काठमाडौँ- काठमाडौँ जिल्ला अदालतले व्यवसायी शेखर गोल्छालाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धानका लागि म्याद थप गर्न अस्वीकार गरेको छ।
मंगलबार न्यायाधीश मोना सिंहको इजलासले गोल्छालाई थुनामा राख्ने अनुमति नदिएको अदालतका शाखा अधिकृत हेमन्त भट्टराईले जानकारी दिए।
अदालतको आदेशअनुसार धरौटी लिइसकिएको अवस्थामा अनुसन्धान गर्नुपर्ने भए जमानीमै राखेर गर्नुपर्ने भएकाले म्याद थप अस्वीकार गरिएको भट्टराईले बताए।
यसअघि सर्वोच्चका न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले गोल्छालाई धरौटी वा जमानतमा राखी अनुसन्धान गर्नू भन्ने परमादेश जारी गरेको थियो।
गोल्छामाथि धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ अन्तर्गत अनुसन्धान भइरहेको थियो। उक्त ऐनको दफा १०४ (१०) अनुसार अनुसन्धानका क्रममा जमानत वा धरौटी लिन सकिने व्यवस्था रहेको भन्दै सर्वोच्चले आदेश दिएको हो।
सोही आदेशअनुसार केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले गोल्छासँग ५ लाख रुपैयाँ धरौटी लिएको थियो। तर बिमा सम्बन्धी ऐन, २०७९ अन्तर्गतको अनुसन्धानबारे सर्वोच्चले स्पष्ट जिकिर नगरेको उल्लेख गरिएको छ।
त्यही आधारमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पुनः म्याद थपको प्रयास गरे पनि जिल्ला अदालतले त्यसलाई अस्वीकार गरेको हो।



