खगराज अधिकारी र सुरेन्द्रराज पाण्डे।
पोखरा- सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले पाएको विश्वासको मत असंवैधानिक हुने ठहर गर्दै उनलाई पदमुक्त गरेको छ।
सोमबार न्यायाधीश कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले गण्डकी सरकारविरुद्ध परेको रिटको सुुनवाइ गर्दै रिट जारी हुने फैसला गरेको हो। साथै कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्न परमादेश आदेश जारी गरेको छ।
फैसलामा भनिएको छ, ‘…प्रदेशसभामा बहुमतका लागि न्यूनतम ३१ सदस्यको आवश्यकता पर्नेमा ३० सदस्यको समर्थनमा प्रस्ताव बहुमतबाट पास भएको भनी प्रदेशसभाका सभामुखबाट भएको घोषणा नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा (३) विपरीत रहेको हुँदा गण्डकी प्रदेशसभाका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले पेस गर्नुभएको विश्वासको मत बहुमतले पास भएको भनी गण्डकी प्रदेशसभाका सभामुखबाट २०८१।१।२३ मा गर्नुभएको घोषणा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ।’
यसै गरी सर्वोच्चले पाण्डेलाई दुई दिनभित्र संविधानको धारा १६८(३) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्तिको बाटो खुला गर्दै फैसलामा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले ऐ.को उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त नगरेमा संविधानतः ऐ. उपधारा (३) बमोजिमको सरकार गठन हुने हुँदा सोही बमोजिम गर्नु भनी प्रस्तुत आदेश प्राप्त भएको ४८ घण्टाभित्र नेपालको संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिमको प्रक्रियाबाट मुख्यमन्त्री नियुक्तिको कार्य सम्पन्न गर्नू भनी प्रत्यर्थी गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख समेतका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिदिएको छ।’
गत २३ वैशाखमा मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत लिने बेलामा बहुमत नपुग्दै ३० मतलाई नै सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले सदर गरी मुख्यमन्त्रीलाई निरन्तरता दिएका थिए। जबकि ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा ३१ बहुमत हो।
त्यसविरुद्ध २५ वैशाखमा गण्डकीका निवर्तमान मुख्यमन्त्री एवं कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डेले प्रदेश प्रमुख, सभामुख, मुख्यमन्त्री र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदे कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा उत्प्रेषणयुक्त परमोदशसमेत रिट दायर गरेका थिए।
सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ कि मुख्यमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी धारा १६८(२), (३) र (५) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत लिँदा धारा १८६ बमोजिम मतदान हुने हो भने माथि गरिएको विवेचना बमोजिम ६० सदस्य रहेको गण्डकी प्रदेशसभामा ८ सदस्यको बहुमतबाट समेत विश्वासको मत पास हुन सक्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने देखियो।
मुख्यमन्त्री अधिकारीले संसद्मा ३० सांसदको समर्थन पाउँदा कांग्रेसका २७ सांसदले विपक्षमा मतदान गरेका थिए भने राप्रपाका दुई जना सांसद तटस्थ बसेका थिए। तर बहुमत नपुगिकनै सभामुखले सर्वोच्चको यसअघिको व्याख्याअनुसार मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेका थिए।
गत २५ चैतमा सभामुखसमेतको समर्थनमा मुख्यमन्त्री दाबी गरेका अधिकारीलाई दोस्रो कार्यकालका लागि प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले नेपालको संविधान धारा १६८(२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए।
यसैबीच ५० दिनमै मुख्यमन्त्रीबाट पदमुक्त भएका अधिकारीले सर्वोच्चको फैसलालाई न्यायिक मनबाट फैसला नभएको भनी टिप्पणी गरे। तैपनि फैसला मान्नैपर्ने स्वीकारे।
