोकदर्शन रेग्मी, ज्ञानचन्द्र आचार्य र चन्द्रकुमार घिमिरेले बेलायतका लागि नेपालको राजदूतका रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेका छन्।
प्रारम्भिक दिनमा उच्च शिक्षा र विदेश भ्रमणको अवसर सीमित वर्गमा केन्द्रित थियो। त्यसपछि पनि बेलायतलगायत विभिन्न देशमा सैन्य पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिलाई राजदूत बनाउने अभ्यास दोहोरिएको थियो। प्रबलशमशेर सन् २००३ देखि २००६ सम्म बेलायतका लागि नेपाली राजदूत थिए। अहिले चौबिसौँ राजदूतका रूपमा गौरवशमशेर राणाको सिफारिसले लामो समयपछि त्यो अभ्यास दोहोरिएको छ।
विगतमा फ्रान्स, रुस र म्यानमारमा पनि सैन्य पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई राजदूत बनाउने गरिन्थ्यो। सैन्य अधिकारीहरू प्रशासनिक अनुशासन र सुरक्षा मामिलाको ज्ञानका हिसाबले सक्षम हुन सक्छन्। कूटनीतिक जिम्मेवारीका लागि सैन्य दक्षता मात्र पर्याप्त हुँदैन; राजनीतिक बुझाइ, संवादकला र भिन्न दृष्टिकोणसँग काम गर्न सक्ने क्षमता पनि आवश्यक हुन्छ। पूर्वप्रधानसेनापतिलाई राजदूतका रूपमा पठाउँदा उनको अनुभवलाई ठोस कूटनीतिक उद्देश्यसँग जोड्नुपर्छ। त्यसो गर्न सके सम्बन्ध सुधारसँगै अन्य क्षेत्रमा सहकार्यका अवसर पनि खुल्न सक्छन्।
नेपाल-बेलायत सम्बन्धमा पछिल्ला वर्षमा चिसोपन आएको थियो। भूकम्पका बेला उद्धारका लागि बेलायतबाट आएको चिनुक हेलिकप्टर भारतमा केही समय रहेर फर्कनुपरेपछि दुई देशबीच असमझदारी बढेको थियो। त्यसैलेला तिर नेपालमा जातजाति र धर्मका विषयमा राजनीतिक गतिविधि गरेको आरोप लागेपछि बेलायती राजदूतलाई फिर्ता पठाइएको प्रसंग पनि सम्बन्धमा तनावको कारण बनेको थियो। पछिल्लो समय सम्बन्ध केही सुधारिए पनि बेलायतले नेपालबाट भिसासम्बन्धी सेवा दिल्लीमार्फत उपलब्ध गराउने र सहयोग क्रमशः घटाउने गरेको विषयमा प्रश्न उठिरहेका छन्। ।
बेलायतसँगको सम्बन्ध सुधार्न सैन्य नेतृत्वले भूमिका खेल्न सक्छ, तर त्यसका लागि सरकारले स्पष्ट कूटनीतिक लक्ष्य दिनुपर्छ। राजदूतको क्षमता मूल्यांकन गर्दा सेवाभित्रको पृष्ठभूमि मात्र होइन, कूटनीतिक शैली, संवाद गर्ने क्षमता र सार्वजनिक छविलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ।
युद्धबाट सुरु भएको सम्बन्ध
नेपाल-बेलायत सम्बन्धलाई इतिहासको पुरानो अध्यायका रूपमा मात्र हेर्नु अपुरो हुन्छ। सन् १८१४ देखि १८१६ सम्म चलेको एङ्ग्लो-नेपाल युद्धमा इस्ट इन्डिया कम्पनीका सेनाले नेपाली सैनिकको साहस, कठिन भूगोलसँगको परिचय र युद्धकौशलको अनुभव गरेका थिए। झन्डै दुई वर्ष चलेको युद्धमा नेपाल पराजित भयो र सन् १८१६ को सुगौली सन्धि गर्न बाध्य भयो। त्यसपछि नेपालले ठूलो भूभाग गुमायो र अहिलेको सीमाभित्र खुम्चिनुपर्यो।
त्यस युद्धको इतिहासलाई वीरताको कथाका रूपमा प्रस्तुत गर्दा पराजय र त्यसका परिणाम ओझेलमा पर्छन्। बेलायती सेनासँग आधुनिक हतियार र व्यवस्थित सैन्य संरचना थियो। नेपालले साहस र स्थानीय भूगोलको ज्ञानका आधारमा प्रतिरोध गरे पनि युद्धको परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न सकेन। सुगौली सन्धि नेपाली शासकहरूको सैन्य पराजयपछि भएको सम्झौता थियो। त्यसैले गोर्खाली वीरताको सम्मान गर्दा युद्धको राजनीतिक र ऐतिहासिक यथार्थ पनि सम्झनुपर्छ।
‘नेपाल-बेलायत सम्बन्ध र गोर्खा सैनिक’ विषयमा विद्यावारिधि गरेका राम कन्दङ्वाले आफ्नो लेखनमा बेलायती इस्ट इन्डिया कम्पनी भारतमा विस्तार नभएको भए दक्षिण एसियामा नेपालको शक्ति र प्रभाव भिन्न हुन सक्ने तर्क गरेका छन्। यो इतिहासको वैकल्पिक सम्भावनाबारेको व्याख्या हो; त्यसलाई निश्चित ऐतिहासिक निष्कर्षका रूपमा लिन मिल्दैन।
युद्धपछि मेजर जनरल डेभिड अक्टरलोनी र लेफ्टिनेन्ट फ्रेडरिक यङजस्ता अधिकारीहरूको भूमिकामा नेपाली सैनिकलाई बेलायती सेनामा भर्ती गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्यो। युद्धमा प्रतिद्वन्द्वी बनेका सैनिकलाई आफ्नै संरचनामा समावेश गर्ने निर्णयले दुई देशबीच दीर्घकालीन सम्बन्धको आधार तयार गर्यो। बेलायतले विश्वभर साम्राज्य विस्तार गरिरहेको समयमा उसलाई युद्धकौशल भएका सैनिक चाहिएका थिए। नेपाली सैनिकको अनुशासन र साहसबाट उसले त्यस्तो जनशक्ति पायो। पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा युरोपदेखि पश्चिम एसिया र दक्षिणपूर्वी एसियासम्म गोर्खाली सैनिकले प्रदर्शन गरेको क्षमताले उनीहरूलाई बेलायती सैन्य परम्पराको महत्त्वपूर्ण हिस्सा बनायो।
बेलायती सेनामा सेवा गर्ने गोर्खाली र नेपालको राष्ट्रिय सेना भिन्न संस्था हुन्। गोर्खाली सैनिक बेलायती आदेश र संरचनाअन्तर्गत काम गर्छन्; उनीहरूको तालिम पनि त्यहीअनुसार हुन्छ। नेपाली सेनाको जिम्मेवारी नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु हो। त्यसैले यसको तालिम र संस्थागत विकास नेपालको आवश्यकता र प्राथमिकताअनुसार हुनुपर्छ। गोर्खा भर्तीलाई नेपाली सेनाको क्षमता वा चिनारीको विकल्पका रूपमा बुझ्नु हुँदैन। नेपाली सेनाले आफ्नै व्यावसायिक क्षमता र आत्मनिर्भरता विकास गर्न आवश्यक छ।
सन् १७६७ मा काठमाडौँका अन्तिम मल्ल राजा जयप्रकाश मल्ललाई सहयोग गर्न क्याप्टेन जर्ज किनलकको नेतृत्वमा आएको ब्रिटिस-भारतको फौजलाई पृथ्वीनारायण शाहको सेनाले पराजित गरेको प्रसंग पनि नेपाल-बेलायत सैन्य इतिहासको चर्चित हिस्सा हो। आधुनिक हतियारसहित आएको फौजले स्थानीय भूगोल र युद्धकौशलको सामना गर्नुपरेको थियो। यद्यपि उक्त घटनालाई पछि गोर्खा भर्ती सुरु हुनुको एकमात्र कारणका रूपमा व्याख्या गर्नु उचित हुँदैन।
प्रधानसेनापतिको भ्रमण र यसको अर्थ
प्रधानसेनापति सिग्देल बेलायती स्थल सेनाध्यक्ष जनरल सर रोली वाकरको निमन्त्रणामा असोज १९ (अक्टोबर ५, २०२६) मा बेलायत प्रस्थान गरी असोज २८ (अक्टोबर १४) मा स्वदेश फर्किएका थिए। प्रधानसेनापति नियुक्त भएपछि उनको यो पहिलो बेलायत भ्रमण र तेस्रो विदेश भ्रमण हो।
भ्रमणका क्रममा उनले वाकरसहित बेलायती उच्च सैनिक अधिकारीहरूसँग भेटवार्ता गरे। लन्डनस्थित गोर्खा स्मारकमा माल्यार्पण गरेपछि औपचारिक भेटवार्ता थालेका उनले वेल्सको ब्रेकनस्थित इन्फ्यान्ट्री ब्याटल स्कुलको अवलोकन पनि गरे। त्यही अवसरमा अन्तर्राष्ट्रिय सैनिक अभ्यास ‘क्याम्ब्रियन पेट्रोल २०२६’ मा स्वर्ण पदक जितेको नेपाली टोलीलाई प्रधानसेनापति प्रशंसा निसान प्रदान गरेका थिए।
३५ देशका १३० टोली सहभागी अभ्यासमा करिब ४० माइलको कठिन मार्ग भारी बोकेर दुई दिनभित्र पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। यो परीक्षा शारीरिक क्षमताको मात्र नभई नेतृत्व, टोलीगत समन्वय, निर्णय क्षमता र दबाबमा काम सम्पन्न गर्ने दक्षताको पनि हो। नेपाली सेना सन् २०१४ देखि यस अभ्यासमा सहभागी हुँदै आएको छ। यसअघि सन् २०१७, २०१९, २०२४ र २०२५ मा पनि नेपाली टोलीले स्वर्ण पदक जितेको थियो। यो उपलब्धि राष्ट्रिय गौरवको विषय हो। तर यसबाट प्राप्त अनुभवलाई नेपाली सेनाको तालिम प्रणाली र संस्थागत क्षमतामा रूपान्तरण गर्न सके मात्र दीर्घकालीन लाभ हुन्छ।
सेनापति सिग्देलको भ्रमण औपचारिक भेटघाटमा मात्र सीमित रहेन। सैनिक शिक्षा, व्यावसायिक आदानप्रदान र विपद् प्रतिकार्यका विषयमा पनि छलफल भयो। हालैको बाढीबाट प्रभावित नुवाकोट क्षेत्रमा त्रिशूली नदीमाथि झोलुंगे पुल निर्माणजस्ता व्यावहारिक सहयोगका सम्भावना पनि चर्चामा आए। यसले सम्बन्धलाई परम्परागत गोर्खा सम्बन्धभन्दा बाहिर विस्तार गर्न मद्दत गर्न सक्छ।
प्रधानसेनापतिको भ्रमणलाई सैन्य सम्बन्धको संस्थागत निरन्तरताका रूपमा हेर्नुपर्छ। नेपाली प्रधानसेनापतिहरूको बेलायत भ्रमणमा बेलायती समकक्षीसँग भेट, सैनिक शिक्षण संस्थाको अवलोकन तथा तालिम र व्यावसायिक अनुभवको आदानप्रदान दोहोरिँदै आएको छ। सरकार र राजनीतिक नेतृत्वमा परिवर्तन भए पनि दुई सेनाबीचको सम्पर्क कायम रहनुले संस्थागत सम्बन्धको निरन्तरता देखाउँछ।
बेलायती सेनामा नेपाली गोर्खालीको सेवा ऐतिहासिक आधार भए पनि प्रधानसेनापतिको भ्रमणको महत्त्व गोर्खा भर्तीमा मात्र सीमित छैन। सैनिक शिक्षा, रणनीतिक अध्ययन, तालिम, अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति स्थापना र विपद् प्रतिकार्यमा सहकार्यका सम्भावना यसका थप आयाम हुन्। बेलायती स्थल सेनाध्यक्षहरूले नेपाली प्रधानसेनापतिलाई निमन्त्रणा दिनु र सम्बन्धलाई निरन्तरता दिनु ऐतिहासिक सम्पर्कप्रतिको संस्थागत प्रतिबद्धताको संकेत हो। तर यसलाई बेलायतको कुनै खास भूराजनीतिक उद्देश्य वा नेपाललाई अन्य शक्तिबाट टाढा राख्ने रणनीतिको प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गर्न पर्याप्त आधार छैन। यद्यपि बेलायतको निरन्तर सैनिक चासो रहँदै आएको देखिन्छ।
सिग्देलले चीन भ्रमणपछि बेलायत भ्रमण गरेका छन्। सेप्टेम्बर १३ देखि १९, २०२६ सम्मको चीन भ्रमणमा उनी बेइजिङ सियाङसान मञ्चमा सहभागी भएका थिए र चिनियाँ उच्च अधिकारीहरूसँग भेटवार्ता गरेका थिए। त्यसपछि भएको बेलायत भ्रमणले नेपालको सैन्य कूटनीति बहुआयामिक रहेको देखाउँछ। तर भ्रमणको समय नजिक हुनु आफैँमा शक्ति प्रतिस्पर्धा वा प्रतिकारात्मक रणनीतिको प्रमाण होइन। मुख्य प्रश्न नेपाली सेनाले विभिन्न देशसँगको सम्पर्कलाई राष्ट्रिय सुरक्षा आवश्यकता र व्यावसायिक हितअनुसार कसरी व्यवस्थापन गर्छ भन्ने हो।
उनले चीनपछि बेलायत भ्रमण संयोग नै भए पनि देशको राजनीतिलाई निकास दिएर लोकतन्त्रलाई जोगाएको सेनापतिको रुपमा परिचित प्रधानसेनापति सिग्देलले त्यहाँ कूटनीतिक भूमिका पनि निर्वाह गरेका छन्। नेपालमा बेलायतले गर्ने सहयोग र सहकार्यको पाटोमा पनि छलफल भएको देखिन्छ। जुन आफैँमा अर्थपूर्ण छ।
प्रधानसेनापतिको गतिविधिले नेपाली सेनाको बहुआयामिक सैन्य कूटनीति देखाउँछ। भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत र संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचनासँगका सम्पर्कलाई नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा आवश्यकता र व्यावसायिक हितअनुसार व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। दुई भ्रमणको समय नजिक हुनु आफैँमा कुनै शक्ति प्रतिस्पर्धाको प्रमाण होइन? तर यसले नेपालको सैनिक नेतृत्वले विविध अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई कसरी सन्तुलित गर्छ भन्ने प्रश्नलाई सान्दर्भिक बनाएकाे देखिन्छ।
गोर्खाभन्दा परको सहकार्य
नेपाल-बेलायत सैन्य सहकार्यको महत्त्वपूर्ण पक्ष नेपाली सेनाको व्यावसायिक विकास पनि हो। काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखालस्थित वीरेन्द्र शान्ति कार्य तालिम केन्द्रको स्तरोन्नति, विस्फोटक पदार्थ निष्क्रिय पार्ने (ईओडी) तालिम र उच्च सैनिक शिक्षाका अवसर यसका उदाहरण हुन्। नेपाली सेना संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति स्थापना अभियानमा लामो समयदेखि सक्रिय छ। बेलायतसँगको सम्पर्कले तालिमको गुणस्तर सुधार्न, आधुनिक अभ्यासबारे जानकारी लिन र शान्ति स्थापना तथा विपद् उद्धार क्षमता सुदृढ बनाउन अवसर दिन सक्छ।
नेपालको भूराजनीतिक अवस्थाले सैनिक कूटनीतिलाई संवेदनशील बनाउँछ। भारत र चीनजस्ता दुई ठूला छिमेकीबीच रहेको नेपालले दुवैसँग सीमा सुरक्षा, तालिम र सैन्य सम्पर्कका विषयमा सम्बन्ध कायम राखेको छ। बेलायतसँगको सम्बन्ध पनि यही व्यापक कूटनीतिक सन्तुलनको एउटा पाटो हो। बेलायतका लागि नेपालसँगको सम्बन्ध गोर्खा भर्तीमा मात्र सीमित छैन; दुई शताब्दी लामो ऐतिहासिक सम्पर्क, सैनिक शिक्षा तथा तालिमको आदानप्रदान र अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति स्थापनामा नेपाली सेनाको भूमिकाले यसलाई विशिष्ट बनाएका छन्।
बेलायती दूतावासले साझेदारीलाई संयुक्त तालिम, सैनिक शिक्षा, विपद् प्रतिकार्य र व्यावसायिक आदानप्रदानसँग जोड्दै आएको छ। हालैको बाढीपछि बेलायतले मानवीय सहायता र द्रुत प्रतिक्रिया टोली पठाएको विवरणले सम्बन्धको व्यावहारिक पक्ष देखाउँछ। यस्ता पहललाई दीर्घकालीन सहकार्यमा रूपान्तरण गर्न दुवै पक्षले स्पष्ट प्राथमिकता र कार्ययोजना बनाउनुपर्छ।
रणनीतिक स्वायत्तता र आगामी दिशा
सैनिक कूटनीति परराष्ट्र सम्बन्धको महत्त्वपूर्ण औजार हो। नेपालले यसलाई अझ योजनाबद्ध रूपमा उपयोग गर्न आवश्यक छ। खासमा नेपालले सैन्य कूटनीतिलाई उपयोग नै गरेको देखिदैन। नेपालमा रहेका राजदूतलाई प्रधानसेनापतिले दिने भेटको डकोरम साच्चै लोभलाग्दो छ। तर त्यही राजदूत मन्त्री नेताकोमा सहज पहुँच। यसमा सुधार हुन आवश्यक छ। सेनाले भेट नदिने होइन दिन्छ तर समय तोकेर छलफलको टपिक तय गरेर। परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि यो विषय सेनासँग सिके हुन्छ।
उच्चस्तरीय भ्रमण, तालिम, रक्षा संवाद र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले व्यावसायिक विश्वास निर्माण गर्छन्। तर तिनको मूल्यांकन गर्दा नेपालको आफ्नै सुरक्षा क्षमता र स्वतन्त्र निर्णय गर्ने सामर्थ्यमा कति योगदान पुग्यो भन्ने प्रश्नलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले भेटघाट कति भयो भनेर गन्ने होइन। कति नतिजा निस्क्यो? कुन भेटघाट हाम्रो लागि आवश्यक हो त्यो तय गर्न चुक्न हुन्न। परराष्ट्र मन्त्रीको राष्ट्रसंघ महासभामा भएको म्याराथन शैलीको कैयन भेटघाट कुनै तुक वाला थिएन। संख्या बढाउने र प्रचार गर्नका लागि सामाग्री उपलब्ध गराउने तवरकै थिए।
नेपालका लागि बेलायतसँगको सहकार्य खोज तथा उद्धार, पर्वतीय परिचालन, सैन्य इन्जिनियरिङ, सञ्चार र मानवीय सहायताका क्षेत्रमा उपयोगी हुन सक्छ। नेपालको हिमाली भूभाग, कठिन यातायात संरचना र प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिमलाई ध्यानमा राखेर यस्ता क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्न सकिन्छ। बेलायती सैन्य शिक्षण संस्थामा अध्ययन गर्ने नेपाली अधिकारीहरूले सिकेका अभ्यास र संस्थागत ज्ञानलाई नेपाली सेनाको तालिम प्रणालीमा समेट्न सके मात्र त्यसको दीर्घकालीन लाभ देखिनेछ। यस्तो सम्बन्धलाई भारत वा चीनसँगको सम्पर्कको विकल्प वा प्रतिस्पर्धी माध्यमका रूपमा नभई राष्ट्रिय हितअनुकूल विविध सहकार्यको एउटा पाटोका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ।
सैनिक कूटनीतिमा सम्बन्धको विस्तारभन्दा त्यसबाट प्राप्त हुने व्यावहारिक लाभ, राष्ट्रिय आवश्यकता र संस्थागत क्षमता महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। केही नेपाली दूतावासमा सैनिक सहचारी र सल्लाहकार राखेर कूटनीतिक सम्पर्कलाई सघाउने अभ्यास छ। तर सैन्य अधिकारीलाई राजदूतका रूपमा पठाउँदा उनीहरूको अनुभवलाई स्पष्ट कूटनीतिक जिम्मेवारी र मापनयोग्य लक्ष्यसँग जोड्नुपर्छ। प्रधानसेनापतिको भ्रमणको सफलता उच्च अधिकारीसँग भेट भएको आधारमा मात्र मापन गर्न मिल्दैन। आगामी दिनमा सैनिक शिक्षा, संयुक्त तालिम, विपद् व्यवस्थापन र संस्थागत आदानप्रदानमा कस्ता ठोस अवसर सिर्जना हुन्छन् भन्ने कुरा अझ महत्त्वपूर्ण छ।
सरकारले सैन्य नेतृत्वका विदेश भ्रमणलाई आवश्यकताअनुसार कूटनीतिक कार्यादेश दिनुपर्छ। भ्रमणका क्रममा उठाइएका विषयमा पछिल्लो प्रगति के भयो भन्ने मूल्याङ्कन पनि हुनुपर्छ। त्यसको प्रभाव केही समयपछि मात्र स्पष्ट हुन सक्छ, तर भ्रमणलाई औपचारिकतामा सीमित नराखी परिणाममुखी बनाउन निरन्तर पहल आवश्यक हुन्छ।
गोर्खा भूतपूर्व सैनिकका बाँकी गुनासा र सेवासुविधासम्बन्धी विषयलाई न्यायपूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्नु पनि आवश्यक छ। ऐतिहासिक योगदानप्रतिको सम्मान सैनिक जीवनका अधिकार र मर्यादामा समेत प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ। यद्यपि दुई सेनाबीचको सम्बन्धको व्यापकता बुझ्न यी विवादभन्दा बाहिरका संस्थागत र रणनीतिक आयामलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिनुपर्छ।
निष्कर्ष
नेपाल र बेलायतका सेनाबीचको सम्बन्धको ऐतिहासिक आधार गोर्खाली सैनिकको साहस र योगदान हो। तर यसको भविष्य विगतको स्मृतिमा मात्र निर्भर रहन सक्दैन। आधुनिक सैनिक संस्थाबीचको सम्बन्धलाई साझा व्यावसायिक हित, क्षमता विकास, ज्ञान आदानप्रदान र पारस्परिक सम्मानले अघि बढाउन आवश्यक छ। गोर्खालीको वीरताले इतिहासमा दुई देशलाई जोडेको भए पनि अब त्यस ऐतिहासिक सम्बन्धलाई आधुनिक, सन्तुलित र नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा आवश्यकताअनुरूपको सैनिक साझेदारीमा रूपान्तरण गर्नु दुवै पक्षको जिम्मेवारी हो।
दुई शताब्दीअघि युद्धबाट सुरु भएको सम्बन्ध आज सैनिक व्यावसायिकता र कूटनीतिक सम्पर्कको चरणमा पुग्नु सामान्य विषय हाेइन। अब यसको आगामी दिशा नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा आवश्यकता, नेपाली सेनाको संस्थागत क्षमता र पारस्परिक सम्मानमा आधारित सहकार्यले निर्धारण गर्नुपर्छ। प्रधानसेनापति सिग्देलको भ्रमणले यो दिशाबारे फेरि स्मरण गराएको छ। अबको सफलता त्यस स्मृतिलाई ठोस संस्थागत प्रगतिमा बदल्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्नेमा निर्भर रहनेछ।
उच्च सैनिक नेतृत्वबीचको नियमित सम्पर्क, सैनिक शिक्षा, व्यावसायिक सहकार्य र अन्तर्राष्ट्रिय सैन्य अभ्याससम्म फैलिएको छ। अबको प्रश्न बेलायतसँग सम्बन्ध कति पुरानो छ भन्ने होइन, त्यस सम्बन्धबाट नेपाली सेनाले के सिकिरहेको छ र नेपालको आफ्नै सुरक्षा क्षमता अभिवृद्धिमा कति लाभ लिइरहेको छ भन्ने हो। साथै के कस्तो सहकार्य भए भन्ने पनि हो।
प्रधानसेनापति सिग्देलको भ्रमणको वास्तविक मूल्य पनि यही आधारमा मापन गर्नुपर्छ- औपचारिक भेटघाटभन्दा पर पुगेर त्यसले भविष्यको सैनिक सहकार्यमा कस्ता ठोस परिणाम दिन्छ? नेपाल-बेलायत सैन्य सम्बन्ध गोर्खा भर्तीको ऐतिहासिक विरासतबाट सुरु भए पनि त्यहीँ रोकिएको छैन। अबको प्रश्न सम्बन्ध कति पुरानो छ भन्ने होइन, त्यसबाट नेपाली सेनाले के सिकिरहेको छ र नेपालको आफ्नै सुरक्षा क्षमता अभिवृद्धिमा कति लाभ लिइरहेको छ भन्ने हो।
