हिमाल प्रेस 
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय। फाइल तस्बिर।
काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगद्वारा सार्वजनिक गरिएको भदौ २३–२४ को आन्दोलनसम्बन्धी प्रतिवेदनबारे सरकारको ६ बुँदे ध्यानाकर्षण गराएको छ।
पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेद्वारा बिहीबार जारी विज्ञप्तिमा कांग्रेसले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन, हिंसात्मक घटनामा संलग्नमाथि निष्पक्ष कारबाही, पीडितलाई राहत तथा सुरक्षा निकाय सुधारलगायत विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
कांग्रेसले आयोगको सिफारिसबारे सरकारले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेको छ। साथै भदौ २३ र २४ गते भएका हिंसात्मक घटनामा संलग्न सांसद, व्यक्ति वा निकायमाथि राजनीतिक दबाबमुक्त ढंगले कानुनी कारबाही अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
‘भाद्र २३ र २४ गते राज्यकोतर्फ बाट भएको अत्यधिक बल प्रयोग र सबै हिंसात्मक घटनाहरूमा आयोगले किटान गरेका सांसद, व्यक्ति वा निकायउपर विधिसम्मत कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइयोस् र हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न जोसुकै र जुनसुकै ओहदाको भए पनि कानुनको दृष्टिमा पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहोस्। यसमा सरकारी प्रभाव र राजनीतिक दबाबमुक्त गराइयोस्’, कांग्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
त्यस्तै अत्यधिक बल प्रयोगबाट ज्यान गुमाएका तथा घाइते भएका नागरिकका परिवारलाई न्याय, राहत र पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गर्न तथा निजी क्षेत्रको क्षतिलाई राज्यले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग पनि कांग्रेसले गरेको छ।
विज्ञप्तिमा सुरक्षा निकायलाई आधुनिक, प्रभावकारी र मानव अधिकारमैत्री बनाउन पुनरावलोकन र सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ। कांग्रेसले विगतमा गठन गरिएको गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन अधुरो, अपूर्ण र सीमित रहेको दाबी गर्दै आयोगका अध्यक्षमाथि समेत अनुसन्धान गर्नुपर्ने मानव अधिकार आयोगको निष्कर्षपछि सरकारले तत्काल थप अनुसन्धान सुरु गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
कांग्रेसले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनले आन्दोलनको प्रारम्भिक चरण अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण विरोध र सुशासनको मागसँग सम्बन्धित रहेको स्पष्ट पारेको जनाएको छ। तर त्यसपछि योजनाबद्ध हिंसात्मक गतिविधि, आगजनी, लुटपाट तथा सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिमाथि तोडफोड भएको उल्लेख गर्दै दोषीमाथि निष्पक्ष कारबाही हुनुपर्ने धारणा राखेको छ।
पार्टीले राज्य संयन्त्रको असफलता र सुरक्षा निकायबाट भएको अत्यधिक बल प्रयोगलाई पनि मानवअधिकार उल्लंघनका रूपमा आयोगले औँल्याएको भन्दै दोषीलाई संवैधानिक र कानुनी दायराभित्र ल्याउन सरकारसँग माग गरेको छ।
विज्ञप्तिमा कांग्रेसले लोकतन्त्रलाई भिडतन्त्रका रूपमा स्वीकार गर्न नसकिने र राज्यद्वारा हुने असंयमित बल प्रयोग पनि अस्वीकार्य रहेको उल्लेख गरेको छ।
यस्ता छन् ६ बुँदा
(क) राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिश बारे सरकारले आफ्नो जवाफदेहितालाई अंगीकार गर्दै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नु पर्दछ।
(ख) भाद्र २३ र २४ गते राज्यका तर्फबाट भएको अत्यधिक बल प्रयोग र सबै हिंसात्मक घटनाहरूमा आयोगले किटान गरेका सांसद, व्यक्ति वा निकायउपर विधिसम्मत कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइयोस् र हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न जोसुकै र जुनसुकै ओहदाको भए पनि कानुनको दृष्टिमा पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहोस् । यसमा सरकारी प्रभाव र राजनीतिक दबाबमुक्त गराइयोस्।
(ग) अत्यधिक बल प्रयोगबाट ज्यान गुमाएका तथा घाइते नागरिकका परिवारलाई न्याय, उचित राहत र पुनर्स्थापनाको समूचित प्रबन्ध गरिनु पर्दछ।
(घ) निजी क्षेत्रमा पुर्याइएको हानि-नोक्सानीलाई राज्यले अभिभावकत्व देखाई बिमा भए बिमा वा सो नभए राज्यद्वारा उचित क्षतिपूर्ति दिने प्रबन्ध गरिनु पर्दछ।
(ङ) सुरक्षा निकायलाई आधुनिक, प्रभावकारी र मानव अधिकारमैत्री बनाउन आवश्यक पुनरावलोकन र सुधार गरिनु पर्दछ।
(च) विगतको सरकारले गठन गरेको गौरीबहादुर कार्की आयोगको अधुरो, अपूर्ण तथा सीमित अनुसन्धानलाई मानव अधिकार आयोगको यो प्रतिवेदनले समेत अपर्याप्त देखाएको र स्वयं आयोगकै अध्यक्षमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्नुपर्ने औँल्याएकोमा सरकारले यस सम्बन्धमा तत्काल अनुसन्धान प्रारम्भ गर्नुपर्दछ।
