काठमाडौँ- संयुक्त संसद् बैठकमा शुक्रबार अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले बजेट प्रस्तुत गर्दै सरकारले विदेशी लगानीकर्ता, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीका शाखालाई आवास प्रयोजनका लागि अपार्टमेन्ट दीर्घकालीन लिजमा लिन सक्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ।
नेपालमा लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ता, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीका शाखाले आवास प्रयोजनका लागि कुल इकाइको २५ प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी अपार्टमेन्ट लिजमा लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिएका छन्। यही सुविधा आवास क्षेत्रका भवन वा सरकारद्वारा तोकिएका स्थानमा लागू हुने व्यवस्था गरिएको उनले बताएका छन्।
अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत ‘मातृभूमि कोष’ स्थापना गरिने घोषणा गरेका छन्। देशका रणनीतिक महत्वका आयोजनामा लगानी बढाउन उक्त कोष स्थापना गर्न लागिएको बताएका हुन्।
कम्तीमा तीन महिनासम्म पुग्ने इन्धन भण्डारण क्षमता विकास, एआई फ्याक्ट्री स्थापना तथा अन्य राष्ट्रिय प्राथमिकताका परियोजनामा कोषमार्फत लगानी गरिने जानकारी दिए। ऊर्जा सुरक्षा, प्रविधि विकास र दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्वलाई ध्यानमा राखेर कोष सञ्चालन गरिनेछ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट प्रस्तुत गर्दै व्यापारिक विवादको शीघ्र समाधानका लागि छुट्टै न्यायाधिकरण स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको बताएका छन्।




