हिमाल प्रेस 
तस्बिर संयोजन एआईको सहयोगमा
काठमाडौँ- राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघन तथा हिंसात्मक घटनाबारे गरेको छानबिनपछि पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेसहित विभिन्न व्यक्ति र सरोकारवालामाथि थप अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
आयोगले बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाएको प्रतिवेदनमा नख्खु कारागारबाट कैदीबन्दीलाई बाहिर पठाउने कार्यमा रवि लामिछानेको संलग्नता देखिएको उल्लेख गर्दै उक्त कार्य कारागार ऐन, २०७९ को दफा ४९ अनुसार फौजदारी अपराधसमेत हुन सक्ने जनाएको छ।
प्रतिवेदनमा लामिछानेसँगै नख्खु कारागारका प्रशासक सत्यराज जोशी तथा रास्वपाका सांसद मनीष झा र हरि ढकाललाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरिएको छ।
आयोगका अनुसार कारागार तथा बाल सुधार गृहमा रहेका कैदीबन्दी र बालबिज्याइँकर्तालाई बाहिर पठाउन सहयोग गरेको विषयमा उनीहरूको भूमिकाबारे थप छानबिन आवश्यक देखिएको छ।
आयोगले कारागार प्रशासक जोशी र लामिछानेको बयानमा विरोधाभास देखिएको पनि उल्लेख गरेको छ। जोशीले आफू लामिछानेका समर्थक र सहयोगीहरूको दबाबमा परेको बताएका छन् भने लामिछानेले कारागार प्रशासनकै सुझावमा बाहिरिएको दाबी गरेका छन्।
आयोगले भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाको छानबिनका लागि सरकारले गठन गरेको न्यायिक आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीमाथि समेत अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ।
प्रतिवेदनमा कार्कीको अभिव्यक्ति वा गतिविधिले प्रदर्शनकारीहरूलाई उत्तेजित बनाएको वा सार्वजनिक शान्ति तथा सुव्यवस्थामा असर पारेको हो वा होइन भन्ने विषयमा सूक्ष्म अनुसन्धान गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। दोषी ठहरिए कानुनअनुसार कारबाही गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा सामाजिक सञ्जालमा कार्कीका केही अभिव्यक्तिलाई लिएर विवाद भएको थियो। पछि सरकारले उनलाई घटनाको छानबिन आयोगको नेतृत्व दिएको थियो। उक्त आयोगले २३ भदौको घटनाबारे मात्र प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
आयोगले पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, ‘हामी नेपाल’ का अध्यक्ष तथा पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङलगायत विभिन्न अभियन्ता, आह्वानकर्ता र समर्थकमाथि पनि थप अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ।
आयोग सदस्य डा.लिली थापाको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदनका आधारमा भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिमा उनीहरूको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नता रहेको नरहेको,उनीहरूको अभिव्यक्तिले आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाउन भूमिका खेलेको हो वा होइन भन्ने विषयमा अनुसन्धान गर्न भनिएको छ।
त्यस्तै, आन्दोलनका आयोजक पुरुषोत्तम यादव, सबल गौतम, अंकित मल्ल, खेमराज साउद र सुधन गुरुङमाथि पनि शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकेको तथा हिंसा रोक्न आवश्यक भूमिका निर्वाह नगरेको आरोपमा अनुसन्धान गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ।
आयोगले विभिन्न सामाजिक अभियन्ता, राजनीतिक व्यक्तित्व, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता तथा आन्दोलनका समर्थक गरी चार दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिको नाम अनुसन्धानका लागि सिफारिस गरेको छ।
सूचीमा गणेश कार्की, सुलभ खरेल, रक्षा बम, डा.तोसिमा कार्की, ज्वाला संग्रौला, विमल पन्त, सिसन बानियाँ, निश्चल बस्नेत, ओमप्रकाश अर्याल, दुर्गा प्रसाईं, हिमानी राज्यलक्ष्मी सिंहलगायतका नाम समावेश छन्।
