हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै शिक्षा क्षेत्रको आमूल सुधारका लागि महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ।
राप्रपाले शिक्षामा व्याप्त राजनीति अन्त्य गर्ने मुख्य एजेन्डालाई प्राथमिकता दिँदै विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मको मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको हो। राप्रपाले शनिबार सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रलाई संकल्प पत्र नाम दिएको छ।
शिक्षा क्षेत्रमा हुने दलीय भागबन्डा र अराजकता अन्त्य गर्न सबै विद्यालय, कलेज र विश्वविद्यालयहरूमा ट्रेड युनियन खारेज गर्ने कडा नीति राप्रपाले लिएको छ।
राप्रपाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई ‘राष्ट्रिय विश्वविद्यालय’ घोषणा गरी उत्कृष्ट केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्थालाई खारेज गरी संरक्षक समितिमार्फत पदाधिकारी चयन गर्ने व्यवस्था गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
घोषणापत्रमा कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई पूर्ण रूपमा नि:शुल्क बनाउने र काठमाडौँको बूढानीलकण्ठ स्कुलको मोडललाई सातै प्रदेशमा ‘नमुना विद्यालय’ का रूपमा विस्तार गर्ने उल्लेख छ।
सरकारी र निजी विद्यालयबीचको गुणस्तरको खाडल कम गर्न सरकारी विद्यालयको शैक्षिकस्तर उकास्ने विशेष कार्यक्रम ल्याइने राप्रपाले जनाएको छ।
बेरोजगारी समस्या समाधानका लागि राप्रपाले प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा बृहत् तालिम कोष स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
जसले बेरोजगारहरूलाई अल्पकालीन र मध्यमकालीन तालिम प्रदान गरी उद्यमशीलता विकास गर्नेछ। उच्चशिक्षाका विद्यार्थीका लागि ‘कमाउँदै र पढ्दै’ योजनाअन्तर्गत आंशिक वा पूर्णकालीन काम गर्ने अवसर प्रदान गरिने र यसमा विपन्न एवं दुर्गमका विद्यार्थीलाई प्राथमिकता दिइने बताइएको छ।
यस्तो छ राप्रपाको घोषणापत्रमा शिक्षा
शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको अत्यधिक राजनीतिकरण, दलीय भागवण्डा, अराजकता र विसंगति कानुनी रूपमा अन्त्य गरिनेछ।
मुलुकको सबैभन्दा ज्येष्ठ र ठूलो त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई राष्ट्रिय विश्वविद्यालय बनाइनेछ र उत्कृष्ट केन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ।
अन्य सबै विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्थालाई अन्त्य गरी विश्वविद्यालयमा वर्षौंदेखि भई आएको राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्न संरक्षक समितिको व्यवस्था गरी कुलपति, सहकुलपति र उपकुलपति चयन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। सबै विद्यालय कलेज/क्याम्पस/विश्वविद्यालयमा सबै प्रकारका ट्रेड युनियन खारेज गरिनेछ।
सबै प्राविधिक विद्यालयलाई स्रोत साधनयुक्त बनाइनेछ। सबैको पहुँचमा प्राविधिक र स्वरोजगार उन्मुख शिक्षा पुर्याइनेछ र उद्यमशीलताको विकास गरिनेछ।
सरकारी, अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय, वित्तीय संस्थाको सहयोगमा प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा बृहत् तालिम कोष नामक बृहत् कोष खडा गरिनेछ। कोषमा योजना, अर्थ, शिक्षा, उद्योग, श्रम तथा रोजगार, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय तथा निजी क्षेत्रहरूसँग सहकार्य गरिनेछ। सो कोषबाट बेरोजगारलाई अल्पकालीन र मध्यमकालीन प्राविधिक तालिमहरू र उद्यमशीलतासम्बन्धी तालिमहरू प्रदान गरिनेछ।
सबै सरकारी विधालयहरुमा १२ कक्षासम्म पूर्णरूपमा नि:शुल्क गरिनेछ। सबै तहका विद्यालयमा शिक्षक सहितको कम्प्युटर शिक्षा अनिवार्य गरिनेछ। काठमाडौँको बुढानीलकण्ठ स्कुललाई सातै प्रदेशमा नमुना विद्यालयको रुपमा विस्तार गरिनेछ।
सरकारी विद्यालय र निजी विद्यालयबीच गुणस्तरमा देखिएको खाडल/भिन्नतालाई न्यूनीकरण गर्न सरकारी विद्यालयको गुणस्तर वृद्धि गर्ने कार्य गरिनेछ।
प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षालाई विद्यालय शिक्षाको अभिन्न अंगका रूपमा विकास गरी अनिवार्य गरिने तथा सम्बन्धित कार्यक्रमलाई गुणस्तरीय बनाइनेछ।
आधारभूत तहसम्म स्थानीय मातृभाषामा शिक्षा दिने व्यवस्था गरिनेछ र विद्यालयहरुमा नैतिक शिक्षा सम्बन्धी पठनपाठनको व्यवस्था गरिनेछ।
फरक शारीरिक क्षमता भएका विद्यार्थीका लागि विशेष प्रोत्साहन र कक्षाको व्यवस्था गरिनेछ। विद्यालयहरूलाई अपाङ्गमैत्री बनाइनेछ।
संस्कृत लगायत सबै स्थानीय भाषाहरूको संरक्षण, विकास र प्रवर्द्धनका लागि विशेष कार्ययोजना बनाई लागू गरिनेछ। उच्च शिक्षा, विज्ञान र प्रविधिको विकासको लागि छुट्टै मन्त्रालयको स्थापना गरिनेछ।
कलेज/क्याम्पसमा पढ्ने विद्यार्थीलाई कमाउँदै र पढदै योजनाअन्तर्गत आंशिक समय, बिदाको समय वा पूर्णकालीन समय काम गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। कलेज/क्याम्पसमा पढ्ने विपन्न र दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीलाई पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रममा विशेष प्राथमिकता दिइनेछ।
गुरुकुल लगायतका धार्मिक विद्यालयको विकास निर्माण, सुधार र संरक्षणका कार्यहरु गरिनेछ।
