हिमाल प्रेस 
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष शुक्रबार राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा महालेखा परीक्षकको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्दै महालेखा परीक्षक तोयम राया। तस्बिर : रासस
काठमाडौँ- देशको कुल बेरुजु रकम सात खर्ब रुपैयाँमाथि पुगेको छ। महालेखापरीक्षक कार्यालयले शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदनमा बेरुजु रकम सात खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबर पुगेको उल्लेख छ।
महालेखारपीक्षकको कार्यालयले आव २०८१/८२ मा संघीय, प्रदेश , स्थानीय तह, संगठित संस्था र संघीय कानुनद्वारा तोकिएका अन्य संस्था तथा समितिको ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरेको छ।
महालेखापरीक्षक तोयम रायाका अनुसार गत भदौ २३ र २४ को आन्दोलन र घटनाका कारण एक सय ७९ कार्यालय तथा निकायको लेखा र सोसम्बन्धी स्रेस्ता पेस नभएकाले एक खर्ब ४७ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षक गरिएको छैन।
लेखापरीक्षणबाट विभिन्न नीतिगत तथा प्रणालीगत सुधार गर्नुपर्ने सैद्धान्तिक बेहोराका ८८ अर्ब नौ करोड बराबरको बेरुजु फेला परेको छ। संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ ५३ अर्ब ४९ करोड, प्रदेशतर्फ पाँच अर्ब २३ करोड, स्थानीय तहतर्फ १९ अर्ब पाँच करोड, समिति र अन्य संस्थातर्फ रु१० अर्ब ३२ करोड बराबरको बेरुज रहेको उनले बताए।
विगतको बेरुजुको सम्परीक्षण र यस वर्ष औँल्याइएको बेहोराको फस्र्यौटबाट १४ अर्ब ६३ करोड बराबर असुल भएको छ। यस वर्ष तीन हजार ५० संघीय मन्त्रालय तथा निकायको २९ खर्ब १७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरेको छ।
सबैभन्दा बढी बेरुजु भएको मन्त्रालयमा अर्थ रहेको छ। मन्त्रालयको मात्रै ७० दशमलव ३७ प्रतिशत बराबरको बेरुजु छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय दोस्रो स्थानमा छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय तेस्रो स्थानमा छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय क्रमशः चौथो र पाँचौँ स्थानमा छन्।
