सार्वजनिक निकायको जवाफदेहिता, पारदर्शिता र निष्ठा प्रवर्द्धन गर्दै दिगो उपयोग सुनिश्चित गर्न माग

काठमाडौँ- महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजिनक निकायको जवाफदेहिता, पारदर्शिता र निष्ठा प्रवर्द्धन गर्दै सार्वजनिक स्रोत–साधनको मितव्ययी तथा दिगो उपयोग सुनिश्चित गर्न क्षेत्रगत सुझाव दिएको छ। महालेखा परीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा शासकीय प्रबन्ध, अर्थतन्त्र, सार्वजनिक वित्त र विकास व्यवस्थापन, सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि, सार्वजनिक प्रशासन र सुशासन क्षेत्रमा सुधार गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।

महालेखाले सार्वजनिक प्रशासनमा सूचना प्रविधिलाई कार्यसम्पादनसँग आबद्ध गरी ‘फेसलेस ब्यूरोक्रेसी’, विद्युतीय शासन र एकल सेवा केन्द्रको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सुझाएको छ। विशिष्टीकृत कार्यका लागि कार्यसमयमा लचकता र उपयुक्त प्रोत्साहनसहित एकभन्दा बढी कार्यालयको जिम्मेवारी दिन सकिने व्यवसथा मिलाउन सुझाव दिँलै महालेखाले सेवाग्राहीप्रति शिष्ट, मर्यादित र जवाफदेही सेवा संस्कृति स्थापित गर्न स्पष्ट आचारसंहिताको कार्यविधि तुर्जमा गरी लागू गर्न सिफरिस गरेको छ।

सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन नागरिक सचेतना अभिवृद्धि गर्ने र नियमित पृष्ठपोषण प्राप्त गर्ने संयन्त्र विकास गर्न र सेवाग्राहीको समय र लागतलाई ध्यानमा राखी सेवा डिजाइन गर्नुपर्ने तथा प्रमाणयोग्य कागजातको प्रारम्भिक प्रशोधन निःशुल्क गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ।

मौज्दात जिन्सी उपयोग सुनिश्चित गर्न सुझाव

सार्वजनिक निकायको स्वामित्वमा रहेका सबै प्रकारका सम्पत्तिको विवरण सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणालीमा अभिलेख गर्ने र नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामानबमोजिम तयार गरिने वित्तीय विवरणमा खुलासा गर्ने व्यवस्था गर्न प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ।

सार्वजनिक निकयको मौज्दातमा भएका जिन्सी सामग्री, यन्त्र–उपकरण र औजार किफायती मर्मत गरेर उपयोग हुन नसक्ने यकिन गरेपश्चात मात्र नयाँ खरिद गर्ने व्यवस्था गर्न तथा सम्पन्न वा विघटित आयोजनाको यन्त्र–उपकरण र सम्पत्तिको अभिलेख गरी त्यस्ता मालसामान आवश्यक पर्ने निकायमा हस्तन्तरण गर्न महालेखाले सुझाएको छ। ल्यापटप, ट्याबलेटजस्ता उपकरणको प्रयोगकर्ता परिवर्तनपश्चात पुनः उपयोगमा नल्याइ नयाँ खरिद गर्ने प्रवृत्ति रोक्न सम्पत्तिको उपयोगी आयु तोकी सो अवधिभित्रै एकै प्रयोगकर्तालाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ।

राष्ट्रिय महत्त्वका अभिलेख, नक्सा, सन्धि–सम्झौता र ऐतिहासिक दस्तावेजको अभिलेखीकरण र सुरक्षा गर्न ‘डिजिटाइजेसन’ लगायतका उपयुक्त विधि अपनाउन, सार्वजनिक र गुठी जग्गा अतिक्रमणमुक्त बनाइ उचित संरक्षण र उपयोग गर्न, मुआब्जा वितरण भइसकेका जग्गा अनिवायरूपमा सरकारी स्वामित्वमा ल्याई अभिलेख संरक्षण र उपयोगको व्यवस्था मिलाउन महालेखाले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

भन्सारमा जफत वा सार्वजनिक निकायमा प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका सवारी साधन समयमै मर्मत गरी उपयोग गर्ने वा लिलाम/हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गर्न, सामुदायिक वनका उपभोक्ता समूहले सङ्कलन गरेको काठ, दाउराको उपयोग र बिक्रीसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरी समूहका सदस्यले उपयोग र बिक्री गर्ने परिणाम र सीमा तोक्न भनिएको छ।

महालेखाले कुनै सार्वजनिक निकायरकार्यालय एकअर्कामा गाभिएमा वा टुक्रिएमा वा खारेज भएमा साविकको निकायरर्यालयमा रहेका जिन्सी, स्रेस्तालगायतका कागजात जिम्म रहने निकायरकार्यालयको निक्र्यौल त्यस्तो निर्णय गर्दाको बखत नै हुनुपर्ने ठहर गरेको छ । सो नगर्ने निकायरकार्यालयको प्रमुख वा जिम्मेवार अधिकृतलाई कानुनीरूपमा नै जवाफदेही बनाउन महालेखाले सुझाव दिएको छ।