हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा एलिजा गुरुङसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूले बौद्ध सम्पदा संरक्षणदेखि कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवासम्मका विविध विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
सांसद गुरुङले सरकारले सुशासन मार्गचित्र २०८२ अन्तर्गत बौद्ध दर्शन प्रवर्द्धन तथा गुम्बा विकास समिति खारेज गर्ने प्रस्तावप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएकी छन्। उनले यो निर्णयले बौद्ध आस्था, संस्कृति र नेपालको पहिचानमा चोट पुग्ने दाबी गरिन्।
उनका अनुसार २०३६ सालदेखि क्रियाशील उक्त समितिले देशभरका करिब ३,३०० गुम्बा, विहार र चैत्यहरूको अभिलेखीकरण, संरक्षण र व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। उनले समिति खारेज गर्नुको सट्टा यसलाई सशक्त र स्वायत्त बनाइ ‘गुम्बा परिषद्’ का रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव दिइन्।
सरकारले भने उक्त समितिका कार्यहरू पुरातत्त्व विभागमार्फत सञ्चालन गर्न सकिने बताउँदै आएको छ।
बैठकमा कृष्णहरि बुढाथोकीले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लागू गरिएको हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा तत्काल पुनर्विचार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
उनले यो निर्णय सेवाग्राहीमैत्री नभएको भन्दै विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित हुने, पाठ्यक्रम पूरा गर्न कठिनाइ हुने तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवामा असर पर्ने बताए।
उनले सार्वजनिक विद्यालयहरूको समायोजन गर्दै आवासीय विद्यालयको अवधारणा अघि बढाउन पनि सुझाव दिए।
त्यसैगरी अमरेशकुमार सिंहले समयमै मल उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेका छन्। उनले रोपाइँको सिजन नजिकिँदै गर्दा पनि मलको अभाव कायम रहेको भन्दै तत्काल व्यवस्था गर्न आग्रह गरे।
उनले उखु किसानको बक्यौता भुक्तानी ढिलाइ नगर्न र सरकारी अनुदान समयमै उपलब्ध गराउन पनि सरकारलाई सचेत गराए।
बागमती नदी कटान प्रभावित क्षेत्रमा प्रभावकारी राहत र व्यवस्थापनको माग समेत गरे।
