रास्वपा महाधिवेशनमा कस्तो छ खानाको व्यवस्था?

चितवन- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनअन्तर्गत बन्दसत्रको कार्यक्रम साेमबारदेखि सुरु हुँदैछ। आइतबार उद्घाटन गरिएको महाधिवेशनमा देशभरका जिल्ला, विभिन्न तहका समिति तथा प्रवासबाट आएका करिब ४ हजार १ सय प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको छ।

बन्दसत्र चितवन उद्योग संघको प्रदर्शनी केन्द्रमा सञ्चालन हुने भएको छ। अधिकांश प्रतिनिधि आइतबार नै चितवन पुगेका थिए भने उनीहरूको भोजन व्यवस्थापन सोमबार बिहानदेखि सुरु गरिएको छ।

महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूका लागि बिहानको नास्ता, दिउँसोको भोजन, हाई-टी तथा बेलुकाको खानाको व्यवस्था पार्टीले गरेको छ। बिहान ७ बजेदेखि नास्ता वितरण सुरु गरिएको छ।

भोजन व्यवस्थापनको जिम्मेवारी नारायणगढस्थित दियालो फुडल्याण्डले तीन दिनका लागि लिएको छ। आयोजकका अनुसार प्रतिनिधिहरूलाई बिहानको मुख्य भोजनमा खसीको मासु र भात उपलब्ध गराइनेछ। करिब ४ हजार १ सय प्रतिनिधि तथा अन्य सहभागीका लागि दैनिक झन्डै ८ क्विन्टल खसीको मासु आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।

बेलुकाको खानामा मिक्स भेज तरकारी समावेश गरिनेछ। बिहान र बेलुकाको भोजनमा कम्तीमा १० प्रकारका परिकार राखिनेछन्। मासु नखाने सहभागीका लागि पनिर, च्याउ तथा मौसमी तरकारीको समेत व्यवस्था गरिएको छ।

दियालो फुडल्याण्डका प्रबन्ध निर्देशक रमेश अधिकारीका अनुसार बिहान ७ बजेदेखि नास्ता, दिउँसो १ बजेदेखि २:३० बजेसम्म भोजन, ३ बजेदेखि ५ बजेसम्म हाईटी तथा साँझ ६ बजेदेखि ९ बजेसम्म रातिको खाना वितरण गरिने तालिका तय गरिएको छ।

चितवनको गर्मीलाई ध्यानमा राख्दै खाना तयारी र वितरणमा विशेष सावधानी अपनाइएको अधिकारीले बताए। भोजन व्यवस्थापनका लागि करिब २ सय कर्मचारी तथा कामदार परिचालन गरिएको छ।

महाधिवेशनस्थलमै खाना पकाउने र वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। आयोजकका अनुसार करिब ५ हजार जनाका लागि प्रत्यक्ष रूपमा खाना पकाएर सोही स्थानमा सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था चितवनमै पहिलोपटक गरिएको हो।

भोजन वितरणलाई सहज बनाउन १५ वटा टेबलस्टल स्थापना गरिएको छ। सहभागीले दुवैतर्फबाट सेवा लिन सक्नेछन्। भोजनमा जिरा राइस, दाल, विभिन्न तरकारी, अचार, सलाद र दहीलगायतका परिकार समावेश गरिने जनाइएको छ।

प्रतिनिधिहरूलाई भोजनका लागि कुपन उपलब्ध गराइएको छ। महाधिवेशनमा सहभागी प्रत्येक प्रतिनिधिबाट रास्वपाले ५ हजार रुपैयाँ अधिवेशन शुल्क संकलन गरेको छ भने आवास खर्च भने प्रतिनिधिहरूले आफैँ व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।