सय रूपैयाँको सामानमा कर लगाउनु सरकारको जनविरोधी कदम : कांग्रेस

काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसले सीमावर्ती क्षेत्रमा सय रूपैयाभन्दा बढी मूल्यका घरायसी तथा व्यक्तिगत प्रयोगका वस्तुमा अनिवार्य भन्सार शुल्क लिने सरकारको कदमप्रति आपत्ति जनाएको छ।

सय रूपैयाँभन्दा बढी मूल्यका घरायसी तथा व्यक्तिगत प्रयोगको वस्तुमा अनिवार्य भन्सार शुल्क लिनु जनविरोधी काम भएको भन्दै कांग्रेसले आपत्ति जनाएको हो।

‘यस्ता घटना वा सरकारी व्यवहारहरू जनविरोधी, अव्यावहारिक र असंवेदनशीलमात्र होइन, वर्तमान आर्थिक संकटका बीच जनताको ढाड सेक्ने अर्को बोझ हो,’ कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले विज्ञप्ति निकालेर भनेका छन्।

सरकारको यो कदमका कारण सीमावर्ती क्षेत्रका लाखौँ सर्वसाधारण, ज्यालादारी मजदुर, साना किसान तथा निम्न आय भएका परिवार प्रभावित भएको कांग्रेसले जनाएको छ।

‘खुला सीामाको अवस्थाका कारण सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकहरूले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू भारतबाट सस्तो मूल्यमा ल्याएर जीवन निर्वाह गर्दै आएका छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘विशेषगरी मधेश प्रदेशका लाखौँ सर्वसाधारण ज्यालादारी मजदुर, साना किसान तथा निम्न आय भएका परिवार यस निर्णयबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्भावित भउका छन्।’

डिजेलको मूल्य उच्चसतरमा पुगेको अवस्थामा दुई तीन सय रूपैयाँको सानो खरिदमै अतिरिक्त शुल्क लगाउनु जनताको क्रयशक्ति कमजोर पार्नु मात्र नभए गरिबीलाई संस्थागत गर्ने नीतिगत कदम रहेको कांग्रेसको ठहर छ।

राजस्व वृद्धिका नाममा सरकारले गरिबको भान्सामा कर लगाउन मिल्न कि नमिल्ने भनेर कांग्रेसले प्रश्न गरेको छ। त्यस्तै सीमाबाट सानो परिणाममा सामान ल्याउँदा नागरिकमाथि कडाइ गर्ने तर हवाई यात्रामार्फत ठूलो परिणाममा वस्तु भित्र्याउनेलाई सहजता दिन न्यायोचित हुने विज्ञप्तिमा प्रश्न गरिएको छ।

सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको यो कदम तत्काल फिर्ता लिन माग गर्दै कांग्रेसले व्यक्तिगत वस्तुका लागि व्यावहारिक सीमा निर्धारण गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ। त्यस्तै खाद्यान्न, लत्ताकपडा, तेल साबुनजस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भन्सार दर घटाउन वा अस्थायी छुट दिन कांग्रेसले माग गरेको छ।

कांग्रेसले मधेश प्रदेशका लागि कृषि, सिँचाइ तथा साना उद्योगमा लक्षित राहत प्याकेज र सब्सिडी लागू गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

इन्धन मूल्य नियन्त्रणका लागि पारदर्शी मूल्य निर्धारण प्रणाली लागू गरी गरिबमुखी क्रस–सब्सिडी नीति अवलम्बन गर्न माग गर्दै कांग्रेसले अल्पकालीन रूपमा भए पनि इन्धन आयायतमा विभिन्न शीर्षकमा लाग्ने कर तथा शुल्क घटाउन सरकारलाई ध्यानकर्षण गराएको छ।

राजस्व संकलन राज्यको दायित्व रहे पनि जनताको जीवन र जीवनस्तरको संरक्षण त्योभन्दा ठूलो प्राथमिकता रहेको कांग्रेसको भनाइ छ। जनताको दैनिक जीवनमा थप बोझ पार्ने कुनै पनि नीति स्वीकार्य नहुने कांग्रेसले जनाएको छ।