काठमाडौँ– मधेस केन्द्रित दलले अड्को थापोपछि सत्ता साझेदार प्रमुख दलहरू भूमिसम्बन्धी अध्यादेश निष्कृय बनाउने निर्णय गरेको छ। पारित गराएरै छाड्ने उद्देश्यका साथ राष्ट्रियसभामा पेस गरे पनि जसपा नेपाल र लोसपाले असन्तुष्टि जनाएपछि सरकार भूमिसम्बन्धी अध्यादेश निष्किृय बनाउने निष्कर्षमा पुगेको हो।
सरकारलाई समर्थन जनाएका दलहरू नै विरोधमा उत्रिएपछि बुधबार साँझ बसेको सत्ता साझेदार दलहरूको बैठकले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई निष्किृय बनाउने निर्णय गर्यो।
संसद्को हिउँदे अधिवेशन चैत २० मा सकिँदैछ। संविधानतः सदन खुलेको ६० दिनभित्र सदनमा अध्यादेश पारित गर्नुपर्ने हुन्छ। तर तत्काल सदनबाट पारित हुने छाँटकाँट नभएकाले अध्यादेश निष्कृय बनाउने सहमति भएको नेताहरूले बताएका छन्।
‘भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई अब हामी नियमित प्रक्रिया (विधेयक) का रूपमा अघि बढाउँछौँ,’ नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले भने।
सरकारले यसअघि ६ वटा अध्यादेश जारी गरेको थियो। भूमिसम्बन्धी अध्यादेशबाहेक अन्य सबैमा मधेश केन्द्रित दलहरूले समर्थन जनाएका थिए। र, उनीहरूले समेत समर्थन गरेका पाँचवटै अध्यादेश संघीय संसदको दुवै सदनबाट स्वीकृत भए। ती अध्यादेशहरू प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा संसदमा पेस भइसकेका छन्।
अन्य अध्यादेशहरू स्वीकृत भए पनि भूमिसम्बन्धी अध्यादेश भने अड्कियो। भूमि अध्यादेश अघि बढाउन सरकारले प्रयास नगरेको होइन। सत्तारुढ दलका अनुसार साना दल विभाजन गर्नेदेखि ह्वीप तोड्न लगाउने सम्मको प्रयास सरकारले गरेको थियो। तर, सरकारका कुनै पनि ‘दाउ’ पूरा हुने देखिएन।
सरकारमै सामेल रहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र सरकरालाई समर्थन जनाएका जनमत पार्टी तथा जसपा नेपालले भूमि अध्यादेशप्रति तीब्र असन्तुष्टि जनाएका थिए। जसपा नेपाल र जनमत पार्टीले सरकारलाई नैतिक समर्थन दिएको छ भने लोसपा एक मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी छ। तर, अध्यादेश पारित गर्नु परे सरकारबाटै बाहिरिने अडान राखेका कारण सरकार ‘ब्याक’ हुन बाध्य भयो।
भूमि अध्यादेश संसदमा लग्न नसकेपछि सरकारमाथि अहिले अनेक प्रश्न उब्जिएका छन्। पहिलो कुरा, वर्तमान सरकार दुई तिहाईको सरकार हो। यति बलियो सरकार पनि साना दलको सहयोग नहुँदा विधेयक पारित गर्न चुक्यो। अर्को, यो सरकार संसद्का दुई ठूला दल (कांग्रेस–एमाले)को सरकार हो। संसद्का दुई ठूला दल सँगै सरकारमा जाने ‘दुर्लभ’ मानिने यो क्षणमा पनि साना दल निर्णायक बनेका छन्।
भूमि अध्यादेशमा सुरुवातबाटै सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल असन्तुष्ट थियो। सीके र उपेन्द्रले असन्तुष्टी जनाएपछि महन्थ ठाकुर नेतृत्व लोसपा पनि अध्यादेशको विरुद्धमा उभियो।
तीन दल असन्तुष्ट भएका कारण सरकार अध्यादेशमा पछि हट्न पुग्यो। संख्याको हिसाबले राष्ट्रियसभाबाट अध्यादेश पास गराउन जनमत र लोसपा बाधक नभए पनि उपेन्द्र नेतृत्वको जसपा नेपाल भने निर्णायक थियो। जसपा नेपालले नै अध्यादेश स्वीकार नगर्ने अडान लिएपछि सरकारसँग पछि हट्नुबाहेक अन्य विकल्प थिएन।
भूमि अध्यादेशको सन्दर्भमा ठूला दललाई साना दलले ‘हल्लाएको’ चर्चा राजनीतिक वृतमा चलिरहेको छ। कुनैबेला कांग्रेस–एमालेको सहकार्य रहँदा सबै काम हुन्छ भन्ने भाष्य समेत भूमि अध्यादेशका कारण रोकिएको नेताहरू बताउँछन्।
विशेषतः उपेन्द्रको अडानका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा ‘ब्याक’ भएको चर्चा चलिरहेको छ।
‘मधेशका जनताको अहितमा रहेको यो अध्यादेशप्रति हाम्रो असन्तुष्टी थियो। त्यही कारण सरकार ब्याक भयो,’ जसपा नेपालका महासचिव रामकुमार शर्मा भन्छन्।
यसअघि उपेन्द्रको सम्बन्ध देउवा–ओलीसँग सुमधुर थिएन। गत साउनमा सरकार निर्माण गर्दा कांग्रेस–एमालेले उपेन्द्रलाई ‘बाइपास’ गरेका थिए। जसपा नेपालको नेतृत्वमा मधेशमा रहेको सरकारसमेत ढालेर जनमत पार्टीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाइएको थियो।
संघीय सरकारमा समेत जसपा नेपाललाई सहभागी गराइएन। संघीय सरकार गठनका बेला सोधखोज नगर्नु र मधेशमा सात वर्षदेखि सम्हालेको सरकारको ‘विरासत’ गुमेपछि उपेन्द्रले कांग्रेस–एमालेसँग एकखाले ‘टुस’ पालेका थिए।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले दल विभाजनमा भूमिका खेलेका कारण यसअघिको प्रचण्ड–उपेन्द्रको ‘सुमधुर’ सम्बन्ध पनि बिग्रिएको छ। सरकारका प्रमुख दलहरू कांग्रेस र एमालेले नै मतलब राख्न छाडेपछि भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई अगाडि सारेर दह्रो ‘बदला’ लिएका छन् नै, संसदीय राजनीतिमा साना दलको महत्व पनि ठूलै हुने सन्देश पनि दिएका छन्।
‘संघीयताको मर्म नबुझेका दलहरूले भागबन्डा गर्नेे काम भयो। हामी भागबन्डा मात्र गर्यौँ,’ शर्मा भन्छन्।
यद्यपि, जसपा नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राख्यो। जसपा नेपालका एक नेताका अनुसार सरकारमै भए पनि उपेन्द्र ओली–देउवालाई दबाब दिन उपयुक्त समयको पखाईमा थिए। अन्ततः उपेन्द्रले जिते।
‘यसअघिसम्म जसपा नेपाललाई पत्याउने पक्षमा कांग्रेस–एमाले थिएननु। यो प्रकरणपछि साना दललाई पनि शक्ति मान्नुपर्छ भने पक्कै बुझे होलान्,’ शर्मा भन्छन्।
एक मतको उल्झनमा उपेन्द्रले खेलेको पासा
ओली सरकारलाई प्रतिनिधिसभाबाट अध्यादेश पारित गर्न सकस थिएन। राष्ट्रियसभामा भने अध्यादेश पारित गर्न सहज नभएको हो। सत्ता पक्षमा राष्ट्रियसभाका ५९ सिटमध्ये कांग्रेसका १६, नेकपा एमालेका १० र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका १ गरेर २७ जना सांसद छन्। मनोनीत सांसद डा. अन्जान शाक्य र वामदेव गौतमसमेत जोड्दा २९ सिट थियो।
वामदेवले पनि अध्यादेशका पक्षमा मत हाल्ने बताएका थिए। अर्का मनोनीत सांसद नारायण दाहाल राष्ट्रियसभा अध्यक्ष छन्। अध्यक्षले मत विभाजनमा मात्र मत हाल्न पाउने व्यवस्था छ।
सरकारलाई समर्थन दिएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको ३ सिट मात्र छ। जसपाले मत नहाल्दा १ मत कम हुन्थ्यो। यही एक मत जुटाउन सरकारलाई ‘महाभारत’ बन्यो।
‘सरकारले अब विधेयकका रूपमा अघि बढाउने भनेको छ। अध्यादेश पारित गर्न नसक्दा अब नियमित प्रक्रियामा पुगेको देखिएको छ,’ जसपा नेपालका प्रवक्ता मनिष सुमन बताउँछन्।
जसपा नेपाललाई फकाउन सरकारी पक्षबाट बारम्बार छलफल भए। जसपा नेपालले पनि कार्यदल गठन गरेर अध्यादेशको अध्ययन गर्यो। ५ अध्यादेश पारित गर्ने सहमति भए पनि भूमि अध्यादेशमा जसपा नेपालको अडान कायमै रह्यो।
जसपा नेपालकै लागि सरकारले मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व सुम्पने समेत हल्ला चलेको थियो। यद्यपि, त्यो सत्य भएन। जसपा नेपाल भने सत्ताको स्वार्थभन्दा माथि रहेको दाबीसहित अडान कायमै राख्यो।
जसपा नेपाल भन्छ – हामीले प्रचण्डलाई पनि हैसियत देखाइदिऔँ
जसपा नेपालको तिक्तता देउवा–ओलीसँग मात्र नभई माओवादीसँग पनि छ। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार रहँदा जसपा नेपाल विभाजित बन्यो। १२ सिटको जसपा नेपाल फुटेर ५ सिटमा सीमित भयो भने ७ सिटको नयाँ जसपा बन्यो।
जसपा नेपालको आरोप छ,‘प्रचण्डले नै हाम्रो पार्टी विभाजित गरे।’ त्यसबेला परराष्ट्रमन्त्री रहेका उपेन्द्रले तत्काल राजीनामा दिएका थिए। यसपछि भने प्रचण्ड–उपेन्द्र आमनेसामने भए।
त्यसलगत्तै प्रचण्डले पनि सरकार गुमाए। जसपा नेपालका महासचिव शर्मा प्रचण्ड सरकारलाई ओली–देउवाले ‘माखालाई फ्याकेजसरी’ फ्याकेको बताए।
‘प्रचण्ड सरकारबाट बाहिरिए। तर हामीलाई स्वार्थका लागि भूमि अध्यादेशसँग साटफेर गर्ने आरोप उनले लगाए,’ शर्मा भन्छन्,‘हामीलाई स्वार्थमा फस्ने भनिएको थियो। तर अध्यादेशमा अडान राख्यौँ। जसपा नेपालको हैसियत पनि प्रचण्डले देखे।’ यसअघि प्रचण्डसम्मिलित समाजवादी मोर्चामा उपेन्द्र पनि सम्मिलित थिए। तर, पार्टी विभाजनपछि उपेन्द्रले मोर्चा छाडेका छन्।
