लुम्बिनी– लुम्बिनी प्रदेशमा साढे ६ वर्ष अवधिमा ६ मुख्यमन्त्री र ५० जना मन्त्री बनेका छन्। राजनीतिक दलहरूको सत्ता स्वार्थका कारण पटकपटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुँदा मुख्यमन्त्री र मन्त्री बन्नेको लावालस्कर देखिएको छ। केही सांसदले त पटकपटक मन्त्री भएर कीर्तिमान बनाएका छन्।
प्रदेशले औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको आरोप लागिरहेका बेला मन्त्री बन्ने र बनाउने क्रम जारी छ। केन्द्रीय राजनीतिको दुष्चक्रले प्रदेश सरकार सबैभन्दा बढी प्रभवित हुँदै आएको छ।
लुम्बिनीमा २०७४ साल फागुन ३ गतेदेखि २०८१ साउन ७ गतेसम्म ६ जना वटा सरकार गठन भएको छ। २०७४ सालमा लुम्बिनीको पहिलो मुख्यमन्त्रीका रूपमा शंकर पोखरेल निर्वाचित भएका थिए। पोखरेल २०७८ साल साउन पहिलो सातासम्म मुख्यमन्त्री थिए।
पोखरेल सबैभन्दा लामो समय मुख्यमन्त्री हुनेमा पर्छन्। त्यसपछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले २०७८ साल साउन ४ गते नेकपा माओवादी केन्द्रबाट कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री बने। केसीकै कार्यकालमा प्रदेशको दोस्रो चरणको निर्वाचन भयो।
केसीले २०७९ पुस अन्तिम साता सत्ता छोडे। निर्वाचनलगत्तै नेकपा एमालेका लीला गिरी करिब तीन महिना मुख्यमन्त्री भए। त्यसपछि २०८० वैशाख १५ गते नेपाली कांग्रेसका डिल्ली चौधरी मुख्यमन्त्री बने। चौधरीको कार्यकाल चैत अन्तिम सातासम्म रह्यो।
राजनीतिक उथलपुथलकै कारण २०८० चैत २५ गते नेकपा माओवादी केन्द्रका जोखबहादुर महरा मुख्यमन्त्री बने। एमाले–माओवादीको गठबन्धनबाट बनेका महराको कार्यकाल २०८१ साउन ६ गतेसम्म रह्यो। कांग्रेस र एमाले गठबन्धन बनेपछि नेकपा एमालेबाट चेतनारायण आचार्य साउन ७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। उनले बुधबार शपथ लिएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे।
सबैभन्दा बढी अस्थिर सरकार प्रदेशको देखिएको छ। पहिलो कार्यकालमा दुईजना मात्रै मुख्यमन्त्री पाएको लुम्बिनीमा २०७९ को निर्वाचनपछि चारपटक सरकार फेरियो। २०७४ देखि अहिलेसम्म २२ पटक मन्त्रिपरिषद् हरेफेर (पुनर्गठन) गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको अभिलेखमा उल्लेख छ। २०७९ को निर्वाचनयताको १७ महिनामा मुख्यमन्त्रीसहित २५ जना मन्त्री भइसकेका छन्। मुख्यमन्त्री बनेका चेतनारायण आचार्यले ८ जना बिना विभागीय मन्त्रीसहित शपथ लिएका छन्।
१७ महिनामा १२ पटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेर भएको छ। पहिलो मुख्यमन्त्री पोखरेलले चारपटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरेका थिए। यस्तै दोस्रो मुख्यमन्त्री केसीले तीन, तेस्रो मुख्यमन्त्री गिरीले तीन, चौथो मुख्यमन्त्री चौधरीले पाँच पटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरेका थिए।
यसैगरी पछिल्लो पटक पाँचौँ मुख्यमन्त्री बनेका जोखबहादुर महराले पाँच पटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरेको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ। ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा पहिलो र दोस्रो कार्यकालमा गरी ५० जना मन्त्री भएका छन्। ठूलासाना सबै दलका सांसदले मन्त्री हुने अवसर पाए।
समावेशितामा कमजोर
प्रदेशमा मन्त्री बन्नेको लावालस्कर भए पनि समावेशितामा भने लुम्बिनीको सरकार निकै कमजोर छ। मधेशी, मगर, जनजाति, थारू समुदायको मन्त्री भए पनि महिला मन्त्री निकै न्यून छन्। दलित समुदायबाट एकजना पनि मन्त्री भएका छैनन्।
नेपाली कांग्रेसले कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री हुँदा रिना नेपाल विश्वकर्मालाई राज्यमन्त्री बनाएर दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गराएको देखिन्छ। तर राज्यमन्त्रीलाई मन्त्रीका रूपमा गणना गरिँदैन। यस हिसाबले लुम्बिनी सरकारमा दलित समुदायको शून्य सहभागिता देखिन्छ।
हालसम्म आरती पौडेल, सुमन शर्मा रायमाझी, पुर्मती ढेंगा, कल्पना पाण्डे, रमा घर्ती, कृष्णा केसी, भगवती अधिकारी र सीता शर्मा गरी ८ जना महिला मन्त्री बनेका छन्।
प्रदेशले छैटौँ मुख्यमन्त्री पाउँदा एकजना पनि महिलाले नेतृत्व पाएका छैनन्।
नेपाली कांग्रेसले एकजना राज्यमन्त्रीबाहेक अरू महिलालाई अवसर दिएको छैन। यस्तै नेकपा एमालेले आरती पौडेललाई मन्त्री बनाएको थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीले दुईजना महिला मन्त्री बनाएको छ।
चेतनारायण आचार्य मुख्यमन्त्री भएको सरकारमा एमालेबाट सीता शर्मा बिनाविभागीय मन्त्री भएकी छन्। यस हिसाबले लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा १६ प्रतिशत मात्रै महिला सहभागिता छ।
‘दलहरूले समावेशिता र संघीयतामाथि प्रहार भइरहेको छ’, नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सचेतक निमा गिरीले भनिन्। उनले बारम्बार संघीयता र समावेशिता कुल्चिएर सरकार बनाउने काम भइरहेको बताइन्। उनले शीर्ष नेताको नियतमै खोट हुँदा लुम्बिनीमा समावेशी सरकार बन्न नसकेको बताइन्।
एमालेका सांसद तथा पूर्वमन्त्री भोजप्रसाद श्रेष्ठले प्रदेश संरचना बनेपछि संविधानप्रदत्त अधिकारमा दलहरुले चासो नलिएको बताए। दलहरू संघीयता कार्यान्वयन गर्न उदासीन बनेको समेत श्रेष्ठको टिप्पणी छ। उनले पूर्वमुख्यमन्त्री र पूर्वमन्त्रीहरूलाई समेत सुविधा दिने, संघीयताको मर्म र भावनाअनुसार काम नगर्ने हुँदा प्रदेशप्रति वितृष्णा बढ्यो’, उनले भने, ‘अब यस्ता विषय सम्बोधन गर्नुपर्छ।’
केन्द्रको छाया बन्यो प्रदेश
प्रदेशको मुख्यमन्त्री र मन्त्री छनोटमा केन्द्रको हस्तक्षेप हुँदै आएको छ। कांग्रेस र एमालेको पछिल्लो सत्ता गठबन्धनमा केन्द्रीय नेताहरूको निर्देशनअनुसार सरकार गठन भएको छ। केन्द्रले हुकुमी शासन चलाएको भन्दै कांग्रेस र एमाले दुवै दलमा असन्तुष्टि चुलिएको छ।
एमाले संसदीय दलका नेता लीला गिरीले उपनेता आचार्यलाई केन्द्रको निर्देशनअनुसार मुख्यमन्त्री बनाएपछि असन्तुष्ट हुँदै राजीनामा दिएका छन्। मुख्यमन्त्रीका लागि सम्पूर्ण तयारी गरेका गिरीका नाममा रातारात टिपेक्स लगाइएको थियो। उपनेता आचार्यले मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति लिएपछि एमालेभित्र असन्तुष्टि बढेको छ।
एमालेमा उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेल गुटका कारण मन्त्री छनोटमा केन्द्रकै निर्देशन लागू भएको छ। सत्ताको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसको मन्त्री केन्द्रले तोकेर पठाएपछि प्रदेश तहका नेताहरूले आपत्ति जनाएका छन्।
कांग्रेसको प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले प्रदेश समितिसँग समन्वय नगरी पार्टी केन्द्रले निरंकुशता लादेको बताए। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई ध्यानाकर्षणपत्र पठाउँदै सभापति पुनले संघीयता एवम् समावेशिताको मर्म र पार्टीको विधान पालना गर्न स्मरण गराएका छन्।
‘नेपाली जनतामा संघीयता र प्रदेश संरचनाप्रति वितृष्णा पैदा भइरहेका बेला नेपाली कांग्रेस कार्यकर्ताको भावनाविपरीत मन्त्री चयनमा गरिएको निरंकुश कार्यशैलीले पार्टीको प्रदेश संरचना कमजोर बन्ने ठहर गरेका छौंँ’, ध्यानकर्षणपत्रमा उल्लेख छ।
उनले मन्त्री चयनको निर्णय पुनर्विचार गर्न कांग्रेस केन्द्रीय नेतृत्वलाई आग्रह गरेका छन्। माग पूरा नभए विद्रोह हुने चेतावनीसमेत उनले दिएका छन्।
प्रदेश सरकारमा मन्त्री चयनका लागि कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले प्रदेश समितिका पदाधिकारीलाई बेवास्ता गर्दै सभापति देउवाको निर्देशन पालना गरेका थिए।
ठगी र कर्तव्य ज्यान मुद्दाको आरोपितलाई लुम्बिनी सरकारको मन्त्री बनाएको कांग्रेसभित्रै आलोचना भएको छ। कांग्रेसले बाँकेमा एक महिलाको शंकास्पद मृत्यु र जग्गा हडपिएको घटनाका आरोपित बादशाह कुर्मी र गुण्डागर्दीको सजाय भोगेका रोज राणा भनिने सरोज थापालाई मन्त्री बनाएको छ।
साढे ६ वर्ष अवधिमा प्रदेश प्रमुख तीन पटक परिवर्तन भएका छन्। उमाकान्त झा प्रदेशका पहिलो प्रमुख हुन्। त्यसपछि प्रदेश प्रमुखको जिम्मेवारी धर्मनाथ यादवले सम्हालेका थिए। हाल प्रदेश प्रमुखमा अमिक शेरचन छन्।
कहिले को मुख्यमन्त्री?
शंकर पोखरेल (२०७४ फागुन ३ देखि २०७८ साउन २७)
कुलप्रसाद केसी (२०७८ साउन २८ देखि २०७९ पुस २७)
लीला गिरी (२०७९ पुस २८ देखि २०८० वैशाख १४ गतेसम्म)
डिल्लीबहादुर चौधरी (२०८० वैशाख १५ देखि २०८० चैत २४ गतेसम्म)
जोखबहादुर महरा (२०८० चैत २५ गतेदेखि २०८१ साउन ६ गतेसम्म)
चेतनारायण आचार्य (२०८० साउन ७ देखि)
हालसम्मका प्रदेश मन्त्रीहरू
बैजनाथ चौधरी(थारु)
लीला गिरी
कुलप्रसाद केसी
सुदर्शन बराल
आरती पौडेल
सन्तोषकुमार पाण्डेय
विजयबहादुर यादव
कल्पना पाण्डेय
हरि रिजाल
विजयबहादुर यादव
भोजप्रसाद श्रेष्ठ
धर्मबहादुर लाल श्रीवास्तव
कृष्णध्वज खड्का
सहसराम यादव
अजय शाही
सुमन शर्मा रायमाझी
पुर्मती ढेँगा
तिलकराम शर्मा
इन्द्रजित थारु
वीरबहादुर राना
सुरेन्द्रबहादुर हमाल
रमा घर्ती
वसिउद्दिन खाँ
जानकीप्रसाद यादव
चेतनारायण आचार्य
दुर्गाप्रसाद चौधरी
चन्द्रकेश गुप्ता
विष्णुप्रसाद पन्थी
तुलसीराम शर्मा
डिल्लीबहादुर चौधरी
चन्द्रकेश गुप्ता
राजु खनाल
कृष्णा केसी
धर्मबहादुर चौधरी
दीपेन्द्रकुमार पुन मगर
भगवती अधिकारी
जोखबहादुर महरा
भण्डारी लाल अहिर
अर्जुनकुमार केसी
रत्नबहादुर खत्री
भगवती अधिकारी
खड्ग बस्नेत
रिना नेपाल विश्वकर्मा (राज्यमन्त्री)
बादशाह कुर्मी
भूमीश्वर ढकाल
दिनेश पन्थी
धनेन्द्र कार्की
सरोज थापा
प्रचण्डविक्रम न्यौपाने
खेमबहादुर सारु
सीता शर्मा
