शिक्षक सरुवा मापदण्ड बनाउन अदालतको ‘निर्णय’ कुर्दै शिक्षामन्त्री भट्टराई

काठमाडौँ- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले अदालतको निर्णयपछि शिक्षक सरुवा मापदण्ड तयार गरी समाधान गरिने बताएकी छन्। गोरखा नगरपालिका वडा नं ८ स्थित सरस्वती माध्यमिक विद्यालयको स्वर्ण जयन्ती तथा अभिभावक दिवस समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री भट्टराईले शिक्षक सरुवा समस्या समाधान गरिने बताइन्।

उनले भनिन्, ‘शिक्षक सरुवा निर्देशिकामा देखिएका व्यावहारिक समस्याहरू अदालतले निरूपण गरेपछि एउटा मापदण्ड तयार गरी समाधान गरिन्छ।’ पूर्वशिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले गत जेठ १३ मा शिक्षक सरुवासम्बन्धी निर्देशिका,२०८१ जारी गरेकी थिइन्। नेपाल शिक्षक महासंघ, विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ, अभिभावक संघ, शिक्षक संघसंस्थाले निर्देशिका अस्वीकार गरेका थिए। निर्देशिका सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।

कार्यक्रममा मन्त्री भट्टराईले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि सरकारको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्। लक्षित समूहका विद्यार्थीका लागि छात्रावास र खानेपानीको व्यवस्था गर्ने, अलग-अलग परीक्षा बोर्डहरूलाई एकीकृत गर्ने र अध्ययन अध्यापनमा प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने विषयमा सरकारले सक्रियता देखाउने उनले जानकारी दिइन्।

अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षालाई व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्न शिक्षा कोष खडा गर्ने र प्रदेश र संघीय सरकारले यसमा आवश्यक सहयोग गर्ने उनको भनाइ थियो।

समारोहमा अन्य वक्ताहरूले शिक्षामा बजेट वृद्धि, सुयोग्य नागरिक निर्माणमा शिक्षकको भूमिका, विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा सन्तुलित प्रतिनिधित्व, प्राविधिक धारमा विद्यार्थीको आकर्षण, अध्ययन अध्यापनमा प्रविधिको प्रयोग, विदेश अध्ययनलाई निरुत्साहित गर्ने उपाय, विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धि, प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन, सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयबीचको भिन्नता लगायतका विषयमा आफ्ना धारणा राखेका थिए।

उनीहरूले शिक्षा ऐन आएमा स्थानीय तहले आफ्नो स्थानीय शिक्षा ऐन बनाई दरबन्दी मिलान गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

वक्ताहरूले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त विद्यालय भवनको रेट्रोफिटिङ छिटो सम्पन्न गर्न र शिक्षक सरुवा निर्देशिकालाई विद्यालयको आवश्यकता र शिक्षकको व्यावहारिक समस्यालाई समाधान हुने गरी सुधार गर्न ध्यानाकर्षण गराएका थिए।