हिमाल प्रेस 
बुटवल- उच्च अदालत बुटवल इजलास अगाडिको सरकारी जग्गामा बसेका बस्ती खाली गर्न सुरु गरिएको छ । तत्कालीन लुम्बिनी अञ्चलाधीश कार्यालयको नाममा रहेको र हाल उच्च अदालत तुल्सीपुर बुटवल इजलासको नाममा भोगाधिकार दिइएको जग्गामा बसेकाहरुलाई हटाउने सूचनासँगै आईतबारबाट हटाउन थालिएको हो । साविक कित्ता नं ३९६ मा बनाइएका संरचना हटाउने सूचनासँगै आफै सर्न थालेका छन् ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाले शनिबार साँझ अबेर माइकिङ गर्दै सरकारी जग्गामा बनेका संरचना हटाउन आग्रह गरेको थियो । उपमहानगरको निर्देशनपछि आइतबार बिहानैदेखि त्यहाँ बनेका आधा दर्जन टहराधनीले सामान सार्न थालेका हुन्।
काठमाडौँका सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउन सरकारले शुरु गरेसँगै बुटवलमा पनि अतिक्रमित सरकारी जग्गा संरक्षण सुरु गरिएको हो । उपमहानगरको सूचनासँगै विहानैबाट आफैले संरचनाहरु हटाउन थालेको बुटवल उपमहानगरपालिका वडा न। ४ का वडाअध्यक्ष नरिश्वर शर्मा पौडेलले जानकारी दिए।
उमपहानगरले साविकको कित्ता नं ३९६ अन्तर्गत हाल कित्ता नं ७, ८, १२, ६१, १३, ४ लगायत कित्ता पर्ने भएकाले कुन कित्तामा कसको संरचना छ भन्ने छुट्टयाउने काम गरिरहेको छ। हाल सरकारी जग्गामा रहेको कित्तामा बुटवल बार एशोसिएसन, लुम्बिनी प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, लगायतका संघसंस्थाका संरचनाहरु रहेका छन्। उक्त स्थानमा बिशेष गरी टहरा र अधिकांश चिया पसल र रेष्टुरेन्ट थिए। केही ठाउँमा भने सर्वसाधरणहरुले घर बनाएर बसेका छन्।
