हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सरकारले सीमा नाकामा थालेको पछिल्लो कडाइ र अवैध आयात नियन्त्रणको कदमलाई नेपाल बिस्कुट उत्पादक संघले स्वागत गरेको छ । संघले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको यस निर्णयले धराशायी बन्दै गएको स्वदेशी बिस्कुट उद्योगलाई पुनर्जीवन दिने र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने विश्वास व्यक्त गरेको हो ।
पछिल्लो समय सीमावर्ती क्षेत्रबाट हुने कर नतिरेको अवैध आयातले नेपाली उत्पादनको बजार घटाएको भन्दै उद्योगीहरूले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका थिए। संघका अनुसार नेपालमा स्थापना भएका कुल ४० बिस्कुट उद्योगमध्ये हाल १७ वटा मात्र सञ्चालनमा छन् भने २३ वटा उद्योग बन्द अवस्थामा छन्। वार्षिक १,५०० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने यस क्षेत्रमा वार्षिक ६०० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको अवैध आयात हुने गरेको अनुमान छ।
संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कच्चा पदार्थ ल्याउँदा कर तिर्नुपर्ने तर तयारी बिस्कुट अवैध रूपमा भित्रिँदा स्वदेशी उद्योग दबाबमा परेका थिए। सरकारको यो कदमले उद्योग, रोजगारी र राजस्व तीनै पक्षलाई सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ।’ यदि अवैध आयात पूर्ण रूपमा रोकिएमा उद्योगले हाल सरकारलाई तिर्दै आएको करिब २०० करोड रुपैयाँ प्रत्यक्ष कर वृद्धि भई ३०० करोड रुपैयाँ पुग्ने र थप ५,००० भन्दा बढी युवालाई सम्मानजनक रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने संघको दाबी छ।
पहिले पनि यस्तै कडाइपछि नेपाली बिस्कुटको माग उल्लेखनीय रूपमा बढेको, बन्द उद्योगहरू पुनः सञ्चालनमा आएका र राज्यकोषमा योगदान बढेको अनुभव उद्योग र सरकार दुवैसँग स्पष्ट छ । त्यसैले यो नीति अस्थायी होइन, दीर्घकालीन र निरन्तर हुनुपर्छ भन्नेमा संघको जोड छ। ‘न्यायपूर्ण व्यापार, करपालन, र घरेलु उत्पादन संरक्षणतर्फ सरकारले देखाएको दृढताका लागि धन्यवाद । यस निर्णयले तराई क्षेत्रको बजार विस्तार, स्थानीय उद्योगको पुनरुत्थान, र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सबलीकरणमा महत्वपूर्ण टेवा पुर्याउनेछ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
विदेशबाट आयात गरिने सम्पूर्ण वस्तुमा अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य उल्लेख हुनुपर्ने र बिक्री गर्दा अनिवार्य बिल जारी गर्ने नियमको पनि संघले स्वागत गरेको छ। ‘पहिले नेपाली उत्पादनु भन्ने साझा अभियानलाई बलियो बनाउन अपिल गर्दै संघले उपभोक्ताहरूलाई स्वदेशी बिस्कुट प्रयोग गर्न र व्यापारीहरूलाई नेपाली उत्पादनलाई नै प्राथमिकतामा राख्न अनुरोध गरेको छ।
नेपाली उत्पादन किन्नु भनेको रोजगारी बचाउनु, किसानलाई प्रोत्साहन गर्नु र देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनु भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
