अनुसन्धनात्मक कृतिहरू बौद्धिक मन्थनका आधारमा जर्नलमा प्रकाशित हुन्छन्। आलेखहरू विश्लेषणात्मक तरिकाले सरकारलाई मार्गदर्शन गर्न वा जनचेतनाका लागि पत्रपत्रिकामा प्रकाशित गरिन्छन्। सरकार वा सरोकारवालाहरूको विरोध वा समर्थनमा लेखिँदैनन्। यो आलेख पनि त्यही उद्देश्यका साथ तयार गरिएको हो।
विश्वको इतिहास हेर्दा समयक्रममा जनता र देशका नाममा निरङ्कुशताको जन्म भएको पाइन्छ। इटालीमा मुसोलिनी, जर्मनीमा हिटलर, जापानमा हिरोहितो र सोभियत रुसमा स्टालिनलाई निरङ्कुशता लादेको आरोप लाग्ने गरेको छ। उत्तर कोरियालगायत कतिपय देशहरूमा जनवादका नाममा निरङ्कुशता कायमै छ।
प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो कि निरङ्कुशता कसरी आउँछ। मुसोलिनीको कुरा गर्दा प्रथम विश्वयुद्धपछि इटालीमा भएको राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर सरकार, विभाजित दलहरू, आर्थिक संकट, मुद्रास्फिति, किसान र कामदारमा असन्तोष र व्यापक जनअसन्तोष, बेरोजगारीको परिस्थितिमा समाजवादी आन्दोलनमार्फत अर्धसैनिक समूह खडा गरेर सन् १९२२ मा रोमको यात्रा अभियानबाट सत्ता प्राप्त गरेका थिए। व्यापक दबाब सिर्जना गरेर राजा भिक्टर इमानुयललाई बाध्य पारेर प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न लगाए।
उता रुसको बोल्सेभिक क्रान्तिबाट समाजवादको उदय भएको परिप्रेक्ष्यमा मध्यम वर्ग र उद्योगपतिलाई साम्यवादबाट बचाउने भरोसा दिलाउँदै ब्ल्याक सर्ट दस्ता तयार गरी विपक्षीलाई आतंकित गर्दै राष्ट्रवाद र डर पैदा गरेर सत्ता केन्द्रीकृत गर्न सफल भए। ‘फासी डी कम्वाटिमेन्टो’ नामक अर्धसैनिक दस्ताको भरमा लोकतान्त्रिक संस्थाहरू विघटन गरी युद्धपछिको गौरव फर्काउने नाममा राष्ट्रवादको नारा दिँदै फासिस्ट सरकार स्थापना गरी राज्य आतंक फैलाउन सफल भए।
हिटलरको कुरा गर्दा प्रथम विश्वयुद्धमा जर्मनीमाथि लादिएको असमान सन्धि, जर्मनीमा भएको राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक संकट, जनतामा देखिएको असन्तोष, कमजोर लोकतान्त्रिक सरकार, बारम्बार सरकार परिवर्तनले जनताको विश्वास गुमेको अवस्थामा राष्ट्रवाद, यहुदी विरोधी प्रचार र कम्युनिस्टविरोधी डरलाई प्रयोग गरी शक्ति हातमा पार्न सफल भए। शक्तिशाली भाषण, रेडियो, पोस्टर र जनसभा गरी राष्ट्रवादको शक्तिशाली नारा अगाडि सारे।
नाजी पार्टी गठन गरेर शक्ति प्रदर्शन गर्दै विपक्षीलाई आतंकित गरे। उच्चवर्ग, उद्योगपति, सैन्य अधिकारी, परम्परावादी नेताहरूको कम्युनिस्टप्रतिको डरको कारण हिटलरका पक्षमा देखिए। प्रत्यक्ष कु नगरी निर्वाचनका माध्यमबाट विजय प्राप्त गरी राष्ट्रपति हिडेनवर्गबाट चान्सलरको नियुक्ति प्राप्त गरे। भर्सेलिसको असमान सन्धि, क्षतिपूर्ति, गुमेको भूभाग फिर्ताको नारा अगाडि बढाए। वाइमर गणतन्त्रको अस्थिरता, कमजोर लोकतन्त्र, बारम्बार सरकार परिवर्तनले जनतामा निरासा छाएको थियो। आर्थिक संकट, बेरोजगारी, प्रचार राष्ट्रवाद, यहुदीको विरोध, कम्युनिस्टविरोधी नाराबाट हिटलरको उदय भएको थियो। जसका कारण लोकतन्त्रको अन्त्य भएर अधिनायकवादी राज्य स्थापना भएको थियो। उग्र राष्ट्रवाद र प्रथम विश्वयुद्धबाट भएको अवहेलनाको बदला लिने भावनाबाट शक्ति आर्जन गरी जर्मनीलाई दोस्रो विश्वयुद्धमा धकेलिएको थियो। अन्त्यमा जर्मनीको सर्मनाक हारसँगै आफूसमेत आत्महत्या गर्न बाध्य भएका थिए हिटलर।
जापानका हिरो हितोको कुरा गर्दा बारम्बार सरकार परिवर्तन, संसद्मा विभाजन, नागरिक सैन्य संघर्षले राजनीतिक अस्थिरता, सैन्यवादको उदय, बढ्दो नौसेना, साम्राज्य विस्तारको चाहना, राष्ट्रवादको प्रचारले सैन्य अधिकारीको सरकारमा प्रभाव पर्न गयो। जसले दैवीय शक्ति भएको राजपरिवारलाई शक्तिशाली बनाएको थियो। पिता ताइसोको शारीरिक समस्याले युवराज हिरो हितो राजाको प्रतिनिधिका रूपमा राजकाज गर्दै आएका थिए। यसै अवस्थामा हिरो हितोले आफ्नो दैवीय अधिकार त्यागेर संवैधानिक राजा बन्न स्वीकार गर्दै जनताको ध्यान आकर्षित गर्न सफल भए। व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाभन्दा पनि तत्कालीन राजनीतिक सैन्य संरचना र राष्ट्रवादी वातावरणले देशलाई विश्वयुद्धतर्फ उन्मुख गराएका कारण कतिपय इतिहासकारहरूले उनलाई प्रतीकात्मक रूपमा सैन्य शासनसँग जोडेर हेर्ने गरेका छन्। वास्तवमा उनको उदय पनि राजनीतिक अस्थिरताको कारण भएको थियो।
तत्कालीन रुसको कुरा गर्दा सत्ता संघर्षका कारण जोसेफ स्टालिन सत्तामा आएका थिए। कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिव भएर पार्टीभित्र नियुक्ति र सम्पूर्ण संगठनलाई नियन्त्रण गरेर प्रतिद्वन्द्वीलाई पाखा लगाएर एकल नेतृत्व कायम गरे। आफ्ना मानिसहरूको सञ्जाल बनाए। प्रतिद्वन्द्वीहरू क्रमशः कमजोर बन्दै गए। प्रभावशाली नेता ट्रटस्कीलाई अलग्याउँदै निर्वासित हुन बाध्य पारे। सोभियत रुसलाई अधिनायकवादी राज्यमा परिणत गरे। पार्टी, सरकार, सेना र समाज सबै नियन्त्रित भए। उनको उदय पनि व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा त छँदै थियो तर बोल्सेभिक क्रान्ति, गृहयुद्ध, तत्कालीन पार्टी संरचना, राजनीतिक चालबाजी र प्रतिद्वन्द्वीहरूको कमजोरीको कारण अर्थात् सशक्त प्रतिपक्षको अभावमा उनलाई अधिनायकवादी बनाएको थियो। देश विश्वयुद्धमा धकेलेर क्षति पुगेको थियो। यो घटनाले साम्यवादमाथि प्रश्नचिह्न उठ्नुका साथै सोभियत रुसको विघटनको पृष्ठभूमि बनेको भनिन्छ।
सिक्किमको कुरा गर्दा लोकतन्त्र कमजोर हुँदा वा राज्यमा संकट पैदा हुँदा पनि निरङ्कुशता जन्मिँदो रहेछ। शक्ति एकै ठाउँमा केन्द्रित हुन्छ। संस्थाहरू कमजोर बन्दै जान्छन्। सूचना नियन्त्रित हुन्छ। जनता डर वा प्रचारमार्फत अधीनमा राखिन्छ र राज्यमा शासकको एकलौटी प्रभुत्व कायम हुन्छ। त्यही मौका छोपेर विदेशी हस्तक्षेप बढाउन सजिलो हुन्छ।
सिक्किममा पनि त्यही भयो। परम्परागत राजा (चोग्याल) प्रति जनताको असन्तोष बढ्न गयो। चोग्याल पाल्देन थोन्डुपको शक्ति कमजोर बन्न पुग्यो। जनता लोकतन्त्रको माग गर्दै आन्दोलित भए। लेन्डुप दोर्जेले त्यसको नेतृत्व गरे। आन्दोलन चरम सीमामा पुग्यो। भारतको सुरक्षाका कारण सिक्किम महत्त्वपूर्ण थियो। भारतले आन्दोलनकारीको समर्थन गर्यो। राजा, राजनीतिक दल र भारतका बीचमा त्रिपक्षीय सम्झौता भयो। भारतको सहयोगमा संविधान संशोधन गरियो। लेन्डुप दोर्जे प्रधानमन्त्री भए। जसले सिक्किममा जनमतसंग्रह गर्ने बाटो खुल्यो। राजाले आफ्नो शक्ति ब्युँताउन खोजे पनि जनता र भारतबाट टाढा भए। सहमतिअनुसार भएको जनमतसंग्रहमा ९७ प्रतिशत जनताले भारतसँग विलय हुने जनमत दिए। सन् १९७५ मा भारतको संसद्ले सिक्किमलाई २२ औँ राज्य घोषणा गर्यो। भारतसँग मिल्ने कुरामा भने विवाद भइरह्यो तर भारतले संविधानमा सुधार गर्दै सिक्किमलाई विशेष प्रावधानसहित भारतको संविधानमा समाहित गर्यो। यसरी शासकको अकर्मण्यताले देशकै अस्तित्व मेटिन पुग्यो। लेन्डुप दोर्जेको नेतृत्वमा भएको राजनीतिक प्रक्रियाले अन्ततः सिक्किम भारतमा विलय हुने वातावरण बनायो, यद्यपि यस विषयमा आजसम्म भिन्नभिन्न ऐतिहासिक व्याख्याहरू पाइन्छन्।
सत्तापक्षीय सांसद डा. अमरेश सिंहले अनुभवहीनताको आरोप लगाउनुभएको छ। यसबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ कि सत्तारुढ पार्टी र सरकारबीचमा पनि पर्याप्त संवादको वातावरण कमजोर छ।
नेपालको कुरा गर्दा २०६२/६३ को आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम संविधान र अन्तरिम सरकार, संघीय गणतन्त्रान्त्रिक संविधान जारी, झन्डै दुईतिहाई मतसहितको सरकारको पलायन, संसद् विघटन, पुनःस्थापना, सरकारहरू परिवर्तन भइरहे। राजनीतिक अस्थिरताको कारण व्यापक जनअसन्तोष फैलिन जाँदा सुशासन, भ्रष्टाचार अन्त्य, सामाजिक सञ्जालको प्रतिबन्ध फुकुवासहितका आवाज सतहमा आए। यसै पृष्ठभूमिमा भएको जेनजी आन्दोलनपछिको निर्वाचनमार्फत वालेन्द शाह (बालेन) नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ। सरकारका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू बिहान ९ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म सिंहदरबार वा आफ्नै मन्त्रालयमै बसेर कार्यसम्पादन गर्नु, निजी निवासमा अनावश्यक भीडभाड नगर्नु, समस्या देखिएका स्थानमा मन्त्रीहरू प्रत्यक्ष पुगेर समाधानतर्फ केन्द्रित हुनु सकारात्मक देखिन्छ। जनजीविकाप्रति सरकार संवेदनशील हुनु आवश्यक छ पनि। उद्योगपति, व्यापारी र सरोकारवालाहरूसँग संवादको थालनी सकारात्मक देखिन्छ।
तर यी गतिविधि देखाउनका लागि मात्र गरिएको त छैन? सरकारले गरेका निर्णय र कार्यान्वयन नेपालको संविधान र ऐननियमको मर्मअनुसार ‘सरकार, सदन र अदालतबीच शक्ति सन्तुलनको’ समग्र प्रणालीगत रूपमा सञ्चालन भएको छ त? सरकारले अभियोजन गरेका मुद्दा, गठित छानबिन समिति र गरेका निर्णयहरू अदालतले उल्ट्याउने अवस्था कसरी आयो? सरकारले जारी गरेका अध्यादेश निष्क्रिय हुने स्थिति कसरी आयो? बहुदलीय संसदीय राजनीतिक सिद्धान्तका आधारमा सत्ता चल्नुपर्नेमा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित शक्तिशाली सरकारजस्तै हैसियतमा चल्न थालेको त हैन?
अनुभवी तथा वयोवृद्ध नेता महन्थ ठाकुरले त राष्ट्रियसभामा बोल्दै सरकार अधिनायकवादतर्फ जान थालेको आरोप लगाउनुभएको छ। त्यसैगरी मुमाराम खनाललगायत विश्लेषकहरूको संकेत पनि त्यतैतर्फ देखिन्छ। सत्तापक्षबाट पनि पार्टी र सरकारबीच संवादहीनताको आवाज आउन थालेको छ। सत्तापक्षीय सांसद डा. अमरेश सिंहले अनुभवहीनताको आरोप लगाउनुभएको छ। यसबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ कि सत्तारुढ पार्टी र सरकारबीचमा पनि पर्याप्त संवादको वातावरण कमजोर छ। बहुमत भएर पनि अध्यादेशबाट शासन सञ्चालन गरेर आफ्नै पार्टीका सांसदहरूप्रति अविश्वास गर्न त लागिएको होइन?
कार्यदक्षता अनुगमन समिति बनाएर राज्य सञ्चालनको प्रभावकारिता अध्ययन अनुगमन गर्ने भनिएको छ। जसले गर्दा राज्यको पदीय हैसियत नभएकाहरू नै सेना, प्रहरी र कर्मचारीतन्त्रमा हावी भएको, संवैधानिक निकायहरू छायामा परेको जस्ता विषय उठिरहेको देखिन्छ। सरकारका पक्षमा मात्र बोल्ने जत्था तयार गरेर झन् दमन पो बढ्ने हो कि? भन्ने शंका बढ्न थालेको छ। संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारमार्फत गठन भएका संघसंस्था धराशयी बनाएर बहुदलीय संस्कार कायम गर्न नसक्दा लोकतन्त्रमाथि प्रश्नचिह्न उठ्न सक्छ। जनताप्रति उत्तरदायी हुने पवित्र इच्छा हुँदाहुँदै कतै बत्तीमुनिको अँध्यारो वा घुम्ने कुर्सीमाथि दृष्टिविहीन मानिसजस्तै हुने त हैन भन्ने चर्चा चल्न थालेको छ।
स्वयम् सम्माननीय प्रधानमन्त्री र उहाँका प्रमुख सल्लाहकारसँग जोडिएका टिकटक, फेसबुक, इन्स्ट्राग्राम आदि सामाजिक सञ्जालमा प्रेषित स्टाटस र भनाइमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीकै अभिव्यक्तिको छनक पाइन्छ। अदृश्य शक्तिको भर र मै राज्य हुँ वा जनशक्तिको अपार समर्थन ममा मात्र छ भन्ने व्यक्तिगत भ्रम छ भने त्यो राम्रो होइन। निर्वाचित तथा संवैधानिक संस्था, प्रेसमाथि अनावश्यक नियन्त्रण कायम गर्ने हो भने व्यक्तिले नचाहँदानचाहँदै अधिनायकवादी बन्न बेर लाग्दैन। सर्वसत्तावादी बनेको थाहै हुँदैन। मुलुकमा यस्तो परिस्थितिको सिर्जना हुन्छ कि आफ्नै सञ्जाल वा भजनमण्डलीको घेरामा कैद हुने र अदृश्य शक्तिको इसाराविना चल्नै नसक्ने वातावरण बन्न सक्छ।
त्यसै कारण राजनीतिक दल र संवैधानिक निकायहरूबीचमा पर्याप्त संवाद हुनुपर्छ। देश निर्माणका लागि सरोकारवालाहरूको समेत साथ लिन सके राष्ट्र र नेतृत्वलाई सही दिशाबोध हुन जान्छ। जनमतको चाहना पनि त्यही होला! जनमतको चाहना सर्वसत्तावाद त होइन होला नि!
