मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको बैठक। तस्बिर स्रोत : प्रधानमन्त्री कार्यालय
काठमाडौँ- मन्त्रिपरिषद् बैठकले शिक्षा (दशौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शिक्षा नियमावली संशोधनलाई स्वीकृति दिएको जानकारी दिएका हुन्।
शिक्षा नियमावली २०५९ लाई समयानुकूल बनाउन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। यसअघि तत्कालीन शिक्षामन्त्री महावीर पुनको कार्यकालमा सुरु भएको संशोधन प्रक्रियालाई नयाँ सरकारले निरन्तरता दिएको थियो। मन्त्रालयले विभिन्न सरोकारवाला निकायबाट प्राप्त सुझावका आधारमा मस्यौदामा परिमार्जन गर्दै अन्ततः मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृत गराएको हो।
यसअघि नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षा नियमावली संशोधनका लागि १८ बुँदे सुझाव शिक्षा मन्त्रालयमा बुझाएको थियो। महासंघले स्थानीय तहको सिकाइ उपलब्धि परीक्षण समिति, आधारभूत तह परीक्षा सञ्चालन समिति, विशेष शिक्षा परिषद् तथा विद्यालय वर्गीकरण एवं शुल्क अनुगमन समितिमा आफ्नो प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेको थियो।
महासंघले कक्षागत विद्यार्थी सङ्ख्याको मापदण्ड घटाउन, शिक्षकका लागि विशिष्ट श्रेणी थप गर्न, श्रेणीगत पद संरचना परिवर्तन गर्न, आवधिक बढुवाको व्यवस्था गर्न, सरुवा र पदोन्नति प्रणालीलाई थप पारदर्शी बनाउन तथा बिरामी बिदा १२ दिनबाट १८ दिन पुर्याउनुपर्ने लगायतका सुझाव पनि दिएको थियो।
त्यसैगरी संस्थागत विद्यालयका शिक्षकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने, अस्थायी, करार तथा राहत शिक्षकको बिदा सञ्चित गर्ने व्यवस्था, सेवासुविधामा समानता, विद्यालय कर्मचारीको समायोजन तथा अवकाश व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने माग पनि महासंघले गरेको थियो।
यद्यपि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको शिक्षा (दशौँ संशोधन) नियमावलीमा शिक्षक महासंघले दिएका कुन कुन सुझाव समेटिएका छन् भन्ने विवरण भने सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन। नियमावलीको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि मात्रै संशोधनका वास्तविक प्रावधान र परिवर्तनहरू स्पष्ट हुनेछ।




