हिमाल प्रेस 
डोनाल्ड ट्रम्प। फाइल तस्बिर।
काठमाडौँ- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका लागि सन् २०२६ को मध्यावधि निर्वाचन उनको दोस्रो कार्यकालबीचमा राजनीतिक शक्तिको परीक्षण बनेको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनमा निर्वाचित भएर चार वर्षपछि फेरि ह्वाइट हाउस फर्किएका ट्रम्पले दुई वर्षसम्म संसद्का दुवै सदनमा रिपब्लिकन पार्टीको बहुमतको साथ पाए। त्यसैले प्रशासनका निर्णय कार्यान्वयन गर्न उनलाई तुलनात्मक रूपमा सहज भयो।
मंगलबार सम्पन्न मध्यावधि निर्वाचनको प्रारम्भिक नतिजाले अमेरिकी राजनीतिको शक्ति सन्तुलन बदलिएको संकेत गरेको छ। प्रतिनिधिसभामा डेमोक्र्याटिक पार्टीले बहुमत हासिल गर्ने प्रक्षेपणसँगै सिनेटमा पनि अप्रत्याशित सफलता प्राप्त गरेको छ। यसले अमेरिकी संसद्मा रिपब्लिकनको एकल राजनीतिक पकड अन्त्य हुने र ट्रम्प प्रशासनले आगामी दुई वर्ष विपक्षी दलको कडा निगरानी तथा राजनीतिक चुनौती सामना गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न गरेको छ।
अमेरिकी सञ्चारमाध्यमका पछिल्ला प्रक्षेपणले डेमोक्र्याटले प्रतिनिधिसभा र सिनेट दुवैमा नियन्त्रण कायम गर्ने देखाएका छन्। विशेषगरी रिपब्लिकनको बलियो प्रभाव रहेका राज्यमा समेत डेमोक्र्याट उम्मेदवारले विजय हासिल गर्नुले यो परिणामलाई व्यापक राजनीतिक सन्देशका रूपमा हेरिएको छ।
निर्वाचनले दिएको सन्देश
अमेरिकी मध्यावधि निर्वाचनलाई राष्ट्रपतिको कार्यकालको बीचमा हुने नियमित चुनावका रूपमा मात्र बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। यसले राष्ट्रपतिको लोकप्रियता, प्रशासनको कार्यसम्पादन र आगामी राजनीतिक दिशाबारे मतदाताको धारणा अभिव्यक्त गर्छ। राष्ट्रपतिले प्रत्यक्ष रूपमा चुनाव नलडे पनि उनको कार्यकालको मूल्यांकन मतपेटिकाबाट हुन्छ। यसपटकको परिणामले ट्रम्प प्रशासनप्रति अमेरिकी मतदाताको असन्तुष्टि बढेको संकेत गरेको छ।
यस निर्वाचनको सबैभन्दा उल्लेखनीय पक्ष रिपब्लिकनको परम्परागत प्रभाव रहेका राज्यमा डेमोक्र्याटले हासिल गरेको सफलता हो। टेक्सास, क्यान्सस र दक्षिण क्यारोलिनाजस्ता रिपब्लिकनको बलियो पकड रहेका राज्यमा डेमोक्र्याट उम्मेदवार निर्वाचित हुनु अमेरिकी राजनीतिमा आएको परिवर्तनको महत्त्वपूर्ण संकेत हो।
समाचार एजेन्सी एसोसिएटेड प्रेस (एपी) का अनुसार सिनेटमा डेमोक्र्याटले सात सिट रिपब्लिकनबाट खोसेका छन्। ओहायो र नर्थ क्यारोलिनामा समेत उनीहरूले सफलता हासिल गरेका छन्। टेक्सास र दक्षिण क्यारोलिनाको परिणाम विशेष रूपमा अर्थपूर्ण छ, जहाँ लामो समयदेखि रिपब्लिकनको राजनीतिक प्रभाव कायम थियो।
यसको अर्थ अमेरिकी मतदाताले डेमोक्र्याटलाई मात्र समर्थन गरेका होइनन्, रिपब्लिकन नेतृत्वको कार्यशैली र ट्रम्प प्रशासनको नीतिमाथि पनि प्रश्न उठाएका हुन्। निर्वाचनअघि भएका सर्वेक्षण र मतदानपछिको विश्लेषणले महँगी, इन्धनको मूल्य, स्वास्थ्य सेवा, आवास खर्च र आर्थिक असुरक्षा मतदाताका प्रमुख चासो रहेको देखाएका छन्।
ट्रम्पले आफ्नो दोस्रो कार्यकाललाई अमेरिकाको आर्थिक पुनरुत्थान र राष्ट्रिय शक्तिको पुनर्स्थापनाका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका थिए। तर मतदाताले प्रशासनको उपलब्धिको दाबीभन्दा दैनिक जीवनमा परेको आर्थिक प्रभावलाई बढी महत्त्व दिएको देखिन्छ। यसले एउटा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक तथ्य उजागर गरेको छ– राष्ट्रिय शक्तिको दाबीले मात्र नागरिकको घरायसी आर्थिक समस्यालाई ओझेलमा पार्न सक्दैन।
हार स्वीकार्दै ट्रम्पले भने- उम्मेदवार कमजोर भए
निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक हुन थालेपछि ट्रम्पको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया निकै अर्थपूर्ण थियो। उनले सामाजिक सञ्जाल ट्रुथमा आफू उम्मेदवार भएको भए रिपब्लिकनले ठूलो अन्तरले जित्ने दाबी गरे। उनको भनाइ थियो, ‘आफू मतपत्रमा नभएकै कारण पार्टीले अपेक्षित परिणाम ल्याउन नसकेको हो।’
सीबीएस न्युजसँगको कुराकानीमा उनले डेमोक्र्याटलाई बधाई दिँदै देशको हितका लागि सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए। तर उनले रिपब्लिकनको हारलाई आफ्नो कार्यकालप्रतिको असन्तुष्टिका रूपमा स्वीकार गरेनन्। कतिपय उम्मेदवार कमजोर रहेको र उनीहरूलाई मतदाताले मन नपराएको उनको तर्क थियो।
एपीसँगको कुराकानीमा पनि उनले निर्वाचनलाई आफ्नो व्यक्तिगत पराजयका रूपमा नलिएको बताए। बरु आफ्नो राष्ट्रपतीय कार्यकालका पछिल्ला दुई वर्षलाई ऐतिहासिक उपलब्धिको समयका रूपमा व्याख्या गरे। यस प्रतिक्रियामा ट्रम्पको परिचित राजनीतिक शैली देखिन्छ। सफलता प्राप्त हुँदा त्यसको श्रेय आफूले लिने तर असफलताको जिम्मेवारी उम्मेदवार, विपक्षी दल वा अन्य परिस्थितिमाथि सार्ने उनको प्रवृत्ति यसपटक पनि देखिएको छ।
निर्वाचनअघि उनले मतदातालाई आफूलाई नै मतपत्रमा रहेको सम्झेर मतदान गर्न आग्रह गरेका थिए। तर परिणाम आफ्नो पक्षमा नआएपछि आफू उम्मेदवार नभएको तर्क अघि सारे। यद्यपि ट्रम्पले निर्वाचनको परिणाम स्वीकार गर्ने र डेमोक्र्याटसँग काम गर्ने बताएका छन्। यो उनको राजनीतिक व्यावहारिकताको संकेत पनि हो। तर निर्वाचनअघि नै उनले डेमोक्र्याटको नियन्त्रणमा संसद् गए आफूले राष्ट्रपतीय भिटो अधिकार प्रयोग गर्ने चेतावनी दिएका थिए।सीबीएससँगको कुराकानीमा उनले आफूलाई ‘मिस्टर भिटो’ का रूपमा प्रस्तुत गर्नसमेत तयार रहेको बताएका थिए।
ट्रम्पका लागि संसद् नै ठूलो चुनौती
अमेरिकी संविधानले राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी अधिकार दिए पनि संसद्लाई सरकारका निर्णयमाथि निगरानी र नियन्त्रण गर्ने पर्याप्त अधिकार दिएको छ। प्रतिनिधिसभा र सिनेट दुवैमा डेमोक्र्याटको बहुमत कायम हुने पछिल्लो प्रक्षेपणले ट्रम्प प्रशासनका लागि राजनीतिक चुनौती थपिएको छ।
प्रतिनिधिसभामा बहुमत हासिल गरेपछि डेमोक्र्याटले विभिन्न संसदीय समितिमार्फत ट्रम्प प्रशासनका निर्णयमाथि अनुसन्धान गर्न, सरकारी अधिकारीलाई बोलाउन र आवश्यक कागजात माग गर्न सक्छन्। प्रशासनको खर्च, नियुक्ति, सरकारी ठेक्का, नीतिगत निर्णय र राष्ट्रपतिको कार्यकारी अधिकार प्रयोगबारे समेत छानबिन हुन सक्छ।
ट्रम्प र उनको परिवारको व्यावसायिक गतिविधि तथा ह्वाइट हाउस फर्किएपछि सम्भावित आर्थिक लाभ लिएको विषय पनि विपक्षीको अनुसन्धानको दायरामा पर्न सक्छ। त्यस्तै इरानसँगको युद्ध र त्यसमा प्रशासनले लिएको निर्णय, युद्ध सञ्चालनको संवैधानिक आधार तथा त्यसको आर्थिक भारबारे पनि संसद्मा प्रश्न उठ्न सक्छ।
महाभियोगको विषय पनि फेरि अमेरिकी राजनीतिक बहसमा आउन सक्छ। प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्न सक्छ। तर त्यसपछि सिनेटमा दुईतिहाइ मतबाट दोषी ठहर हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यसैले डेमोक्र्याटले दुवै सदनमा बहुमत प्राप्त गरे पनि ट्रम्पलाई पदबाट हटाउन सहज हुने छैन।
महाभियोग प्रक्रिया अघि बढाउनु र राष्ट्रपतिलाई पदमुक्त गर्नु फरक विषय हुन्। यद्यपि महाभियोगको प्रक्रिया सुरु नहुँदै पनि संसदीय छानबिन र सुनुवाइले ट्रम्प प्रशासनलाई राजनीतिक रूपमा रक्षात्मक अवस्थामा पुर्याउन सक्छ। उनका मन्त्री र वरिष्ठ अधिकारीहरूलाई संसद्मा जवाफ दिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। यसले प्रशासनको समय र राजनीतिक ऊर्जा दुवै खर्च गराउनेछ।
अमेरिकी विदेश नीतिमा पर्ने प्रभाव
यो निर्वाचनको प्रभाव अमेरिकी आन्तरिक राजनीतिमा मात्र सीमित रहने छैन। ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा अमेरिकाको विदेश नीति, व्यापार सम्बन्ध र सुरक्षा रणनीतिमा आएका परिवर्तनलाई पनि संसद्को नयाँ शक्ति सन्तुलनले प्रभावित गर्न सक्छ।
ट्रम्प प्रशासनले चीनसँगको प्रतिस्पर्धा, भन्सार शुल्क, व्यापार संरक्षणवाद, इरानसँगको युद्ध र परम्परागत सहयोगी राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा कडा तथा कतिपय अवस्थामा एकपक्षीय नीति अपनाउँदै आएको छ। अब संसद्मा डेमोक्र्याटको प्रभाव बढेपछि यस्ता नीतिमाथि प्रश्न उठ्नेछ।
विशेषगरी इरान युद्धको विषय महत्त्वपूर्ण बन्न सक्छ। युद्धको औचित्य, त्यसमा भएको खर्च, अमेरिकी सैनिकको सुरक्षा र क्षेत्रीय स्थायित्वबारे संसद्मा बहस तीव्र हुन सक्छ। यसले राष्ट्रपतिको युद्धसम्बन्धी निर्णयलाई राजनीतिक रूपमा थप जवाफदेही बनाउन सक्छ।
चीनसँगको सम्बन्धमा पनि संसद्को भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनेछ। चीनप्रति रिपब्लिकन र डेमोक्र्याट दुवै दलमा प्रतिस्पर्धात्मक दृष्टिकोण रहेकाले डेमोक्र्याटको बहुमत आउँदैमा अमेरिकाको चीन नीति तत्काल नरम हुने अपेक्षा गर्न सकिँदैन। तर व्यापार युद्ध, भन्सार शुल्क र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्धमा ट्रम्प प्रशासनले अपनाएको शैलीमाथि संसदीय बहस र निगरानी बढ्न सक्छ।
युरोपेली सहयोगी, नेटो र एसियाली साझेदारसँगको सम्बन्धमा पनि अमेरिकी राजनीतिक स्थायित्व र नीतिगत निरन्तरताको प्रश्न उठ्नेछ। राष्ट्रपतिको निर्णयमाथि संसद्ले निगरानी बढाउँदा कतिपय एकपक्षीय कदम रोक्न वा त्यसको कार्यान्वयन कठिन बनाउन सक्छ।
नेपालजस्ता मुलुकका लागि पनि यो परिवर्तन चासोको विषय हो। अमेरिकी वैदेशिक सहायता, विकास साझेदारी, इन्डो(प्यासिफिक रणनीति, चीनसँगको प्रतिस्पर्धा र दक्षिण एसियाप्रतिको अमेरिकी दृष्टिकोणमा संसद्को भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ। तर डेमोक्र्याटको विजयलाई अमेरिकाको विदेश नीति तत्काल बदलिने संकेतका रूपमा बुझ्नु उचित हुँदैन।
ट्रम्प कमजोर बन्ला त?
मध्यावधि निर्वाचनको परिणामले ट्रम्पको राष्ट्रपतीय अधिकार समाप्त गर्दैन। अमेरिकी राष्ट्रपतिसँग कार्यकारी आदेश जारी गर्ने, प्रशासन सञ्चालन गर्ने र संसद्बाट पारित विधेयकमा भिटो प्रयोग गर्ने अधिकार कायमै रहन्छ। तर संसद्को दुवै सदनमा विपक्षी दलको बहुमत भएपछि उनको राजनीतिक स्वतन्त्रता भने साँघुरिनेछ।
डेमोक्र्याटले संसद्मा बहुमत कायम गरेपछि ट्रम्पका प्रस्तावित विधेयक पारित गराउन कठिन हुनेछ। बजेट र सरकारी खर्चसम्बन्धी विवाद बढ्न सक्छ। प्रशासनले ल्याउने नयाँ कार्यक्रम र नीतिमा संसदीय सहमति जुटाउनुपर्नेछ। राष्ट्रपतिले भिटो प्रयोग गरे पनि त्यसलाई संसद्का दुवै सदनमा दुईतिहाइ मतबाट निष्प्रभावी बनाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ।
यसले आगामी दुई वर्ष अमेरिकी राजनीतिमा कार्यकारी र व्यवस्थापिकाबीच शक्ति संघर्ष बढ्ने सम्भावना देखाउँछ। तर यसलाई ट्रम्पको शासन समाप्त भएको अर्थमा बुझ्नु हुँदैन। बरु उनको बाँकी कार्यकाल थप कठिन, विवादपूर्ण र संसदीय निगरानीमा बित्ने संकेतका रूपमा लिन सकिन्छ।
अगामी राष्ट्रपतीय निर्वाचनको पूर्वसंकेत
यो निर्वाचनको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष सन् २०२८ मा हुने राष्ट्रपतीय निर्वाचनसँग जोडिएको छ। ट्रम्प संविधानअनुसार तेस्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रपति निर्वाचित हुन पाउने अवस्थामा छैनन्। त्यसैले अब रिपब्लिकन पार्टीभित्र उनको राजनीतिक उत्तराधिकारी को हुने र पार्टीको भविष्य कस्तो हुने भन्ने बहससमेत सुरु हुनेछ।
डेमोक्र्याटका लागि भने यो परिणाम पुनरागमनको अवसर हो। सन् २०२४ को राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा कमला ह्यारिसलाई पराजित गर्दै ट्रम्प ह्वाइट हाउस फर्किएका थिए। त्यसपछि डेमोक्र्याटले आफ्नो राजनीतिक आधार पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने चुनौती सामना गरेका थिए। यसपटक रिपब्लिकनको परम्परागत प्रभाव रहेका राज्यमा समेत सफलता हासिल हुनुले डेमोक्र्याटलाई नयाँ आत्मविश्वास दिएको छ।
तर मध्यावधि निर्वाचनको सफलता स्वतः राष्ट्रपतीय निर्वाचनको विजयमा परिणत हुँदैन। डेमोक्र्याटले आफ्नो विजयलाई संसद्मा प्रभावकारी काममार्फत प्रमाणित गर्नुपर्नेछ। जनताको आर्थिक समस्या सम्बोधन गर्न नसके उनीहरूका लागि पनि सन् २०२८ को चुनाव सहज हुने छैन।
अमेरिकी मध्यावधि निर्वाचनले एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देश दिएको छ- शक्तिशाली राष्ट्रपति र उनको दललाई पनि मतदाताले दुई वर्षमै चुनौती दिन सक्छन्। निर्वाचनमार्फत जनताले सरकारको कार्यसम्पादनप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने र राजनीतिक शक्ति सन्तुलन बदल्ने अवसर पाउँछन्।
ट्रम्पले यसलाई आफ्नो व्यक्तिगत पराजय मानेका छैनन्। उनले डेमोक्र्याटलाई बधाई दिँदै सहकार्यको कुरा गरेका छन्। तर उनको भिटो प्रयोग गर्ने चेतावनी र विपक्षी दलसँगको विगतको राजनीतिक टकराव हेर्दा आगामी दुई वर्ष सहज सहकार्यमा बित्ने सम्भावना कम देखिन्छ।
अमेरिकी लोकतन्त्रको विशेषता नै यही हो- राष्ट्रपतिमा शक्ति केन्द्रित भए पनि संसद्, न्यायपालिका र मतदाताले त्यसलाई सन्तुलित गर्ने संस्थागत व्यवस्था कायम छ। यसपटकको निर्वाचनले त्यही शक्ति सन्तुलनलाई फेरि सक्रिय बनाएको छ।
अब प्रश्न डेमोक्र्याटले कति सिट जिते भन्नेमा मात्र सीमित छैन। उनीहरूले संसद्मा प्राप्त बहुमतलाई कसरी प्रयोग गर्छन् र ट्रम्पले आफ्नो बाँकी कार्यकाल कसरी सञ्चालन गर्छन् भन्ने विषयले अमेरिकी आन्तरिक राजनीति मात्र होइन, विश्व राजनीतिमा समेत प्रभाव पार्नेछ।
