काठमाडौँ- राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक र पूर्वसञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई मानवअधिकार उल्लंघनकर्ता ठहर गर्दै कारबाहीको सिफारिस गरेको छ।
भदौ २३ र २४ गते जेनजी प्रदर्शनका क्रममा भएको घटना छानबिन गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदनले ओली, लेखक र गुरुङलाई मानवअधिकार उल्लंघनकर्ता ठहर गर्दै कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको हो।
आयोग सदस्य लिली थापाको संयोकत्वमा गठित समितिले बुधबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो। ‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङसमेतले मानवअधिकार उल्लंघन गरेको पुष्टि भएको हुँदा निजहरूलाई नेपालको संविधानको धारा २०४९ (२) (ग) बमोजिम गर्न,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
मानवअधिकार उल्लंघनका विषयमा सजाय गर्ने व्यवस्था प्रचलनमा नभएको देखिएकाले कानुन बनाएर सजाय गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ।
‘निजहरूलाई मानवअधिकार उल्लंघनका विषयमा सजाय गर्ने व्यवस्था हाल प्रचलनमा रहेको कुनै पनि कानुनमा नदेखिँदा मानवता र मानवअधिकारको कसुरमा पाश्चात्यदर्शी कानुन बनाएर पनि सजाय गर्न सकिन्छ भनी सर्वोच्च अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भइसकेको हुँदा निजहरूलाई कारबाही र सजाय गर्न नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने देखिन आयो,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कानुनमा ओली, लेखक र गुरुङलाई ६ महिना कैद वा ३ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गर्न प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ। त्यस्तै आयोगले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका यस्ता विषयहरूको मुद्दा विशेष अदालतले हेर्ने व्यवस्था मिलाउन प्रतिवेदनमा सुझाव छ।
राजनीतिक नियुक्ति वा निर्वाचित हुने जुनसकै पदमा कम्तीमा पाँच वर्षसम्मका लागि उम्मेदवार हुन नमिल्ने व्यवस्था गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ। उनीहरूलाई प्रशासनिक जिम्मेवारीमा कम्तीमा तीन वर्षसम्मका लागि बन्देज लगाउँदै तीन वर्ष विदेश भ्रमणमा जानसमेत प्रतिबन्ध लगाउन सिफारिस गरिएको छ।




