स्थानीय तहमा ढल्दै छ ‘कामु व्यवस्था’

काठमाडौँ- सरकारले लामो समयदेखि स्थानीय तहमा रहेको ‘कायममुकायमको व्यवस्था’ ढाल्ने अभियान तीव्र पारेको छ। स्थानीय तहमा नियुक्ति भए पनि विभिन्न बहानामा कार्यक्षेत्र नजाने कर्मचारीमाथि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आक्रामक शैली अपनाएको हो।

मन्त्रालयका अनुसार यसअघि ठूलो संख्यामा स्थानीय तह ‘कामु शासन’ अर्थात् निमित्तहरूको भरमा चल्दै आएका थिए। चैत १० सम्म ७५३ स्थानीय तहमध्ये १७४ पालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन रहेको मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन्।

११ उपमहानगरपालिकामा ६ वटा प्रशासनिक नेतृत्वविहीन थिए भने २७६ नगरपालिकामध्ये ९० वटामा उपसचिव तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद रिक्त थियो। ४६० गाउँपालिकामध्ये ७८ वटामा शाखा अधिकृतको दरबन्दी रिक्त थियो।

अहिले ५–६ वटा नगरपालिकामा मात्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त छ। ‘तिनमा पनि अब छिट्टै पूर्ति हुन्छ। प्रक्रियामा गइसकेको छ’, प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकृत भन्छन्। मन्त्रालयका अनुसार यसअघि सरकारले तोके पनि कर्मचारी कार्य क्षेत्रमा जाँदैनथे। विभिन्न बहानामा सिंहदरबार र सुगम क्षेत्रबाटै हाजिर गर्ने प्रवृत्ति थियो। नयाँ सरकार गठन भएपछि भएको मन्त्रीस्तरबाट गरिएको निर्णयले भने ‘कामु’ प्रथा हट्दै गयो। ‘नयाँ मन्त्री आएपछि यस्तो प्रवृत्ति हट्दै गएको छ। अब निमिट्यान्नतिर जान्छ’, ती अधिकृत भन्छन्।

भगवतीले थालिन्, प्रतिभाले निरन्तरता दिइन्

स्थानीय तहलाई निमित्त मुक्त पार्न केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्की सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले काम थालेकी थिइन्। न्यौपानेले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्दा ७५३ स्थानीय तहमध्ये दुई सय पालिका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका भरमा सञ्चालन भइरहेका थिए।

ती सबै पालिकामा निमित्त अन्त्य भएको न्यौपानेले घोषणा गरेकी थिइन्। ‘मैले एकै पटक दुई सय पालिकामा प्रशासकीय अधिकृत नियुक्ति गरेकी थिएँ,’ पूर्वसामान्य प्रशासनमन्त्री न्यौपाने भन्छिन्, ‘एकै निर्णयले सबै पालिका निमित्तमुक्त भएका थिए। खटाएको पालिकामा नजाने कतिपय अधिकृतको बैंक खाता पनि रोक्का गरिएको थियो।’

न्यौपानेको कार्यकाल लामो रहेन। जेनजी आन्दोलनसँगै उनी मन्त्री पदबाट बिदा भइन्। त्यसपछिको चुनावी सरकारले चुनावबाहेकमा ध्यान पुर्‍याउन सकेन। अहिले नियुक्त प्रतिभा रावलले त्यही कामलाई जोडतोडका साथ निरन्तरता दिइन्।

मन्त्री रावलले विगतमा स्थानीय तहमा कार्यरत नरहेका र दुई वर्षभन्दा बढी मन्त्रालयमा रहेका अधिकृतहरूलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर पठाइएको बताइन्।

उनी मन्त्री बनेलगत्तै तोकिएको क्षेत्रमा कर्मचारी जानुपर्ने निर्देशन जारी गरेकी थिइन्। मन्त्री रावलले तोकिएको स्थानमा जान नसकिने कर्मचारीलाई ‘मार्गप्रशस्त’ गर्न चेतावनीसमेत दिएकी थिइन्। यही निर्देशनले कर्मचारी तोकिएको स्थानमा जान बाध्य भए।

‘लामो समयदेखि सिंहदरबारमै हाजिर गर्ने प्रवृत्ति थियो। त्यो लहर अहिले कम छ’, ती अधिकृत भन्छन्, ‘नयाँ मन्त्री आगमनले तोकिएकै क्षेत्रमा जाने क्रम जारी छ।’ रावलले जनतालाई सहज सेवा दिन सरकार जुनसुकै चुनौती सामना गर्न तयार रहन निर्देशन दिएकी थिइन्।

मन्त्रालयका एक सहसचिवका अनुसार मन्त्रीको कडा निर्देशन र मन्त्रालयको सक्रियताले अब ७५३ वटा स्थानीय तहले दरबन्दीअनुसारका नेतृत्व पाउनेछन्। यसबाट स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादनमा सुधार आउने विश्वास लिइएको ती सहसचिवको भनाइ छ।

किन हुन्थे रिक्त?

मन्त्रालयले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त हुनुमा मूलतः तीन कारण रहेको निचोड निकालेको छ। ती कारणमा कर्मचारी जान अनिच्छुक हुनु, जनप्रतिनिधिले आफू अनुकूलको प्रशासकीय अधिकृत खोज्नु र चुनावी सरकारले सरुवाका काम थाती राख्नु छन्।

पूर्वमन्त्री न्यौपाने पनि स्थानीय तहका प्रमुखहरूले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरुचाउने र तोकिएका कर्मचारीले पनि सोही क्षेत्रमा नजाने कारण बढी रिक्त हुने गरेको बताउँछिन्। ‘स्थानीय तह प्रमुख सँगै रहेकाले काम लगाउन खोज्ने र तोकिएको कर्मचारी पनि आमाबुवा बिरामी बहाना बनाएर सिंहदरबारमै बस्न चाहना हुँदो रहेछ’, न्यौपाने भन्छिन्।

मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै मन्त्री रावलले तोकेको स्थानमा नजाने कर्मचारीविरुद्ध कडा नीति अख्तियार गरेकी थिइन्। सरुवा वा काजमा खटाइएको स्थानमा जान आनाकानी गर्ने कर्मचारीले बाटो खाली गर्न उनले चेतावनी दिएकी थिइन्।

जान नसक्नेहरूले दिए राजीनामा

तोकिएको स्थानमा कर्मचारी जाने प्रक्रिया निरन्तर चलिरहेको छ। सोही स्थानमा जान नसक्नेहरूले राजीनामा दिन थालेका छन्। ‘लामो समयदेखि कार्यक्षेत्रमा नगएकाहरू धमाधम राजीनामा दिन थालेका छन्’, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।

कतिपय कर्मचारीले भने पालिकाबाटै राजीनामा दिने गरेका छन्। ‘कार्यक्षेत्रमा पठाउने मन्त्रीज्यूको निर्देशन कार्यान्वयन भइरहेको छ। यो अभियान सफल हुने क्रममा छ’, मन्त्रालयका सहसचिव विवेक घिमिरे भन्छन्, ‘छोटो समयमै उल्लेखनीय प्रगति भएको देखिन्छ।’