बुटवल– रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले समावेशिताका सवालमा उदाहरणीय कार्य गरेको छ। दलित समुदायमाथि हुँदै आएको विभेद अन्त्य गर्न र ऐनकानुन कार्यान्वयनका लागि सरकारी तहबाट तिलोत्तमाले अग्रणी भूमिका खेलेको पाइएको हो। जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतमुक्त नगर न्यायपूर्ण समतामूलक समाज निर्माणका लागि दलित विकास रणनीति (२०८०-२०८४) विकास योजना ल्याएको छ।
नगरपालिकाले आफ्नो नीति, कार्यक्रम र योजनालाई समावेशी र समतामूलक बनाउन दलित समुदायको यथार्थ चित्रण गर्ने उदेश्यले दलित पार्श्वचित्रसमेत प्रकाशित गरेको छ। दलित समुदायको अवस्थाका आधारमा योजना निर्माण, २०८० देखि २०८४ सम्मको दलित विकास रणनीतिदेखि तिलोत्तमा नगरपालिकाकै अग्रसरतामा विभिन्न अभियानमूलक कार्यक्रम गर्ने गरेको छ।
तिलोत्तमा नगरपालिकाका अनुसार हरेक वर्ष नीति र कार्यक्रममा दलित समुदायलाई प्रथामिकता दिँदै बजेट छुट्याइन्छ। आर्थिक वर्ष २०८२-०८३ मा नगर र वडाको गरी दुई करोड ७७ लाख बजेट छुट्याएको थियो। दलित समुदायको परम्परागत सिपलाई आधुनिकीकरणका लागि मेसिन, औजार खरिदमा अनुदान, सीप विकास, सचेतना अभियानमा बजेट छुट्याइएको हो। तिलोत्तमा नगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्य तथा सामाजिक विकास समितिका संयोजक रवि सेन्चुरीका अनुसार नगरपालिकाको सिंगो टिमले दलित समुदायमाथि भएको उत्पीडन, छुवाछुतलाई अन्त्य गर्नेगरी नीति, कार्यक्रम र बजेटमा प्राथमिकता दिएको छ।
तिलोत्तमाले रूपन्देहीका अन्य पालिकाहरूको तुलनामा दलित समुदायका सवालमा रचनात्मक कार्यक्रम गर्दै आइरहेको छ। नेपालमै नमुना अभ्यासका रूपमा विगत तीन वर्षदेखि तिलोत्तमा ‘दलित ज्ञान उत्सव’ सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। ‘दलित समुदाय उत्पीडन, विभेदमा मात्रै छैन, उनीहरूको सीप ज्ञान हो भन्ने मान्यतालाई तिलोत्तमाले स्थापित गर्न खोजेको छ’, संयोजक सेन्चुरीले भने। तिलोत्तमा नगरपालिकाले दलित ज्ञान उत्सवसँगै दलित समुदायले गर्ने पेसा व्यवसायका लागि पेसागत सामग्री अनुदानमा वितरण गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाएको छ। यो कार्यक्रमले दलित समुदायलाई पेसागत दक्षता अभिवृद्धिसँगै आत्मनिर्भर र स्वरोजगार बनाएको छ।
भौतिक विकाससँगै मानवीय विकास भन्ने नाराका साथ तिलोत्तमाले समग्रमा दलित समुदायको उत्थानका लागि सक्रियताका साथ काम गरेको तिलोत्तमा नगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्य तथा वन वातावरण तथा विपत् समितिका संयोजक सुरेन्द्र श्रीले बताए। तिलोत्तमा नगरपालिकाले विभेदमुक्त नगर र समतायुक्त नगर बनाउने संकल्पका साथ सचेतनामूलक कार्यक्रमसँगै सीप प्रवर्धनमा समेत काम गरेको उनले बताए। उनका अनुसार २०८३ को शैक्षिकसत्रदेखि तिलोत्तमा नगरभित्रका संस्थागत विद्याललयमा कक्षा १ देखि १२ सम्म अनिवार्य छात्रवृत्तिको व्यवस्था लागू गरी समावेशी बनाइएको छ। संस्थागत विद्यालय छात्रवृत्ति वितरण कार्यविधि बनाएर नगरपालिकाले समावेशितालाई लागू गरेको हो।
कार्यविधिअनुसार संस्थागत विद्यालयले अनिवार्य १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने र त्यसमा पनि दलित १५ प्रतिशत, मधेसी-मुस्लिम-अल्पसंख्यक-अपांग १० प्रतिशत, जेहेनदार विद्यार्थी, विपन्न, आदिवासी जनजाति-थारू २० प्रतिशत र अन्य १५ प्रतिशत छात्रवृत्ति पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसरी हरेक नीति कार्यक्रमलाई संवैधानिक प्रावधान र नगरको वस्तुगत आवश्यकताअनुसार समावेशी बनाउने गरिएको कार्यपालिका सदस्य श्रीले बताए।
त्यसो त तिलोत्तमा नगरपालिकाले कानुनी रूपमा दण्डनीय अपराधका रूपमा रहेको जातीय छुवाछुत व्यावहारिक रूपमा अन्त्यका लागि जातीय छुवाछुतविरुद्ध विभिन्न अभियान सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। दलित र गैरदलित समुदायका बीचमा जातीय अन्तरघुलनको कार्यक्रमले प्रभावकारी भूमिका खलेको छ।
तिलोत्तमा नगरपालिकाका विभिन्न वडामा सञ्चालित जातीय अन्तरघुलनले कथित गैरदलितहरूको मानसिकता परिवर्तनमा भूमिका खेलेको छ। तिलोत्तमामा यस वर्ष जातीय अन्तरघुलन कार्यक्रममा दलितको सवाललाई दलितमात्रै नठानी प्रत्येक वडाका टोल विकास समिति, आमा समूहहरूको समेत सहभागिताले समुदायमा परिवर्तन ल्याएको कार्यक्रम व्यवस्थापक जागरण सामुदायिक विकास मञ्चका अध्यक्ष रामबहादुर विश्वकर्माले बताए। उनका अनुसार दलित समुदायको थर, दलित समुदायमाथि भएको विभेद र आरक्षणलगायतका विषयमा भएको दुविधा चिर्न अन्तरघुलन कार्यक्रम प्रभावकारी बनेको हो।
अवस्था पत्ता लगाउन तथ्यांक संकलन
तिलोत्तमा नगरपालिकामा कार्यपालिका सदस्य र वडा सदस्यमा मात्रै दलित समुदायका जनप्रतिनिधिहरू छन्। चार कार्यपालिका सदस्यमध्ये दुई जना विषयगत समितिको संयोजक छन्। बाँकी १४ जना वडा सदस्य छन्। अन्य पालिकामा विषयगत समितिको संयोजक प्रायः वडाअध्यक्षलाई मात्रै बनाउने गरिएकोमा तिलोत्तमामा त्यसो गरिएको छैन।
नगरप्रमुख रामकृष्ण खाणले दलित समुदायलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउन संघर्ष गर्नुपरेको उल्लेख गर्दै दलित समुदायको विकासमा सहयोग गर्ने गरी दलित प्रोफाइल निर्माण गरिएको बताए। तिलोत्तमाले समावेशि नीतिलाई अंगीकार गरेको बताउँदै दलित प्रोफाइलले तथ्य देखाएको समेत उनले बताए। नगरपालिकाले भनेजस्तै दलित समुदायको तस्बिर तथ्यमा देखिएको छ। तिलोत्तमा नगरपालिकामा दलित समुदायको जनसंख्या पाँचौँ ठूलो समुदायमा रहेको छ।
दलित घरधुरी सर्वेक्षण २०८० अनुसार दलित समुदायको जनसंख्या ११ हजार ७३ छ। त्यही सर्वेक्षणअनुसार दलित समुदायको खेतीयोग्य जमिन निकै कम छ। वैदेशिक रोजगारी, ज्याला मजदुरीमा निर्भर दलित समुदायको जनसंख्या धेरै छ। दलित पाश्र्वचित्रमा उल्लेख गरिएअनुसार यहाँ प्राविधिक सीपयुक्त दलितको संख्या २०३२ जना छ। यसमध्ये अधिकांश निर्माणसम्बन्धी सीपमा छन्।
मिश्रित बसोबास रहेको यहाँ व्यावहारिक रूपमा जातीय छुवाछुत अन्त्य हुन नसकेको बुझाइ जनप्रतिनिधिहरूकै छ। तिलोत्तमा वडा न. ६ का वडाअध्यक्ष गणेश पाठकले दलित समुदायमाथि ऐतिहासिक रूपमा विभेद रहेको कुरा स्वीकार गर्दै यसको अन्त्य गर्नु राज्यको दायित्व सम्झेर काम गरेको बताए। उनले अब जातीय छुवाछुत अन्त्य कसरी गर्ने, यसबारे परम्परागतभन्दा अलि फरक अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए। तिलोत्तमालाई सभ्य र समतायुक्त नगर बनाउनेबारेमा आफूहरू चिन्तित रहेको बताउँदै अध्यक्ष पाठकले यसका लागि बुद्धिजिविहरूबाट सुझावको अपेक्षा गरेको बताए।
सार्वजनिक सभा, समारोहमा दलित समुदायमाथि भेदभाव हुँदैन। तर धर्म, संस्कृति, परम्परा र प्रथाका नाममा जातीय भेदभाव कायमै रहेको देखिन्छ। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार तिलोत्तमाको जनसंख्या एक लाख ४९ हजार ४७९ जना छ। तिलोत्तमा नगरपालिका आफैँले गरेको दलित घरधुरी सर्वेक्षण २०८० अनुसार दलित समुदायको जनसंख्या ११ हजार ७३ छ। त्यही सर्वेक्षणअनुसार दलित समुदायको खेतीयोग्य जमिन निकै कम छ। वैदेशिक रोजगारी, ज्याला मजदुरीमा निर्भर दलित समुदायको जनसंख्या धेरै छ। दलित पाश्र्वचित्रमा उल्लेख गरिएअनुसार यहाँ प्राविधिक सीपयुक्त दलितको संख्या २०३२ जना छ। यसमध्ये अधिकांश निर्माणसम्बन्धी सीपमा छन्।
यसले के देखाउँछ भने दलित समुदाय अधिकांश श्रममा आधारित सिपमा निर्भर छन्। आर्थिक रूपमा जीविकोपार्जनका लागि निर्भर जनसंख्या धेरै छ। यति मात्रै होइन दलित समुदायका अधिकांश विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छ। ४२ वटा सामुदायिक र ६ वटा संस्थागत र बालविकास समेत गरी २१ हजार ६२९ मध्ये दुई हजार तीन सय ८५ दलित विद्यार्थी सामुदायिक संस्थामा अध्ययन गरेका छन्। यसमध्ये संस्थागतमा १४ हजार तीन सय ७८ विद्यार्थीमध्ये आठ १९ जनाले मात्रै संस्थागतमा अध्ययन गरेको देखिन्छ। यसको आधारमा दलित समुदायको आर्थिक अवस्थालाई प्रस्ट झल्काउँछ।
तिलोत्तमा नगरभित्र सञ्चालित उद्योगमा दलितको स्वामित्व एक हजार नौ सय १३ मध्ये ५० जना मात्रै दलित समुदायको स्वामित्व छ। जसमा महिला ६ जना मात्रै रहेको नगरपालिको घरधुरी सर्वेक्षणले देखाएको छ। यसैगरी तिलोत्तमाको १८ वटा धार्मिक संस्था, नगरभित्रको खानेपानी संस्थाहरूमा दलित नेतृत्व शून्य देखिएको छ। ५२ पशुपालक कृषि समूहमध्ये दुईजना मात्रै दलित समुदाय अध्यक्ष रहेको नगरको अध्ययनमा देखिएको छ। ९९ वटा सहकारी संस्थामध्ये दुईवटा संस्थामा मात्रै दलित समुदायको नेतृत्व देखिएको छ।
तिलोत्तमामा रहेका दुई सय एक वटा टोल विकास समितिमध्ये चार जनामात्रै दलित समुदायका व्यक्ति अध्यक्ष छन्। यसरी हेर्दा नगरपालिकाभित्रको संरचनामा दलित समुदायको सहभागिता न्यून छ।
