नेपालको शिक्षा क्षेत्र यतिबेला गम्भीर अन्योल र प्रतीक्षाको अवस्थामा छ। शिक्षक सेवा आयोगमा अध्यक्ष र दुई सदस्यको पद लामो समयदेखि रिक्त रहँदा आयोगका नियमित तथा अत्यावश्यक कामहरू ठप्पप्रायः बनेका छन्। यसको प्रत्यक्ष असर शिक्षक बढुवा, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, खुला प्रतियोगिता तथा विभिन्न तहका परीक्षामा सहभागी हजारौँ शिक्षक र परीक्षार्थीमाथि परेको छ। शिक्षा क्षेत्र जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा यस्तो प्रकारको शून्यता केवल प्रशासनिक कमजोरी मात्र होइन यो राज्यको प्राथमिकतामाथिको प्रश्न पनि हो।
शिक्षक सेवा आयोग विद्यालय शिक्षाको मेरुदण्डका रूपमा रहेको संस्था हो। योग्य, सक्षम र प्रतिस्पर्धी शिक्षक छनोट तथा वृत्ति विकासको जिम्मेवारी बोकेको आयोग लामो समयसम्म नेतृत्वविहीन रहनु आफैँमा दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो।
आयोग पूर्ण नहुँदा शिक्षक बढुवा प्रक्रिया, निम्न माध्यमिक तहको प्रथम पत्र तथा माध्यमिक तहको दोस्रो पत्रका परीक्षा लगायतका महत्त्वपूर्ण कार्यहरू प्रभावित भएका छन्। यसले वर्षौँदेखि मेहनत, लगन र निरन्तर तयारीमा रहेका शिक्षक तथा परीक्षार्थीहरूमा चरम मानसिक तनाव, निराशा र असुरक्षाको भावना सिर्जना गरेको छ।
कानुनी बाटो हुँदाहुँदै सरकारको उदासीनता
शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ११ (ख) अनुसार शिक्षक सेवा आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको सिफारिस गर्न लोक सेवा आयोगका अध्यक्षको अध्यक्षतामा शिक्षा सचिव र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति सम्मिलित सिफारिस समिति रहने व्यवस्था छ। हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति पद रिक्त रहेको अवस्था भए पनि निमित्त उपकुलपति तथा समितिका अन्य सदस्यहरूको उपस्थितिमा प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने कानुनी आधार विद्यमान छ।
यसरी कानुनी बाटो खुला हुँदाहुँदै पनि सरकारले नियुक्ति प्रक्रियामा देखाएको ढिलासुस्ती र उदासीनता शिक्षा क्षेत्रप्रतिको गैरजिम्मेवारीपनको संकेत हो। राज्यका अन्य निकायमा रिक्त पद पूर्ति गर्न देखाइने तत्परताको तुलना गर्दा शिक्षा क्षेत्रलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखिएको अनुभूति शिक्षक समुदायले गरिरहेको छ। शिक्षा जस्तो आधारभूत क्षेत्रमा निर्णयहीनता लम्बिनु कुनै पनि दृष्टिले स्वीकार्य हुन सक्दैन।
प्रक्रिया पूरा भएका नतिजा रोकिनु अन्यायपूर्ण
हालको अवस्थाको सबैभन्दा पीडादायी पक्ष भनेको प्रक्रिया लगभग पूरा भइसकेका कामहरू पनि रोकिँदै जानु हो। गत वर्ष माघ १७ गते सञ्चालन गरिएको शिक्षकको आन्तरिक (२५ प्रतिशत) बढुवाको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशित भइसकेको थियो। त्यसपश्चात् माध्यमिक तह प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी र निम्न माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीको अन्तर्वार्ता २०८३ वैशाख २०, २१ र २२ गते सफलतापूर्वक सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ।
तर ‘सार्वजनिक पदमा रहेका पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी अध्यादेश, २०८३’ जारी भएपछि आयोगका पदाधिकारी पदमुक्त हुँदा अन्तिम नतिजा प्रकाशन प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको छ। यससँगै निम्न माध्यमिक तह द्वितीय श्रेणी तथा प्राथमिक तह प्रथम र द्वितीय श्रेणीका स्थगित अन्तर्वार्ता प्रक्रियाहरू पनि ठप्प बनेका छन्।
यसले हजारौँ शिक्षकको वृत्ति विकास, तलबसुविधा, पेसागत सम्मान तथा भविष्य योजनामाथि प्रत्यक्ष असर पारेको छ। वर्षौँदेखि दुर्गम क्षेत्रमा सेवा गरेका शिक्षकहरू बढुवाको आशामा बसेका छन्।
कसैले अध्ययन, तालिम र अनुभवका आधारमा प्रतिस्पर्धा गरेका छन् भने कसैले पारिवारिक जिम्मेवारी र आर्थिक कठिनाइबीच तयारी गरेका छन्। तर प्रक्रिया पूरा भएर पनि नतिजा नआउनु उनीहरूमाथिको मनोवैज्ञानिक अन्याय हो।
शिक्षक र परीक्षार्थीमा बढ्दो मानसिक दबाब
शिक्षक सेवा आयोगसँग सम्बन्धित परीक्षा र बढुवा प्रक्रियामा सहभागी हुने अधिकांश शिक्षकहरू विद्यालयको नियमित जिम्मेवारीसँगै तयारी गरिरहेका हुन्छन्। उनीहरू बिहान विद्यालयमा पढाउँछन्, साँझ अध्ययन गर्छन् र भविष्यप्रति आशावादी बन्छन्। तर राज्यको निर्णयहीनताले उनीहरूको मेहनतलाई अनिश्चिततामा धकेलिरहेको छ।
परीक्षाको मिति तय भएर स्थगित हुनु, अन्तर्वार्ता भएर पनि नतिजा नआउनु, आयोगको नेतृत्व नहुँदा सम्पूर्ण प्रक्रिया अल्झिनु यी सबै घटनाले शिक्षक समुदायमा निराशा मात्र होइन राज्यप्रतिको विश्वास समेत कमजोर बनाइरहेको छ। यसले शिक्षण पेसाको आकर्षणमा समेत नकारात्मक असर पार्ने खतरा बढाएको छ।
शिक्षा क्षेत्रमाथि दीर्घकालीन असर
शिक्षा क्षेत्र कुनै पनि राष्ट्रको दीर्घकालीन विकाससँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको क्षेत्र हो। यही क्षेत्रलाई लामो समयसम्म नेतृत्वविहीन, दिशाहीन र अन्योलग्रस्त अवस्थामा राख्नु राष्ट्रकै शैक्षिक भविष्यमाथिको खेलबाड हो। आयोगको वर्तमान गतिरोधले विद्यालय तहको शिक्षण सिकाइ, प्रशासनिक व्यवस्थापन र समग्र शैक्षिक गुणस्तरमा दीर्घकालीन असर पार्ने निश्चित छ।
योग्य शिक्षकको छनोट र वृत्ति विकासमा ढिलाइ हुँदा विद्यालयमा नेतृत्व र कार्यसम्पादन दुवै प्रभावित हुन्छन्। समयमै बढुवा र पदपूर्ति नहुँदा शिक्षकहरूको मनोबल खस्किन्छ जसको प्रत्यक्ष असर विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा देखिन्छ। शिक्षा क्षेत्रमा निरन्तरता, विश्वास र स्थायित्व आवश्यक हुन्छ तर अहिलेको अवस्था त्यसको ठिक विपरीत दिशातर्फ गएको देखिन्छ।
सरकारलाई केही सुझाव
शिक्षा क्षेत्रको वर्तमान संकट समाधानका लागि सरकारले तत्काल गम्भीर पहल गर्न आवश्यक छ। यस सन्दर्भमा निम्न सुझावहरू महत्त्वपूर्ण देखिन्छन्। शिक्षक सेवा आयोगलाई यथाशीघ्र पूर्णता दिइयोस्। विकल्पहरूको अधिकतम प्रयोग गर्दै सिफारिस समितिलाई सक्रिय बनाई आयोगमा अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र पूरा गर्नुपर्छ।
अन्तर्वार्ता सम्पन्न भइसकेका आन्तरिक बढुवाका नतिजाहरू विशेष निर्णय वा वैकल्पिक कानुनी प्रक्रियामार्फत तत्काल प्रकाशन गर्नुपर्छ। प्रक्रिया पूरा भइसकेका कामलाई अनावश्यक रूपमा रोकेर राख्नु उचित होइन।
परीक्षार्थी र शिक्षकहरूलाई अन्योलमा नराखी बाँकी प्रक्रिया कहिले र कसरी सञ्चालन हुन्छ भन्ने जानकारी सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ। शिक्षा मन्त्रालय तथा सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई केवल प्रशासनिक विषय नभई राष्ट्र निर्माणको आधारका रूपमा हेर्नुपर्छ। शिक्षकहरूको मनोबल खस्किने अवस्था सिर्जना हुनु दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रकै लागि घातक हुन सक्छ।
लेखक पाण्डेय कञ्चनपुर बेलौरी-२ जबदियास्थित लक्ष्मी माविका शिक्षक हुन्।
