हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी ‘एक सय कार्यसूची’ अन्तर्गतको प्रतिबद्धता पत्रको मस्यौदामा शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै सुधारका कार्यक्रम अघि सारिएको छ।
सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर, पहुँच र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा आमूल सुधार ल्याउन आगामी दुई दशकसम्म उल्लेखनीय लगानी बढाइने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयद्वारा जारी प्रतिबद्धता पत्र मस्यौदामा उल्लेख छ।
सरकारले भनेको छ,‘सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर, पहुँच र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा आमूल सुधार ल्याउन आगामी दुई दशकसम्म उल्लेखनीय लगानी थप्दै गुणस्तर वृद्धि गरिनेछ।’
विद्यालय शिक्षालाई क्रमशः अनिवार्य र नि:शुल्क बनाउँदै पूर्वप्राथमिक तहदेखि सबै बालबालिकाको शिक्षामा समान पहुँच सुनिश्चित गरिने नीति लिइएको छ। आधारभूत तहसम्म मातृभाषामा शिक्षा दिने र विद्यालयमा नैतिक शिक्षा अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गरिने बताइएको छ।
सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक, पूर्वाधार र शैक्षिक सामग्रीको अभाव हटाउन लगानी बढाइने मस्यौदामा उल्लेख छ। विद्यालयलाई प्रभावकारितामा आधारित अतिरिक्त अनुदान व्यवस्था गरिने र शिक्षकको कार्यसम्पादनलाई विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिसँग जोडिने नीति अघि सारिएको छ।
निजी र सरकारी विद्यालयबीचको गुणस्तर अन्तर घटाउन सरकारी विद्यालय सुधारमा जोड दिँदै निजी शिक्षालाई सेवामुखी, उत्तरदायी र गुणस्तर केन्द्रित बनाउन समग्र पुनरावलोकन तथा नीतिगत सुधार गरिने बताइएको छ।
त्यस्तै हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एक अत्याधुनिक समावेशी नमुना विद्यालय स्थापना गरिने र सबै विद्यालयलाई क्रमशः पूर्ण पहुँचयुक्त बनाइने लक्ष्य राखिएको छ।
जीवन उपयोगी शिक्षा पद्धति लागू गरी हप्ताको चार दिन उत्पादन, आविष्कार, खेलकुद, संगीत, कला र श्रमशिक्षामा केन्द्रित गरिने उल्लेख छ।
विश्वविद्यालयको पुनर्संरचना गर्दै अनुसन्धानमुखी र रोजगारउन्मुख बनाइने नीति लिइएको छ। ‘पढ्दै कमाउँदै र कमाउँदै पढ्दै’ कार्यक्रम सञ्चालन गरी विदेश पलायन घटाउने लक्ष्य राखिएको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई राष्ट्रिय विश्वविद्यालयको रूपमा विकास गरिने र विश्वविद्यालयहरूलाई शैक्षिक, प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वायत्तता प्रदान गरिने बताइएको छ।
नियुक्ति, बढुवा र मूल्यांकन पूर्ण रूपमा योग्यताप्रणालीमा आवद्ध गरिने र शिक्षक-प्राध्यापकहरूको राजनीतिक आबद्धता निषेध गरिने नीति उल्लेख गरिएको छ।
यसैगरी, प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा दुईवटा मोडेल विद्यालय स्थापना गरिने र प्रत्येक जिल्लामा सार्वजनिक पुस्तकालय निर्माण गरी पठन संस्कृतिको विकास गरिने कार्यक्रम अघि सारिएको छ।
परम्परागत सिप र कलाको संरक्षणका लागि गुरु-चेला परम्परामा आधारित विशेष छात्रवृत्ति र तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ भन्दै सांस्कृतिक पुनर्जागरण अभियानसमेत शिक्षा नीतिमा समेटिएको छ।
सो मस्यौदामा सम्बन्धित सरोकारवालाबाट वैशाख १० गतेभित्र सुझाव पनि माग गरिएको छ। त्यसपछि यसलाई अन्तिम रूप दिइने सचिवालयको भनाइ छ।
