हिमाल प्रेस 
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी
काठमाडौँ- यस वर्षको मौद्रिक नीतिमा निर्माण व्यवसायलाई सहज बनाइएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. महाप्रसाद अधिकारीले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।
निर्माण व्यवसायहरूलाई प्रवाह भएको कर्जाको साँवाब्याज तिर्ने अवधि २०८१ मंसिर मसान्तसम्म थप गर्ने घोषणा मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ। यसैगरी निर्माण व्यवसायहरूलाई कर्जा सूचनासम्बन्धी अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि चेक अनादर भएको आधारमा मात्र कालोसूचीमा समावेश नगर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
निर्माण व्यवसायका लागि लिइने बैंकिङ सुविधा तथा कर्जाहरूमध्ये वासलातबाहिरको सुविधा उपयोग गर्दा क्रेडिट रेटिङ गर्नुपर्ने व्यवस्थाको सीमा सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था गर्ने प्रावधान मौद्रिक नीतिमा समावेश गरिएको छ।
यसैगरी निर्माण व्यवसायीहरूको जमानतहरू दाबी भई सिर्जना भएको कर्जामा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ऋण सिर्जना भएको मितिबाट अन्य कर्जा सरह कर्जा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरिने भएको छ। जोइन्ट भेन्चर (जेभी) मा संलग्न कुनै पनि जेभी पार्टनर कालोसूचीमा परेको कारण अन्य जेभी पार्टनरको बैंकिङ कामकारवाहीमा असर नपर्ने व्यवस्था मिलाइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।
नेपाल सरकारबाट निर्माण कार्यको म्याद नवीकरण भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान भएको जमानत समेत नवीकरण हुनसक्ने व्यवस्था मिलाइने गभर्नर अधिकारीले बताए। परिस्थितिजन्य कारणले उद्योग व्यवसाय बन्द रहे तापनि कर्जाको साँवाब्याज भुक्तानी नियमित गर्ने उद्योग व्यवसायलाई कर्जा वर्गीकरण र जोखिम व्यवस्थाका लागि आवश्यक सहजीकरण गरिने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ।
