हिमाल प्रेस 
फाइल तस्बिर
काठमाडौँ- लामो समयदेखि उठ्न नसकेको विद्युत् पोल भाडा बक्यौता असुली र सहरी क्षेत्रमा अव्यवस्थित रूपमा झुण्डिएका तथा प्रयोगविहीन तार व्यवस्थापनको अभियान सरकारले तीव्र बनाएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको पहल तथा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयको समन्वयमा सञ्चालन गरिएको अभियानलाई जनउत्तरदायी पूर्वाधार निर्माणसँग जोडेर अघि बढाइएको हो।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठका अनुसार सार्वजनिक पूर्वाधारको प्रभावकारी उपयोग, बक्यौता राजस्व असुली र सुरक्षित सहरी वातावरण निर्माणका लागि पोल भाडा व्यवस्थापन तथा तार व्यवस्थापन अभियानलाई एकसाथ अघि बढाइएको छ।
मन्त्री श्रेष्ठले अब देशभर तारमा अनिवार्य ‘ट्यागिङ प्रणाली’ लागू गरिने जानकारी दिए। उनका अनुसार यस व्यवस्थाले पोलमा जडान गरिएका तारको स्पष्ट पहिचान हुने, नियमन प्रभावकारी बन्ने, शुल्क संकलन पारदर्शी हुने तथा सहरी सौन्दर्य र सार्वजनिक सुरक्षामा सुधार आउनेछ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न क्षेत्रमा वितरण प्रणाली सुदृढीकरणसँगै पोलमा गुजुल्टो परेका, चुँडिएका, लत्रिएका तथा प्रयोगविहीन तार हटाउने अभियान सुरु गरेको छ। प्राधिकरणले यस्ता तारका कारण शहरी सौन्दर्यमा असर परेको मात्र नभई सार्वजनिक सुरक्षा र आवागमनमा समेत जोखिम बढेको विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ।
प्राधिकरणका अनुसार भूमिगत संरचना उपलब्ध भइसकेका क्षेत्रहरूमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले प्रयोगमा नरहेका तथा अव्यवस्थित तार व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। त्यसका लागि सम्बन्धित कम्पनीहरूलाई आवश्यक समन्वय गरी तार हटाउन अनुरोध गरिएको छ।
अभियानअन्तर्गत त्रिपुरेश्वर-कलंकी, जडीबुटी-पेप्सीकोला, कालीमाटी, त्रिपुरेश्वर-जमल-लाजिम्पाट, सामाखुशी टाउन प्लानिङ (गोंगबु), कीर्तिपुर क्षेत्र (रिङरोड तथा आसपास) र पुरानो बानेश्वर-चाबहिल-गौशाला क्षेत्रमा विशेष व्यवस्थापन कार्य सञ्चालन गरिने भएको छ।
सरकारले अभियानलाई सार्वजनिक पूर्वाधारको उत्तरदायी प्रयोग, बक्यौता असुली, राजस्व प्रणालीको पारदर्शिता तथा सुरक्षित र व्यवस्थित सहरी वातावरण निर्माणको दीर्घकालीन अभियानका रूपमा अघि बढाएको जनाएको छ।
