आज बजेट सार्वजनिक हुँदै, आकार २० खर्ब नाघ्ने, शिक्षक-कर्मचारीको तलब बढ्ने अनुमान

काठमाडौँ- सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट आज सार्वजनिक गर्दैछ। अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले संसद्को संयुक्त सदनमा अपराह्न ४ बजे आगामी आवको आयव्ययको अनुमानित विवरण (बजेट) प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ।

बजेटमार्फत दिगो आर्थिक सुशासनका लागि रूपान्तरणका कार्यक्रम ल्याउने तयारी भइरहेको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताएका छन्। आगामी वर्षको बजेटलाई रूपान्तरणको प्रस्थानविन्दु बनाएर आउने पाँच वर्षसम्म सुधारका कार्यक्रम व्यवस्थित गर्ने उनको तयारी छ।

बजेटमा बर्सौंदेखि रोकिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई स्रोत सुनिश्चिततासहित द्रुत गतिमा सम्पन्न गर्ने र कमजोर अवस्थाका सार्वजनिक निकाय खारेज गर्नेसम्मको घोषणा गर्ने सरकारको तयारी छ।

त्यस्तै शिक्षक, निजामती कर्मचारीको न्यूनतम १५ प्रतिशत तलब वृद्धि गर्ने, करका दरलाई व्यवस्थित र समयानुकूल बनाउने तथा व्यक्तिगत आयकरको सीमा बढाउनेलगायतका कार्यक्रम बजेटमा समेटिँदै छन्।

उपभोग र लगानी बढाउँदै बढीमा सात वर्षभित्र नेपाललाई एक सय अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउने लक्ष्य अर्थ मन्त्रालयले राखेको छ। यस पटक बजेटको आकार २० खर्ब रुपैयाँ नाघ्ने अनुमान गरिएको छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले संसद्मा विनियोजन विधेयकसहित आर्थिक विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक पनि प्रस्तुत गर्नेछन्। संवैधानिक प्रावधान अनुसार हरेक वर्ष जेठ १५ गते आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्छ।

बजेट प्रस्तुत गर्नु अघिल्लो दिन बिहीबार अर्थमन्त्री वाग्लेले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई आगामी बजेटबारे जानकारी गराइसकेका छन्। पछिल्लो १० वर्षमा बजेटको आकार दुई गुणाभन्दा बढीले विस्तार भए पनि त्यसै अनुसार राजस्व र खर्च भने बढ्न सकेको देखिँदैन।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ८ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ रहेको बजेटको आकार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।

बजेटको आकार बढे पनि मुख्य स्रोत राजस्व संकलन संकुचित हुँदा सरकारलाई प्रत्येक वर्ष स्रोत व्यवस्थापनको दबाब थपिँदो छ। चालु आवमै १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको सुरु बजेट विनियोजन गरिएकोमा राजस्व भने १० खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ मात्र संकलन हुने संशोधित अनुमान छ।

यसले सुरु विनियोजन र वास्तविक राजस्वबिच ठूलो खाडल देखाउँछ। उक्त खाडल पूरा गर्न सरकारले बर्सेनि लिने सार्वजनिक ऋणको आकार बढिरहेको छ।