हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को जारी जिल्ला अधिवेशनअन्तर्गत शनिबार ३८ जिल्लामा मतदान तथा नेतृत्व चयनको प्रक्रिया अघि बढेको छ।
केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका अनुसार शनिबार झापा, मोरङ, तेह्रथुम, ताप्लेजुङ, भोजपुर, सङ्खुवासभा, ओखलढुङ्गा, सुनसरी, महोत्तरी, रौतहट, दोलखा, काठमाडौँ, भक्तपुर, नुवाकोट, धादिङ, मकवानपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक र सिन्धुलीमा अधिवशेन भएका छन्।
यस्तै स्याङ्जा, कास्की, पर्वत, बागलुङ, म्याग्दी, गुल्मी, नवलपरासी, पाल्पा, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, रोल्पा, कालिकोट, सल्यान, बैतडी, बझाङ र दार्चुलामा पनि अधिवेशन भएका छन्।
पार्टीलाई पूर्ण रूपमा वैधानिक र जनअनुमोदित संरचनामा रूपान्तरण गर्ने उक्त अभियानमा सम्पूर्ण प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय तयारी पूरा भएको आयोगले स्पष्ट पारेको छ। राष्ट्रिय महाधिवेशन अगावै ७७ मध्ये ६७ जिल्लामा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने रास्वपाको तयारी छ।
आइतबार २७ जिल्लामा अधिवेशन
जेठ २४ गते उदयपुर, सोलुखुम्बु, खोटाङ, इलाम, सिराहा, धनुषा, पर्सा, सर्लाही, चितवन, ललितपुर, तनहुँ, नवलपुर, गोरखा र लमजुङ, अर्घाखाँची, रुपन्देही, प्यूठान, सुर्खेत, जाजरकोट, दैलेख, रुकुम, मुगु, जुम्ला, अछाम, डोटी, डडेलधुरा, कैलाली, कञ्चनपुर र बाजुरामा अधिवशेन हुने कार्यतालिका छ।
विशेष सांगठनिक परिस्थितिका कारण बारा जिल्ला अधिवेशन भने जेठ २६ गते हुने रास्वपाले जनाएको छ। सोही दिन बागमती प्रदेशबाट प्रदेश अधिवेशन प्रारम्भ हुनेछ।
प्रदेश अधिवेशनहरू सञ्चालन गर्न सातवटै प्रदेशमा पाँच सदस्यीय प्रदेश निर्वाचन समिति र जिल्ला अधिवेशनको निर्वाचन प्रक्रिया निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गर्न प्रत्येक जिल्लामा तीन सदस्यीय निर्वाचन समिति परिचालन गरिएको आयोगका प्रमुख भुवन केसीले जानकारी दिए।
१० जिल्लामा महाधिवेशनपश्चात अधिवेशन
प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनअगावै ७७ मध्ये ६७ जिल्लामा अधिवेशन सम्पन्न गर्ने रास्वपाको तयारी छ। यससँगै रास्वपाको मुख्य संगठन रहेका अधिकांश जिल्लाको अधिवेशन सम्पन्न हुनेछ। बाँकी १० जिल्लाको अधिवेशन राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि हुने आयोगका प्रमुख केसीको भनाइ छ।
रास्वपाको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी असार ७ देखि ९ गतेसम्म चितवनमा हुँदैछ।
निर्वाचन आयोगका प्रमुख केसीले जिल्ला अधिवेशनहरू पार्टीलाई तदर्थ संरचनाबाट पूर्ण वैधानिक र जनअनुमोदित संरचनामा रूपान्तरण गर्ने महत्त्वपूर्ण खुड्किला भएका बताए।
‘हिजोको तदर्थ जिम्मेवारीलाई नै स्थायी मानेर नेतृत्व दाबी गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य स्वच्छ निर्वाचन प्रक्रियाबाटै हुनेछ। यसका लागि प्रत्येक जिल्लामा ३ सदस्यीय र प्रदेशमा ५ सदस्यीय निर्वाचन समिति परिचालन गरी निष्पक्ष मतदानको सुनिश्चितता गरिएको छ,’ उनले भने।
